काठमाडौँ । मुलुकी अपराध संहिता लागु भएको दिन अर्थात् २०७५ भदौ १ बाट पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको बहुविवाहलाई सरकारले वैधता दिन लागेको भन्दै सदनमा सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका छन् ।

पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने गरी मुलुकी अपराधसंहिताको व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको भन्दै सांसदहरूले संसद्मा विरोध गरेका हुन् । अपराधसंहिताको दफा १७५ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै सरोकारवालाले बताए पनि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन विधेयकको मस्यौदा भने फरक छ । 

अपराधसंहिता संशोधनका लागि बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्राप्त सुझावअनुसार प्रचलित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो । संशोधन गर्न लागिएकामध्ये दफा १७५ मा बहुविवाह गर्न नहुने व्यवस्था पनि छ ।

मूल संहिताको दफा १७५ को ५ संसोधनका लागि उपदफा ५ 'क' र ५ 'ख' थपिएको छ । उपदफा ५ 'क' दफा १७५ (५) संशोधनका लागि प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ– जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन ।' 

यसअघि यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तो व्यवस्था हुँदा बच्चा जन्मिए पनि केही हक स्थापित हुन सक्ने भएकाले कसुरलाई कायमै राखेर विवाह बदर नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको एक मस्यौदाकारले जानकारी दिए । उनका अनुसार जसको परिणामले बच्चा जन्मिए पनि केही कानुनी हक स्थापित गर्न कठिनाइ भएकाले कसुर कायमै राखेर विवाह बदर नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

अपराधसंहिताको अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा कुनै पुरुष वा महिलाले वैवाहिक अवस्था झुक्याई विवाह गरे ढाँट्ने व्यक्तिबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रस्ताव छ । ढाँटेर विवाह गरे ढाँट्नेले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । 

प्रचलनमा रहेको देवानीसंहिताको दफा ७२ मा रहेको विवाह बदर हुने अवस्थामा तात्त्विक असर पर्ने गरी कुनै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छैन । 

मौजुदा कानुनमा विवाह भइसकेको अवस्थामा अर्की महिलाबाट बच्चा जन्मिए दुवै पुरुष र महिला बच्चाका लागि बाबुआमा हुने, बच्चाले पाउने सबै अधिकार पनि बाबुआमाबाट पाउने तर उनीहरूको सम्बन्ध पति–पत्नीको हुन नसक्ने प्रावधान छ ।

बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ । 

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ भनिएको छ । त्यसअन्तर्गत उपदफा १ मा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ । उपदफा २ मा ‘कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन’ लेखिएको छ ।

उपदफा ३ मा पति–पत्नीको अंश बन्डा भए दोस्रो विवाह गर्न सक्ने प्रावधान छ । संशोधन विधेयकको मस्यौदामा यसलाई यथावतै राखिएको छ । बहुविवाह गर्नेलाई हुने कैद सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था रहेको उपदफा ४ लाई पनि मस्यौदामा यथावत् राखिएको छ । 

के भन्छन् समाजशास्त्रीहरू ?

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ संसोधन गर्दै दोस्रो विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुनी मस्यौदा तयार भएपछि जनस्तरमा विरोध भएपछि सरकारले बचाउ गरेको छ । तर, समाजशास्त्रीहरू भने सरकारले गर्ने सीधा व्याख्यालाई मान्न तयार देखिदैनन् । 

समाजशास्त्री निर्मला ढकाल सरकारले बहुविवाहलाई वैधता दिने गरी ल्याउन लागेको प्रस्तावित कानुन आपत्तिजनक भएको बताइन् । 'सामाजिक रूपमा परिवार भनेको श्रीमान् श्रीमती र अविवाहित बालबच्चा भनेर जसरी व्याख्या भइरहेको छ । अब बहुविवाहलाई मान्यता दिँदा परिवारको व्याख्या बिग्रने र विग्रह ल्याउने देखिन्छ,' समाजशास्त्री ढकालले भनिन्, 'एकल महिलाले बच्चा हुर्काउने र बाबुको नाम दिने एउटा कुरा भयो तर बहुविवाहलाई मान्यता दिनु गलत हो ।'

