सम्बन्ध भनेको सधैँ दोहोरो हुन्छ । जसले जस्तो, जुन स्वरूपमा सहयोग गर्न सक्छ, उसले त्यसरी नै सहयोग गर्ने हो । नेपाल र छिमेकी राष्ट्र चीनबिचको सम्बन्ध पनि यही पारस्परिक लाभमा आधारित छ । क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल एउटा सानो मुलुक हो । चीनभन्दा हामी करिब ६५ गुणा सानो छौँ । तर, चीनसँगको मित्रताको कुरा गर्दा ठुलो राष्ट्र र छिमेकी भएर उसले नेपाललाई निगाह मात्रै गर्‍यो, दया मात्रै गर्‍यो भन्ने पनि होइन ।

नेपालको उत्तरी सीमामा हिमशृङ्खला रहेको छ । त्यसको पारी तिब्बत छ। नेपालले गर्दा चीनले आफ्नो १४ सय किलोमिटर लामो सिमानामा सेना राख्नुपरेको छैन । त्यो हामीले रक्षा गरिदिएका छौँ । ताइवानको मामिलामा पनि नेपाल सधैँ चीनको साथमा उभिएको छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा ‘एक चीन नीति’ लाई सहयोग गरेका छौँ । तिब्बतदेखि लिएर हरेक मामिलामा चीनको पक्षमा हामीले आवाज उठाएका छौँ ।

जसरी हामीले बिना स्वार्थ चीनलाई सहयोग गरेका छौँ, चीनले पनि हामीलाई हात फुकाएर सहयोग गरेको छ । तर हामीले गुनासो गर्ने ठाउँ भनेको उसले जति गर्न सक्ने हो, गर्न पाएको छैन । चीन अहिले सात समुन्द्र पारी अफ्रिकासम्म पुगेर सयौँ किलोमिटर लामो राजमार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थललगायत भौतिक पूर्वाधारहरू बनाइरहेको छ । उसकै लागि पनि दक्षिण एसियाको लागि ढोका खोल्न सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेललाई केरुङसँग ल्याएर काठमाडौँ ल्याउन नसक्ने भन्ने हुँदैन ।

फेरि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को चुरो कुरो पनि ‘कनेक्टिभिटी’ नै हो। सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाललाई ‘ल्यान्डलक्ड कन्ट्री ल्यान्डलिंक्ड बनाउँछु’ भनेर त्यत्रो कमिटमेन्ट नै गरेका थिए । विशाखापटनम बन्दरगाह र कलकत्ता बन्दरगाहमा निर्भर रहँदै आएको नेपाललाई चीनले तियान्जिनदेखि लिएर सारा बन्दरगाहहरू खोलिदिएकै हो । बाहिरी दुनियाँसँग हामीलाई जोडिदिएकै हो ।

विगत ७० वर्षको अवधिमा चीनको सदाशयतालाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। सन् १९६२ मा भारतसँग युद्ध भइरहेको बेला पनि चीनले नेपाललाई ठुलो आर्थिक सहयोग गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आज नेपालमा पूर्वाधार निर्माण र वैदेशिक लगानी दुवैमा चीन सबैभन्दा ठुलो लगानीकर्तामध्ये एक हो। साथै, नेपालमा बढी पर्यटक आउने र खर्च गर्ने मुलुक पनि चीन नै हो। कुनै पनि सरकार आउँदा चीनको सहयोगको निरन्तरतामा असर परेको छैन, मात्रात्मक घटबढ भएको होला। राजतन्त्रकालमा राजा र दलहरूसँग पनि चीनले सन्तुलित सम्बन्ध राखेको देखिन्छ। अहिले पनि चीनले सबै दलहरूसँग उत्तिकै सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेको छ।

नेपाल यी ठुला राष्ट्रहरूको तुलनामा आकारमा सानो भए पनि भू-अवस्थितिको हिसाबले हाम्रो महत्त्व कयौँ गुणा धेरै छ । चीन, भारत र अमेरिकाले एउटा आफ्नो साझा रुचि राखेको देश हो, नेपाल ।

हिजो चीनले मधेसमा पाइला टेक्दैनथ्यो, ऊ हिमालपारि केन्द्रित थियो। तर आज चीन भरतपुरमा अस्पताल खोल्न पुगेको छ, सर्लाहीमा सिँचाइ परियोजना लिएर पुगेको छ । तराईका जिल्लाहरूमा पनि उसको उपस्थिति बढेको छ। हिजो राजाको शासन हुँदा चीनले एक खाले मान्छेलाई मात्र खुसी पारे पुग्थ्यो। तर, अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै धेरै छन् । जसपा, लोसपालगायत धेरै पार्टीहरूसँग पनि उसले डिल गर्नै पर्‍यो । यसले चीनको स्रोत र प्राथमिकता बाँडिएको छ।

नेपालको विकासमा नेपालीकै अनिच्छा ?

चीनले सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौता गरेर नेपाललाई आवश्यक पर्ने परियोजनाका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्दा हामीले दिन सकेनौँ। बरु, हामीले नेता केन्द्रित मागहरू राख्यौँ – जस्तै, शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरामा सिटी हल, केपी ओलीको दमकमा औद्योगिक पार्क, प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पार्क बनाउने। यसरी देशकेन्द्रित नभई नेताकेन्द्रित भएर माग गर्दा हामीले गुनासो गर्ने ठाउँ नै रहेन। दिने हात तयार हुँदा पनि लिनेले मुट्ठी कसेर बस्यौँ।

नेपाल एसियाका दुई ठुला बाघहरू –चीन र भारतको बिचमा अवस्थित छ । यहाँ सात समुन्द्र पारीको अमेरिका पनि गाँसिएको छ । नेपाल यी ठुला राष्ट्रहरूको तुलनामा आकारमा सानो भए पनि भू-अवस्थितिको हिसाबले हाम्रो महत्त्व कयौँ गुणा धेरै छ । चीन, भारत र अमेरिकाले एउटा आफ्नो साझा रुचि राखेको देश हो, नेपाल । यो नेपालका लागि ठुलो वरदान हो । चाहेर पनि हामीलाई बेवास्ता गर्न सक्ने स्थिति छैन। तर, हामी यसलाई उपयोग गर्न सकेका छैनौँ।

हामी ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर भन्छौँ, जुन ब्राजिलपछि सबैभन्दा धेरै हो। तर, चिनियाँहरूले नै ८३ हजार होइन, डेढ लाख मेगावाट उत्पादन हुन्छ भनेर पत्ता लगाएका हुन् ।

उदाहरणका लागि,  सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुगिसक्यो । कतै रोकिएला कि भन्दाभन्दै पनि यो अगाडि बढिरहेकै छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि यत्रो घोषणा र विरोध हुँदा पनि यसले गति लिएको छ।

युरोपेली राष्ट्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरू र जाति-जनजाति, लैङ्गिक उत्थानमा केन्द्रित छन्। तर, रुस वा चीनजस्ता समाजवादी राष्ट्रहरूले भने भौतिक निर्माणमा जोड दिएका छन्। यसको प्राथमिकता भनेको – एउटा पूर्वाधार बनाएर धेरै मानिसलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, बाहिरको सामान आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गराएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने । तेह्रथुमका सडकहरू, भृकुटी कागज कारखाना, इँटा-टायल कारखाना, छालाजुत्ता कारखाना जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका परियोजनाहरू चीनले बनाइदिएको थियो। तर, विडम्बना यो छ कि हामीले तीमध्ये धेरै बेचेर खायौँ, यो इतिहासमा प्रस्टै देखिन्छ।

आज यदि ट्रली बस चलिरहेको भए, बिजुली पनि खपत हुन्थ्यो यता यातायातमा पनि सहजता आउँथ्यो। तर त्यो कहाँ छ ? आज अमेरिका नै चकित हुने गरी नेपालमा यति धेरै विद्युतीय गाडी गुडेका छन्।

हामी ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर भन्छौँ, जुन ब्राजिलपछि सबैभन्दा धेरै हो। तर, चिनियाँहरूले नै ८३ हजार होइन, डेढ लाख मेगावाट उत्पादन हुन्छ भनेर पत्ता लगाएका हुन् । यसबारे चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री आइपिङ नेपाल आएर वार्ता गरेका थिए। उनले भरत मोहन अधिकारीसँग भेटेर एउटा सात सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी बनाएर नेपालले अध्यक्षता गर्ने, उनीहरूले प्रविधि र पुँजी लगानी गर्ने र त्यो बिजुली नेपालमा उत्पादन भएर भारतलाई बेच्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनी यसबारे छलफल गर्न नीतिश कुमारलाई भेट्न बिहार समेत गएका थिए। तर, त्यो योजना कहाँ पुग्यो ?

