कुलिङ अफ पिरियड पर्खन नसक्नेहरू, समाजमा फर्किन नसक्नेहरू
काठमाडौँको पुतलीसडकस्थित एउटा चियापसलमा वृद्धजस्ता देखिने एक व्यक्ति हरेक बिहान ८ः३० बजे पुग्छन् । पुरानो झोला, प्रेस गरिएको ढाकाटोपी, आँखामा पातलो चस्मा । धेरैले उनलाई बिर्सिसकेका छन्, तर सरकारी अभिलेखमा उनी ‘पूर्वसचिव’ हुन् । नाम रोमाकान्त अधिकारी, (परिवर्तित नाम) एक समय गृह मन्त्रालयको नीति–निर्माणमा उनको हस्ताक्षर निर्णायक मानिन्थ्यो । उनी भन्छन्, ‘अब म समाजमा बाँकी छु, सरकारी सेवामा त बाँचेकै थिए, तर सेवापछि समाजलाई फर्केर बाँचेको अनुभूति अहिले बल्ल आफूले पदमा हुँदा के गरेँछु भन्ने आभास भइरहेको छ ।’
उनको कथाले केही लाज र केही सन्देश दिन्छ तर उनी यस्तो सोच राख्ने सयमध्येका एकजना मात्र होलान् । बाँकीहरू ? सेवाबाट निवृत्त भएर ‘कुलिङ अफ पिरियड’को दुई वर्ष पनि पर्खन नसक्ने हतारोमा नियुक्तिका ढोका ढकढक्याइरहेका छन् ।
निजामती सेवा राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो । राज्य प्रणालीको आत्मा हो तर यति धेरै शक्ति, स्रोत र अवसर भोगिसकेका उच्चपदस्थ कर्मचारीले सेवा निवृत्तिपछि समाजमा फर्केर केही दिन नसक्नु किन होला ? अवकाशपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को दुई वर्ष पनि नपर्खने हाम्रो अधैर्यता केका लागि ? यो हाम्रो आत्ममूल्यांकनको दयनीय चित्र होइन ? पदमा हुँदा आफूलाई ‘राष्ट्रसेवक’को सम्मानले गर्व गर्ने हामी, सेवापछि समाजकै अनुहार हेर्न र आफूलाई समाजमा देखाउन डराउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
के समाजमा फर्किन हामीलाई लाज लाग्न थालेको हो ? अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलसम्म एउटै बहस चलिरहेको छ, ‘निजामती उच्चपदस्थहरू सेवाबाट बाहिरिएपछि किन फेरि आयोग, बोर्ड, समितिमा सिफारिस वा नियुक्तिमा मरिहत्ते गर्छन् ? समाजमा बसेर केही गर्न सक्दैनन् ?’ अहिले बजारको बहस यही हो— के हाम्रा निर्णय, नीतिहरू, कार्यक्रमहरू बनाउनेहरू नै यति सक्षम थिए भने देश किन यति असफल भयो ? कति पूर्वसचिव, पूर्वमहानिर्देशक, पूर्वप्रमुखजस्ता व्यक्ति अहिलेसम्म आयोग, बोर्ड, समिति र कार्यदलमा सिफारिस भइरहेका छन् । के समाजमा अन्य क्षेत्रबाट राष्ट्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरू क्षमता नभएकै हुन् ? के निजामती सेवाबाहेक यो देशमा सोच्न सक्ने कोही छैन ? यी प्रश्न व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत छन् । हाम्रो नेतृत्व क्षमता, हाम्रो निष्ठा, हाम्रो राष्ट्रसेवाको मर्म नै आज कठघरामा उभिएको छ ।
निजामती उच्चपदस्थहरू सेवाबाट बाहिरिएपछि किन फेरि आयोग, बोर्ड, समितिमा सिफारिस वा नियुक्तिमा मरिहत्ते गर्छन् ? समाजमा बसेर केही गर्न सक्दैनन् ? अहिले बजारको बहस यही हो— के हाम्रा निर्णय, नीतिहरू, कार्यक्रमहरू बनाउनेहरू नै यति सक्षम थिए भने देश किन यति असफल भयो ?