पुरुषले गर्ने सम्बन्धमा त्यही हिसाबले विवाह बदर हुन्छ भनेपछि सँगै बस्ने सम्भावना पनि नरहने उनले बताइन् । 'योचाहिँ बहुविवाहलाई घुमाउरो हिसाबमा मान्यता दिएको जस्तो भयो । उनीहरूले सीधा व्याख्या गर्दा यसले बच्चाको अधिकार र दोस्रो विवाहलाई न्याय दिलाएको जस्तो देखाउँछ,' उनले तर्क गरिन् ।

बहुविवाह भनेपछि एउटा मात्रै नभई २ देखि ३ सम्म जाने र जसले अपराध निम्त्याउने काम मात्रै गर्ने उनको बुझाइ छ । यो मस्यौदाले सीधासोझा महिलालाई निकै अप्ठ्यारो पार्ने र हिंसा बढाउन र समाजमा अशान्त वातावरण सिर्जना गराउन मद्दत पुग्ने पनि उनले बताइन् । 

साथै राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो सुरिक्षत अवतरणका लागि पनि यो मस्यौदा ल्याएका हुन् कि भन्ने आशंका गरिन् । कतिपय अपराधलाई वैधता दिन पनि बहुविवाहको विषय अगाडि बढाएको हुन सक्नेतर्फ पनि उनको आशंकामिश्रित संकेत थियो । 

त्यस्तै नेकपा एमालेकी नेतृ तथा समाजशास्त्री उषाकिरण तिम्सेना पनि बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन ल्याउन खोज्नु लज्जाजनक भएको बताउँछिन् । 'आजको सभ्य समाजमा यो विषयले गिज्याइरहेछ,’ उनले भनिन्, ’यो समाजले स्विकार्ने सम्भावना पनि छैन,’ उनले भनिन्, 'बलात्कारबाट पनि बच्चा जन्मिरहेका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै बाटो हुन सक्छ, तर कानुन ल्याउने भन्ने विषय टिप्पणी गर्न लायकको छैन,' उनले भनिन् । 

त्यस्तो कानुन ल्याउन खोजिएको हो भने कानुनी मस्यौदा तयार गरेका ती पात्रलाई कारबाही गर्नुपर्ने समेत उनले तर्क गरिन् । 'यसले न्यूनतम मानवअधिकार, समानताको अधिकारमा धावा बोलेको छ । साथै महिलाहरूलाई भयको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरेको छ,' तिम्सेनाले बताइन् । 

बालविवाहको विषय पनि संशोधन प्रस्ताव

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ र १७५ ले व्यवस्था गरेको बालविवाह र बहुविवाह स्वतः बदर हुनेसम्बन्धी व्यवस्थालाई नै संशोधन गर्न बनेको प्रारम्भिक मस्यौदाले खारेज गरिदिएको छ । यसअघिको अपराध संहिताको दफामा २० वर्ष उमेर नपुगी गरेको विवाह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था थियो ।

मस्यौदाको दफा १७३ ले बालविवाहको सट्टामा उमेर नपुगी विवाह गर्न नहुने प्रस्ताव थपेर उमेरलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेको छ । जसको उपदफा १ मा २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । 

सोही दफाको उपदफा २ मा १६ वर्षभन्दा कम उमेर, १६ भन्दा माथि १८ वर्षभन्दा कम उमेर र १८ वर्षभन्दा माथि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भएमा फरक-फरक कानुनी व्यवस्थाको उल्लेख गरेको छ । जसमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरको विवाह मात्रै स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरी अरू दुई उमेर समूहका व्यक्तिलाई कागज गरेर २० वर्षसम्म अलग राखेर त्यसपछि विवाह गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । 

यद्यपि १६ वर्षभन्दा माथिको उमेरमा विवाह गरेर वा शारीरिक सम्पर्कबाट गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए स्वतः विवाह स्थापित हुने, बदर नहुने व्यवस्था संहिताको मस्यौदाले गरेको छ । अपराध संहिता संशोधन मस्यौदाले गर्भपतनको अवधि २५ हप्ताबाट बढाएर २८ हप्ता पुर्‍याएको छ भने गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले निजको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था भए जहिलेसुकै गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ ।