हाम्रो संविधानको धारा ४४ मा ‘उपभोक्ता हक’ सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ५१ घ (७) मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न नहुने उल्लेख छ । उपभोक्ताको संवैधानिक हक संरक्षणका लागि मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७५ र नियमावली– २०७६ कार्यान्वयनमा छन् । क्षेत्रगत कानुन पनि कार्यान्वयनमा छन् । 

संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका अनुसार बजार अनुगमन पनि भइरहेको छ । सुशासन ऐन २०६४ ले नेपाल सरकारका प्रत्येक पदाधिकारीको अधिकार परिभाषित गरेको छ । राज्यको क्षमता अनुसार साधन, स्रोत र जनशक्तिको उचित प्रबन्ध गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारको परैवी गर्ने संस्थाहरू एक दर्जनभन्दा बढी छन् । यद्यपि नेपाली बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । वस्तु र सेवाका उपभोक्ताले ठगिनुपरेको छ । आजका दिनमा नेपाल सरकारलाई बजार सुशासन चुनौती बनेको छ ।

हाम्रो बजार स्वच्छ छैन । आम उपभोक्ता वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट पीडित छन् । वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र तौलमा उपभोक्ता ठगिएको अवस्था छ । अत्यावश्यक सेवामा नियमितता छैन । नागरिक सेवा प्रवाह गुनासो मुक्त छैन । नागरिक सेवा भनसुनबाट प्रभावित छ । विषादीलाई औषधी भनी जथाभावी प्रयोग गर्दा तरकारी र फलफूलमा भएको विषादीको अवशेषले आम उपभोक्ताको जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानि पुगिरहेको छ । विषादीका कारण एलर्जी र बाँझोपनदेखि क्यान्सरसम्मका रोगबाट उपभोक्ता ग्रसित छन् । जङ्कफुड अर्थात् प्याकेटका फुडहरूको बिगबिगी छ । कुखुरा, खसी र गाई–भैँसीलाई दिइएको एन्टिबायोटिक्सको प्रभाव मासु र दुध प्रयोग गर्ने उपभोक्तामा समेत परिरहेको छ । रसायनयुक्त कोल्डड्रिंक्स, विषाक्त निक्कलले भरिएका चकलेट, क्याफिनको मात्रा अधिक भएको रेडबुल र अत्यधिक जलेर कार्बोनिक रियाक्सन भइसकेका तेलमा पकाइएका परिकारले जनस्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ । धुलो, धुवाँ र अत्यधिक जामका कारण नाकबाट भित्र पस्ने सिसाका सूक्ष्म कण र कार्बनले उपभोक्ताको फोक्सोमा असर गरिरहेको छ । दम र मुटु रोगको प्रकोप बढ्दो छ । धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक भत्केका ढल तथा नाला र सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका घरहरूको निर्माण कार्य द्रूत गतिमा हुन नसक्दा सडकको नाला, खाल्डामा परेर स्कुलका विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपरेको उदाहरण छ । सामान्य दुर्घटनाको त लेखाजोखा नै छैन । वस्तुको क्षेत्रमा मात्र होइन सेवाका क्षेत्रबाट पनि उपभोक्ता पीडामा छन् । खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन लगायत सेवा नियमित र उपभोक्तामैत्री नभएको अवस्था छ । 

वस्तु र सेवाको बजारमा उतारचढाव हुँदा स्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुन्छ तर हाल हाम्रो बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएको अवस्था छ । सिमेन्ट र छडको मूल्यवृद्धि मिलेमतोमा भएको गुनासो आइरहेको समयमा नेपाल सरकारले कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध सम्बन्धी ऐन, २०३२ (हालसम्मको संशोधन) मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने दफा हटाएर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई कानुनी मान्यता दिएको आम उपभोक्ताको आरोप छ । समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो वस्तु र सेवाको बजार उपभोक्तामैत्री छैन ।

नक्कली वा म्याद सकिएको सामान बेच्ने, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिने सेवा वा उत्पादन गुणस्तरहीन आपूर्ति गर्ने, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने, भ्रमपूर्ण विज्ञापनमार्फत उपभोक्तालाई ठग्ने उपरका उजुरीको सुनुवाइ गरी छिटो–छरितो ढंगबाट पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यका साथ उपभोक्ता अदालतको गठन गरिएको हो ।

नेपालको संविधानमा पहिलोपटक उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्विकारिएको छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षणका लागि मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७५ को प्रस्तावनामा ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न’ भन्ने उल्लेख छ । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न तथा यस ऐनबमोजिम अन्य काम गर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गठन हुने व्यवस्था ऐनको दफा २२ मा गरिएको छ । 

ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालतको गठनको व्यवस्था रहेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १३ मा बजारको तह निर्धारण व्यवस्था छ । ऐनको दफा २१ मा वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने उपभोक्ता संरक्षण नियमावली– २०७६ को नियम १२ मा वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले निकाय तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन– २०६३ ले वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण लगायत विषयमा अध्ययन र सिफारिसका लागि बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी र यस्ता कानुनी प्रावधानका विषयमा सरोकारवालाका बिचमा छलफल समेत गरी स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गरेर उपभोक्ता हकको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको रहेको छ । 

उपभोक्ताको संवैधानिक हकको संरक्षणका लागि कानुन बमोजिम उपभोक्ता अदालतको गठन भएको हो । उपभोक्ताको हकहित र सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७५ को दफा ४१ अनुसार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (सन् २०२५ मार्च १५) को सन्दर्भ पारेर स्थापना भएको उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र हाललाई काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तोकिएको छ । 

वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले आफूले भोगेको अन्याय, ठगी, गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तु र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका विरुद्ध उजुरी गर्ने निकाय हो, उपभोक्ता अदालत । नक्कली वा म्याद सकिएको सामान बेच्ने, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिने सेवा वा उत्पादन गुणस्तरहीन आपूर्ति गर्ने, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने, भ्रमपूर्ण विज्ञापनमार्फत उपभोक्तालाई ठग्ने उपरका उजुरीको सुनुवाइ गरी छिटो–छरितो ढंगबाट पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यका साथ विश्व मान्यतालाई शिरोधार्य गर्दै नेपाल सरकारले उपभोक्ता अदालतको गठन गरेको हो ।

यसरी गठन भएको उपभोक्ता अदालतको पहिलो फैसलालाई नै नेपाल चिकित्सक संघले विवादास्पद बनाउँदै फैसलाका विरुद्धमा दुई दिनसम्म अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सबै चिकित्सा सेवा ठप्प पार्ने कार्य भयो । नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य, कानुनमन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघका बिचमा भएको छलफलले समस्या समाधानका लागि तीनबुँदे सम्झौता गरियो । सम्झौता अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई कार्यदलले मेडिकल जुरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको सूचना बाहिरिएको छ । तीनबुँदे सम्झौता अनुसार अब नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा तत्काल संशोधन गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेभएको छ । 

हिङदेखि हल्दीसम्म, सुनदेखि नुनसम्म, आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायत हजारौँ वस्तु तथा सेवासँग उपभोक्ताको सरोकार हुन्छ । यसर्थ प्रत्येक वस्तु वा सेवाका विज्ञलाई उपभोक्ता अदालतमा आवश्यकताका आधारमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित गराई राय लिने कानुनी व्यवस्था भएमा उपभोक्ता अदातलले गरेको फैसला परिपक्व एवं सहज कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । 

वस्तु र सेवाको बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रचलित ऐन–नियमको निर्मम कार्यान्वयन आवश्यक छ । आम उपभोक्ताको जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गत विभाग कार्यालयबाट विधिसम्मत वस्तुगत नियमन हुन सकोस् भन्ने यस लेखको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । अबका दिनमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्मा छलफल समेत गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का अव्यावहारिक दफाहरूमा समेत संशोधन गरेर भए पनि वस्तु र सेवाको बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी तुल्याउन जरुरी छ । लामो अभ्यासपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला कार्य क्षेत्र रहने गरी गठन भएको उपभोक्ता अदालतको फैसलाप्रति चिकित्सकहरूको आन्दोलनले समेत केही कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा उपभोक्ता अदालत बजार सुशासनको एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्नुपर्छ । उपभोक्ता अदालतको फैसला बजार सुशासनको आधार बन्न सकेमा मात्र उपभोक्ताको संवैधानिक हकको दिगो संरक्षण हुनेछ । 
(भण्डारी उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)