जब चीनका प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ आठ घण्टाको लागि नेपाल आए, उनको भ्रमणपछि जारी हुने विज्ञप्तिबाट जलविद्युत् सहकार्य जस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदा नै हटाइयो। कसले हटायो ? नेपालको विकास गर्न को चाहँदैन ? नेपालीहरू नै किन इच्छुक देखिँदैनन् ? किन र के कारणले पछि हट्छन् ?

हामीले गृहकार्यको अभावमा, व्यक्तिगत वा क्षेत्रीय स्वार्थमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमा पनि चुक्यौँ। अरुण परियोजनामा पनि हामीले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेकै हौँ।

अहिले चीनले नेपालका सचिव तहका सबैलाई चढ्न पुग्ने गरी डेढ सय वटा विद्युतीय कार दिँदैछ। के हामी यतिमै दङ्ग परेर बस्ने ? हामीले अब रोजगारीको खोजीमा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश गइरहेका युवाहरूलाई नेपालमै अड्याउन के गर्ने ? युवाहरूलाई चीनमा तालिमका लागि पठाउने, चीनबाट सीप, उद्योगधन्दा ल्याउने जस्ता उपायमा जोड दिनुपर्छ। हामीले दैलेखमा तेल र ग्यास उत्खनन जस्ता दीर्घकालीन लाभ दिने ठोस परियोजना माग्नुपर्छ, जसले देशलाई तेलमा आत्मनिर्भर बनाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति बचाउन मद्दत गरोस्।

हाम्रो अर्को कमजोरी भनेको अनुदान मात्रै खोज्नु हो। एडीबी, आईएमएफ, र विश्व बैंकबाट हामी ऋण पनि लिन्छौँ, ब्याज पनि तिर्छौँ। चीनसँग सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सकिन्छ भने किन नगर्ने ? चीनको नीति अनुदान मात्र दिन नसक्ने हो, तर हामी अनुदानबाहेक अरू केही नलिने अडान राख्छौँ। गाँठो यहीँ अड्किएको छ।

त्यस्तै, अदालत, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायहरू पनि विकासमा बाधक बनेका छन्। नेपालमा बनाउने निकाय थोरै, बिगार्ने निकाय धेरै भएका छन्। चीनमा तीन दिनमै लाइसेन्स पाइन्छ र काम सुरु हुन्छ । तर हाम्रोमा महिनौँ लाग्छ। धेरै प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्छ। हामीले चीनबाट यो विकासको मोडेल सिक्नुपर्छ। गरिबी निवारण र ग्रामीण उत्थानका कुरा सिक्नुपर्छ।

हामीले गृहकार्यको अभावमा, व्यक्तिगत वा क्षेत्रीय स्वार्थमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमा पनि चुक्यौँ। अरुण परियोजनामा पनि हामीले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेकै हौँ।

चीनको नेपालप्रतिको धारणा र विश्वासको सङ्कट

नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको बकवास, झुटा आश्वासन र गृहकार्यको अभाव आजको मुख्य समस्या हो। चिनियाँहरू भन्छन् कि नेपालका कानुनहरू बाधक छन्, काम गर्ने वातावरण छैन, र स-साना कुराले पनि काममा भाँजो आउँछ। रिङरोड जस्ता परियोजनाहरू पूरा नहुनुमा उनीहरू नेपालका नेताहरूको वचन बाधक रहेको, इमानदार नभएको, र घुसखोरी बढी भएको आरोप लगाउँछन्। हुन त उनीहरू पनि ठेक्का हात पार्न कम मूल्य कबोल गर्ने र पछि काम नगर्ने प्रवृत्तिले आफ्नो छवि खराब भएको स्वीकार गर्छन्।

अहिले चीनका लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वासको सङ्कट हो। कसलाई विश्वास गर्ने ? को आधिकारिक हो ? कसलाई भन्दा काम हुन्छ ? चीनबाट भाषा सिकाउन आएका ५३ जना शिक्षकहरूको भिसा नवीकरण नगरी उल्टै ओभरस्टेको जरिवाना तिराएर डिपोर्ट गर्न खोज्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ। यस प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदा पनि काम भएको थिएन।

चीनले दिने सन्देश भनेको - ‘तपाईंहरू मिलेको राम्रो’ भन्ने नै हो। किनभने, यदि वामपन्थीहरू मिलेर आए भने कम्तिमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। पाँच वर्ष एउटै सरकार रहेमा सम्झौता हुन, कार्यान्वयन हुन र फलोअप गर्न सजिलो हुन्छ।

यसैगरी कुनै पनि नेता वा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएका सम्झौताहरू देशको सम्झौता हुनुपर्छ र देशले नै त्यसको स्वामित्व लिनुपर्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दमक भ्यू टावरको सम्झौता भयो र काम अघि बढ्यो। चीनले त्यसमा लगानीको प्रतिबद्धता पनि गर्‍यो।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणमा जानुअघि उनले दमकको डीपीआर छिटो तयार गर्न लगानी बोर्डका सीईओलाई राजदूतकै अगाडि फोन गर्दा काम भएन। अन्ततः त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएन र काम अघि बढेन।

सिजाङ-तिब्बत प्रान्तले हिमाली भेगका जिल्लाहरूलाई वार्षिक २० करोड आरएमबी दिने सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। हामी चामल, सोलार पावर, सुरक्षाकर्मीका लागि बुट, न्यानो लुगा र वाकिटकी जस्ता आधारभूत सामग्रीसमेत लिन सक्दैनौँ। कमजोरी हामीमै धेरै छ।

चीनलाई स्थिर, इमानदार र बोल्ड सरकार चाहिएको छ, जसलाई कुनै कुराले नरोकोस् र उसको निर्णय ‘ब्रह्मवाक्य’ होस्। चीनको एउटा मुख्य आग्रह राजनीतिक स्थायित्व देखिन्छ। सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नेमा चीन अत्यन्त चनाखो रहेको पाइन्छ। यो उसको कूटनीतिको मात्र कुरा होइन।

भर्खरै १७ जनाको कांग्रेसको एउटा डेलिगेसन बलबहादुर केसीको नेतृत्वमा चीन भ्रमणमा गएको थियो। तर, कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न समूहहरू र प्रतिनिधिमण्डलहरू भने दिनहुँ जसो भ्रमणमा गइरहेका छन्। यो हेर्दा पनि चीनले दिने सन्देश भनेको - ‘तपाईंहरू मिलेको राम्रो’ भन्ने नै हो। किनभने, यदि वामपन्थीहरू मिलेर आए भने कम्तिमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। पाँच वर्ष एउटै सरकार रहेमा सम्झौता हुन, कार्यान्वयन हुन र फलोअप गर्न सजिलो हुन्छ।

यी सबै चुनौतीका बाबजुद, नेपालले सन्तुलित कूटनीति र स्पष्ट राष्ट्रिय हितमा आधारित योजनाहरू बनाएर चीनसँगको सम्बन्धलाई अझै फलदायी बनाउन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।

भारत-चीन सम्बन्ध र नेपालमा यसको असर

भारत र चीनको सम्बन्धको उतारचढावले नेपाल-चीन सम्बन्धमा असर नपर्ने कुरा छैन। चुच्चे नक्सा जारी भएपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङबिचको कालापानीलाई लिएर भएको सम्झौतामा हामीले आपत्ति जनाउनुपर्थ्यो, तर सकेनौँ। यता संसद्ले नक्सा पास गरेको छ, हामी ‘हाम्रो भूमि’ भनिरहेका छौँ, उता भारतले बाटो खोलिसकेको छ। न ओलीले, न प्रचण्डले, न अरू कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले यस विषयमा बोल्न सकेका छन् । यो मुद्दा अहिले शान्त देखिएको हामीले कुरा नउठाएर मात्र हो।

तर पनि भारत र चीनको सम्बन्ध राम्रो हुँदा नेपालको लागि राम्रो नै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले उनीहरूको विकास र प्रगतिबाट लाभान्वित हुने उपाय खोज्नुपर्छ। विश्वका ठुला नेताहरू भेट हुँदा अर्को देशको मामिला पनि उठाउने गर्छन्। हामीले पनि हाम्रो च्यानलबाट नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङ भेट हुँदा नेपालको बारेमा समेत छलफल हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामीले अपेक्षित लाभ लिन सक्छौँ ।

यी सबै चुनौतीका बाबजुद, नेपालले सन्तुलित कूटनीति र स्पष्ट राष्ट्रिय हितमा आधारित योजनाहरू बनाएर चीनसँगको सम्बन्धलाई अझै फलदायी बनाउन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हामीले हाम्रो देश सानो र गरिब छ भनेर खुम्चिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामीसँग अझै धेरै सम्भावनाहरू छन्।

(चीन मामिलामा जानकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठसँग एसके यादवले गरेको कुराकानीमा आधारित)