काठमाडौँ । काठमाडौँस्थित माइतीघर मण्डला सधैँझैँ गाडीको कोलाहल र मानिसको भीडभाड छ । यहीबिच बाँया सडकमा एउटा फरक दृश्य छ–सडकमा बाँस र बाँसका कुर्सी अगाडि राखेर परालको गुन्द्रीमाथि राडी बिच्छ्याएर एक व्यक्ति शान्तिपूर्ण तर दृढ अडानका साथ बसिरहेका छन् । 

उनी कुनै आन्दोलनकारी होइनन्, खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका निर्वाचित मेयर, तीर्थराज भट्टराई हुन् । आफ्नो नगर र देशकै जल्दाबल्दा वातावरणीय तथा नीतिगत सवाल बोकेर उनी आइतबारदेखि सिंहदरबार नजिकै सत्याग्रहमा छन्, जुन बुधबारदेखि आमरण अनसनमा परिणत भएको छ ।

एक जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यालय, सुविधा र अधिकार छोडेर किन सडकमा अनसन बस्नुपर्‍यो? यो प्रश्नको उत्तर उनका सातबुँदे मागमा लुकेको छ, जसले स्थानीय तहको पीडा र संघीय सरकारको उदासीनताको गहिरो चित्र प्रस्तुत गर्छ ।

के-के छन् माग ?

मेयर भट्टराईका मागहरू व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा निकै माथि छन् । उनको पहिलो र प्रमुख चिन्ता सेता हिमालहरू ‘काला पहाड’ बन्दै गएकोमा छ । ‘हाम्रा हिमालहरू काला पहाडजस्ता भइसके,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले नीति बनाएर धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश र कम्पनीहरूसँग क्षतिपूर्तिस्वरुप बजेट ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गर्नुपर्छ । र, त्यो पैसा सोझै वातावरण संरक्षणमा खर्च हुनुपर्छ ।’ 

यो मागले उनको लडाइँ स्थानीय मात्र नभएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको संकेत गर्छ । 

उनको अर्को महत्त्वपूर्ण माग बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित छ ।  ‘हाम्रा गाउँठाउँमा बाँस, बेतजस्ता कच्चा पदार्थ त्यसै कुहिएर खेर गइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले ती वस्तुबाट घर, विद्यालयजस्ता संरचना बनाउन पाउनुपर्‍यो ।’ 

उनका अनुसार, आधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधन गर्दा बाँसको संरचना ५० वर्षभन्दा बढी टिक्छ । यो कंक्रिटभन्दा दिगो र वातावरणमैत्री हुन्छ । यदि स्थानीय तहलाई यस्ता स्रोत प्रयोग गर्ने अधिकार दिने हो भने एकातिर रोजगारी सिर्जना हुने उनको तर्क छ । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लर्को घट्छ । तर, यो सामान्य अधिकारका लागि पनि सिंहदरबारकै मुख ताक्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाले आफू सडकमा आउन बाध्य बनेको तर्क गर्छन् । 

वन्यजन्तुको आतंक समाधान गर्न माग 

मेयर भट्टराईले उठाएको अर्को ज्वलन्त मुद्दा वन्यजन्तुको हो । बाँदर, दुम्सी, बँदेलजस्ता जनावरले किसानको बाली सखाप पारेको र मानिसलाई समेत आक्रमण गरेर गाउँमा एक्लै हिँड्न नसक्ने अवस्था बनाएको उनको गुनासो छ । ‘घरभित्र पकाएर राखेको भातको भाँडा पनि बाँदरले लगिसक्यो,’ उनी भन्छन् । उनी वन्यजन्तु मार्नुपर्छ भन्दैनन्, तर तिनको व्यवस्थापनका लागि बन्ध्याकरण, स्थानान्तरण वा नियन्त्रित बिक्री वितरणजस्ता विकल्पसहित वन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

यसैगरी, प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरले गाउँदेखि सहरसम्म पारेको असरबारे उनी गम्भीर छन् । यसको समाधानका लागि उनले ‘उत्पादकको दायित्व’ को सिद्धान्त अघि सारेका छन् । ‘जसले उत्पादन गर्छ, उसैले आफ्नो फोहोर उठाउनुपर्छ, नभए बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । बोतल फिर्ता गर्दा पैसा पाउने ‘डिपोजिट–रिटर्न’ प्रणाली लागू गरे यो समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।

जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर उद्योग लगायतलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै पहिलो चरणमा वन र उद्योग मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बाँस,काठ, राडीपाखी, वातावरण र पर्यावरणमैत्री फर्निचर र भवन संरचना बनाउने नीतिगत सुधार गर्न अर्को माग छ । संघीय राजधानीसँग खोटाङ जोड्ने सडक पूर्वाधार वर्षौंदेखि अलपत्र पार्नेलाई कारबाही गरी तत्काल निर्माणको काम सुरु गरिनुपर्ने उनको छैटौँ माग छ । 

‘एउटा निर्माण व्यवसायीले लिएको काम नसकुन्जेल अर्को ठेक्का नपाउने नियम बनाउनुपर्छ,’उनी भन्छन्, ‘राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रणाली नभएसम्म विकासले गति लिँदैन ।’

किन आमरण अनसन ?

उद्योग मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि दिक्तेल रुपाकोट मुझुवागढी नगरपालिकाबाट भएको बाँसमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन अनुदान कार्यक्रममा लागि १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ । 

यद्यपि मेयर भट्टराई आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनी सडकमा आउनुपर्ने कारण हाे, पटक–पटक आफूले राखेको माग सिंहदरबारबाट सुनवाइ नहुनु । गत फागुन १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म पहिलोपटक ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन’ दिक्तेल खोटाङमा आयोजना गरेका थिए । उक्त सम्मेलनअघि नै २०८१ साउन ५ गतेको कार्यपालिका बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यलयमा विभिन्न माग गर्दै अनुरोध पत्र पठाएको थियो । तर सुनुवाइ भएको थिएन । पछिल्लो पटक २०८१ माघ २ गते सहरी विकास मन्त्रालयसमक्ष बाँसको न्यूनतम दररेट तथा नम्स निर्धारण गर्न माग गर्दै पत्र पठाइएको थियो ।

यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई २०८१ चैत ५ गते र ८ गते दुई पटक पत्राचार गरेको थियो । असार २ गते सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रियसभामा पत्र पठाइएका थियो । तर उक्त पत्रको कुनै जवाफ नआएको उनको गुनासो छ । 

‘दुई महिनाअघि नै असार मसान्तसम्म माग पूरा नभए सत्याग्रह र आमरण अनसनमा जाने जानकारीसहित हामीले पत्राचार गरेका थियौं, जसको प्रमाण नगरपालिकासँग सुरक्षित छ । तर सरकारले जवाफदेहिता देखाएन,’ भट्राई भन्छन्, ‘यदि सरकारलेसात मागमध्ये यी–यी पूरा गर्न सक्छौँ र बाँकीका लागि यति समय लाग्छ भनेर कुनै संवाद गरेको भए हामी छलफलका लागि तयार थियौँ । तर सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको र पूर्ण रूपमा गैरजिम्मेवार देखिएको अनुभूति भएपछि सिंहदरबारलाई झक्झक्याउन यहाँ आएँ ।’ 

सुरुमा सत्याग्रह थालेका मेयर भट्टराईले बुधबारदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । उनले दुई महिनाअघि नै असार मसान्तभित्र आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई समय दिएका थिए । तर कुनै सुनुवाइ नभएपछि सडकमा पुग्न बाध्य हुनुपरेको उनले सुनाए । 

आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अनसन नतोड्नेसमेत उनी अडानमा छन् ।  ‘मैले दिक्तेलबाट बाँसलगायत बन्दोबस्तीका सामग्री लिएर आएको छु । यदि सरकारले मेरो मृत्युवरणलाई स्विकार्छ भने मलाई आपत्ति छैन । तर माग पूरा गर्ने सहमति नभएसम्म यहाँबाट उठेर जाने छैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘कुनै माग एउटा न एउटा मान्छे पागलजस्तो नभइकन, सडकमा नआइकन जनप्रतिनिधिले आफ्नै रमिता नदेखाइकन नहुने अवस्था भयो,’ उनी भन्छन् ।