विराटनगर । कोशी प्रदेशमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका खानेपानीका १२३ वटा र सिंचाईतर्फ ६ वटा गरी १२९ वटा आयोजना रुग्ण छन् । 

‘संघ सरकारले साविकका आयोजनाहरुमा रकम विनियोजन हुने गरेको भएपनि हाल रकम विनियोजन नभएका कारण ती योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्थामा छन्,’ कोशी प्रदेश खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयका सचिव प्रदीप बान्तवाले भने । 

उनका अनुसार कोशीका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर अन्तर्गतका करिब २८० वटा ओभरहेड प्रणालीका खानेपानी आयोजना खानेपानी उपभोक्ताहरुको पाइपलाइन खन्ने पुर्ने कार्यको जनश्रमदान हुन नसकी करिब ५० वटा खानेपानी प्रणालीहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । कोशी प्रदेशमा यसरी खानेपानीका धेरै आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ अवस्थामा रहनुको मुख्य जड नै आयोजना लागतको २० प्रतिशत अनिवार्य जनसहभागिता हो ।

‘१५–२० करोडका आयोजनामा समेत २० प्रतिशत रकम जुटाउनु सर्वसाधारणका लागि असम्भवप्रायः थियो । यसले गर्दा ओभरहेड ट्याङ्की बने पनि बोरिङ भए पनि पाइपलाइन विस्तारको काम रोकिन्थ्यो । पाइप खरिद भएर पनि जडान नहुँदा ती आयोजनाहरू बेरुजुको चाङमा थन्किएका थिए,’ सो मन्त्रालयका मन्त्री एकराज कार्कीले भने, ‘यो प्रणालीगत समस्यालाई समाधान गर्न हामीले भर्खरै प्रदेश सदनबाट पारित नयाँ खानेपानी ऐनले अनिवार्य जनसहभागिताको दरलाई २० प्रतिशतबाट घटाएर केवल १ प्रतिशतमा झारेको छ । यो १ प्रतिशत पनि नगद नै तिर्नुपर्दैन, स्थानीय श्रमदान वा पालिकाको सहयोगबाट पनि पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ 

ऐनको व्यवस्थाले अब रोकिएका आयोजनाहरूलाई पुनर्जीवन दिने र आगामी वर्षभित्र रुग्ण आयोजनाको संख्या ७० देखि ७५ प्रतिशतले घट्ने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । यसबाहेक कोशी प्रदेशले केही नवीन र प्रभावकारी कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । धरानको दशकौं पुरानो खानेपानी समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले तीनवटा नयाँ बोरिङ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । 

‘हामीले धरानमा प्रतिदिन ३० लाख लिटर पानी थप गर्ने गरी तीनवटा नयाँ बोरिङ सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘केही प्राविधिक काम सम्पन्न भएलगत्तै यो पानी धरानको वितरण प्रणालीमा जोडिनेछ । जसले करिब ३० हजार धारामा पानीको आपूर्ति सहज बनाउनेछ ।’

यस्तै मन्त्रालयले सार्वजनिकस्थल विद्यालय र धार्मिक क्षेत्रहरूमा शुद्ध पानीको सहज पहुँचका लागि ७५ वटा ‘वाटर एटीएम’ जडान गरेको छ । पैसा हालेर शुद्ध पानी लिन सकिने यो प्रविधिले बाहिर हिँड्दा पानीको अभाव हुन दिँदैन । बिर्तामोडको सब्जीमण्डी र सुनसरीको माई क्षेत्रमा जार नै भर्न मिल्ने विशेष प्लान्ट पनि स्थापना गरिएको छ ।

पहाडमा हाइब्रिड लिफ्टिङ

पहाडी क्षेत्रमा खोलाको पानी लिफ्टिङ गर्दा बिजुलीको महसुल अत्यधिक महँगो पर्ने समस्या थियो । यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालयले सोलार ऊर्जामा आधारित ‘हाइब्रिड सिस्टम’को सुरुवात गरेको छ । यसले बिजुली नभएको समयमा पनि सोलारबाट पानी तान्ने र लागत घटाउने काम गर्ने सचिव बान्तवाले बताए ।

मन्त्रालयले झापास्थित प्रादेशिक अस्पतालमा ५०० युनिट प्रतिदिन बिजुली उत्पादन गर्ने सोलार प्रणाली जडान गरेको छ । यसले अस्पतालको मासिक ७ लाखको बिजुली बिललाई आधाले घटाएको छ । यो मोडल अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूमा पनि विस्तार गरिने मन्त्री कार्कीले बताए ।

विद्युतीय शवदाह गृह

वातावरण संरक्षण र आर्थिक बचतलाई ध्यानमा राख्दै झापाकै कन्काईमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण सम्पन्न भएको छ । ७–८ हजार पर्ने दाहसंस्कार अब मात्र ७०० रुपैयाँको बिजुलीमा सम्भव हुने उनले बताए । यस्तै शवदाह गृह विराटनगरमा पनि निर्माण हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रहरूमा उज्यालो पुर्‍याउन गत वर्ष १२५ घरधुरीमा सोलार बत्ती जडान गरेको छ । जसबाट मोबाइल चार्ज गर्न र केही बत्ती बाल्न सकिन्छ । पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका माइक्रो–हाइड्रो आयोजनाहरूलाई मर्मत गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने काम पनि भइरहेको मन्त्री कार्कीले बताए ।