सेवा दिँदैमा समाजको ऋण तिरिन्छ त ? हामीले जीवनभरि नीति बनायौँ, फाइल चलायौँ, निर्णय गर्यौँ, हस्ताक्षर गर्यौँ तर ती निर्णयले जनताको जीवनमा साँच्चै परिवर्तन ल्यायो ? ल्याएको हुन्थ्यो भने मुलुकमा किन सधैँ यतिबिधि असन्तुष्टि देखिन्छ ? किन आलोचना मात्र सुनिन्छ ? हामी आफूलाई सक्षम ठान्छौँ, तर हाम्रो सेवाकालमा बनाएका योजना किन व्यवहारमा जाँदैनन् ? किन सदियौँदेखिका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । हाम्रा निर्णय किन कार्यान्वयनको नाममा रद्दीको थुप्रोमा जान्छन् ?
- कुलिङ अफ पिरियड : एउटा परीक्षा
‘कुलिङ अफ पिरियड’ मात्र दुई वर्ष हो । यो ‘अवधि’ नभएर एक अवसर हो । समाजमा फर्केर अनुभव बाँड्ने, सामुदायिक विद्यालयमा बसेर शिक्षण गर्ने, बालबालिकालाई सल्लाह दिने, सहकारीमा पारदर्शिता ल्याउने वा युवालाई परामर्श दिने माध्यम हुन सक्थ्यो यो तर के हामी साँच्चै फर्किन सक्छौँ समाजमा ? कि समाजमा फर्किएपछि हाम्रो ‘वास्तविक मूल्य’ थाहा हुन्छ भनेर डर लाग्छ ? कि त्यो ठाउँमा विनाकुर्सी, विनागाडी, विनासचिवालय ‘हामी केही होइनौँ’ भन्ने तथ्य झल्किन्छ ?
हामी राष्ट्रसेवक थियौँ तर अब मानवसेवक बन्ने समय आएको हो । अब न नीति छ, न पावर, न त क्याबिनेट नोट । अब छ त केवल अनुभव, बचेको जीवन र समाजप्रतिको ऋण । त्यो ऋण तिर्ने बेला हो यो । दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड पर्खेर बस्नु न ठुलो त्याग हो, न त पीडादायी । यो त हाम्रो सच्चा चरित्र जाँच्ने आरसी परीक्षण हो । के हामी पदले मात्र ठुलो थियौँ कि सिद्धान्तले ?
निष्कर्ष
मानिस जन्मदै सामाजिक प्राणी हो । केही समयका लागि राष्ट्रसेवामा थियौँ, अब सोही समाजमा फर्केर पुनः समाज सेवा गर्न किन नजाने ? जबसम्म समाजलाई टाढा राखेर ‘सेवा’ भनिन्छ, त्यो केवल ‘वेतनको औजार’ मात्र हुन्छ, ‘दायित्व’ हुँदैन । अब समाज फर्केर सामाजिक बन्ने बेला हो सत्ता र शक्तिको स्वादभन्दा अलिपर । ताकि भोलिका पुस्ताले भन्न सकुन्, ‘हो, ती राष्ट्रसेवकहरू जो कुर्सीबाट ओर्लिएपछि पनि समाजमा उठेर नलजाई ठिङ्ग उभिए, समाज सेवा गरे अनि समाजमा छुट्टै इमेज बनाए ।’
(लेखक रतुवामाई नगरपालिका मोरङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मानव अधिकारका सवालमा ‘दोहोरो मापदण्ड’ अपनाउँदैनाैँ : गगन थापा
-
‘कूटनीतिक रूपमा भारतले रवि लामिछानेलाई निकै महत्त्व दिएको देखिन्छ’
-
गाभिएका मन्त्रालयले असार ७ भित्र ओएन्डएम गरिसक्नुपर्ने
-
गृहले सच्यायो एसएसपी सरुवा, उपत्यका ट्राफिकमा काफ्ले
-
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध एमाले अदालत जाने
-
सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा : सरकारी अस्पतालले कसरी गर्दैछन् बिरामी व्यवस्थापन ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण