प्रेस स्वतन्त्रता नेपालको सन्दर्भमा सधैं संवेदनशील मुद्दा बन्दै आएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने शब्दावली उल्लेख गरेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई नेपाली जनताको अविच्छिन्न अधिकार बनाउने प्रयास गरिएको छ । सूचना प्रवाहको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने मान्यता आज पनि उस्तै प्रासंगिक छ । 

विडम्बना, हरेक राजनीतिक व्यवस्था र सत्ताले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रणको औजार बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो- ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक ।’

विधेयकको प्रस्तावनामा काउन्सिल स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापना गरिने उल्लेख छ । तर विधेयकका बुँदा–बुँदा केलाउने हो भने विधेयकको दफा–दफामै समस्या छ । 

काउन्सिलको स्थापना, आचारसंहिताको व्यवस्था, गठन प्रक्रिया, कारवाही, स्वतन्त्र र जवाफदेही भूमिका कति हुने भन्ने पाटोबाट गहिरिएर केलाउने हो भने काउन्सिलको स्वायत्ततालाई नियन्त्रणको सूत्रमा बाँध्न खोजिएको छ । आत्मनियमनको अवधारणालाई सरकारी नियमनको खोल ओढाइँदैछ । विधेयकका हरेकजसो प्रावधान र बुँदा नियमनभन्दा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको प्रष्ट देखिन्छ ।

विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया हेर्दा त्यो स्वतन्त्रता केवल शब्दजालमा मात्रै सीमित देखिन्छ । सिफारिस समितिको संयोजक नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुने र त्यसको सदस्यमा सरकारले तोकेको विज्ञ एक जना र सञ्चार मन्त्रालयकै सहसचिव रहने व्यवस्था, त्यसपछि सरकारकै निर्णयमा नियुक्त हुने प्रावधानले काउन्सिललाई ‘कार्यकारी’को औपचारिक अंग अर्थात् मन्त्रालयकै एउटा महाशाखा बनाउन खोजिएको छ । यसरी गठन हुने संरचनाबाट निष्पक्षता, स्वायत्तता र व्यावसायिकताको अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुन्छ । 
अर्धन्यायिक स्वायत्त निकायका रुपमा काउन्सिललाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवाज पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाले उठाउँदै आएका छन् । कम्तीमा संसदप्रति उत्तरदायी भएको सिफारिस समितिले काउन्सिल पदाधिकारी सिफारिस गर्दा त्यसको ओज र गरिमा मात्र होइन, त्यसले निरुपण गर्ने न्यायप्रणाली पनि निष्पक्ष हुने अपेक्षा सरोकारवालाको थियो । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको संयोजकत्वमा, सञ्चारमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सञ्चारसम्बन्धी समिति सभापति सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाउन पटक–पटक सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका थिए । अझ यसमा संसदप्रति जवाफदेही बनाउन के गर्न सकिन्छ, त्यसमा खुल्ला छलफल गर्न सकिने नेपाल पत्रकार महासंघले भन्दै आएको थियो । 

‘दियोपोस्ट’, ‘हेर्दाहेर्दै’ जस्ता सञ्चारमाध्यममा काउन्सिल पदाधिकारीले देखाएको कुनियत जस्तै मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी जन्मिए भने पत्रकारले स्वतन्त्रतापूर्वक लिन पाउने प्रेस पास लगायतका कुरामा बन्देज लाग्न सक्छ । यो सोच आत्मनियमनभन्दा शासन–व्यवस्थाको अनुकूल छ ।

तर विधेयकमा यसखालको व्यवस्था गर्न खोजिएको छैन । महासंघले उठाएको आवाजलाई अन्देखा गरिएको छ । आज सरकारमा हुनेले नियुक्ति गरिहाल्यौं भन्ने उदेश्यले कानुन निर्माण गर्न खोजिएको छ । यसरी अपरिपक्व कानुन निर्माण गर्दा त्यसले दीर्घकालमा के असर पार्नसक्छ भन्नेमा कानुन बनाउनेले सोचेको देखिँदैन । 

अर्कोतर्फ, कार्यवाहक अध्यक्षको प्रावधान झनै चिन्ताजनक छ । अध्यक्ष रिक्त भएमा मन्त्रालयको सहसचिव कार्यवाहक अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । अध्यक्षको पद रिक्त रहेको वा निलम्बनमा रहेको अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयको सहसचिवले बैठक बोलाउने र अध्यक्षता गर्नेसम्मको व्यवस्था विधेयकमा छ । भलै, त्यसलाई राष्ट्रियसभाको विद्यमान व्यवस्थापन समितिले अध्यक्ष नतोकिएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले कार्यावाहक अध्यक्षता गर्ने भनी सच्याउन खोजेको छ । तर घुमाउरो शैलीमा आफूलाई मन नपरेका व्यक्ति अध्यक्ष भएमा उसलाई आफैँले बनाउने समितिका आधारमा हटाउने र मन्त्रालयका सहसचिवलाई वा अर्को सदस्यमध्येबाट कार्यवाहक तोकेर सरकारले अनन्तकालसम्म आफ्नो छाया बनाइराख्ने नियत देखिन्छ । सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रबाटै कार्यकारी नेतृत्व तोकिनु भनेको ‘स्वायत्त’ शब्दमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो । यो व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रताको आत्मालाई चिरा पार्नेछ । 

कार्यवाहक व्यवस्था अस्थायी हो भनेर यसलाई सामान्यीकरण गर्न खोजिएला । तर नेपालमा अस्थायीको नाममा स्थायी प्रभाव पर्ने घटनाहरूको इतिहास प्रशस्तै छ । यो ‘प्रशासनिक प्रवेशद्वार’ हो, जसबाट प्रेस क्षेत्रभित्र राज्यसत्ता प्रवेश गर्ने प्रयास हुन्छ । कारवाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेका कारण पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयले छानबिनका लागि उच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य दुई जना विज्ञ समेत रहेको जाँचबुझ समिति बनाउने, उक्त समितिले हटाउन सिफारिस गरेमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । 

सरकारले चाहेमा यसभित्र आफू अनुकूलको राजनीति गर्न प्रशस्त बाटो छ । कुनै पनि सरकारले अर्को सरकारले नियुक्त गरेका वा आफूलाई मन नपरेका मान्छे हटाउन मन लाग्यो भने कार्यक्षमताको अभाव, पदीय दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाउने कुरा हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ होइन । आफैँले बनाउने जाँचबुझ समिति मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्दा आफू अनुकूल निर्णय गर्नेहरु नै राखेर गर्ने हुन् । नाम मात्रको जाँचबुझ समिति बनाउने र कारवाहीको सिफारिस लिने प्रावधान नै यहाँ गलत छ ।

पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाहरुले अध्यक्ष वा सदस्यको कारवाही प्रक्रियाका सवालमा नियुक्ति गर्दा संसदप्रति जवाफदेही हुने नियुक्ति सिफारिस समितिबाटै जाँचबुझ गर्न सुझाएको थियो । कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयले लिखित आग्रह गर्ने, त्यसका आधारमा अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने सिफारिस समितिले तीन सदस्यीय जाचँबुझ उपसमिति बनाउने, त्यसले समितिलाई प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदनमा समितिले छलफल गरी उपसमितिले हटाउन गरेको सिफारिस स्वीकृत गरेमा नेपाल सरकारले हटाउन सक्ने गरी अलिक जनमुखी व्यवस्था राख्नु आवश्यक हुन्छ । तर विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयलाई सजिलो हुने बाटो खुलाउन खोजिएको छ । यसले काउन्सिलका पदाधिकारी मन्त्रालयप्रति बफादारी हुने र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

विधेयकले काउन्सिललाई पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियमन गर्ने अधिकार मात्र दिएको छैन, दण्ड दिने, प्रेस पास निलम्बन गर्ने, विज्ञापनको सुविधा रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कठोर प्रावधान पनि राखेको छ । ‘दियोपोस्ट’, ‘हेर्दाहेर्दै’ जस्ता सञ्चारमाध्यममा काउन्सिल पदाधिकारीले देखाएको कुनियत जस्तै मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी जन्मिए भने पत्रकारले स्वतन्त्रतापूर्वक लिन पाउने प्रेस पास लगायतका कुरामा बन्देज लाग्न सक्छ । यो सोच आत्मनियमनभन्दा शासन–व्यवस्थाको अनुकूल छ । जसले प्रेसलाई ‘सरकारमैत्री’ बनाइराख्न चाहन्छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको स्वतन्त्र अस्तित्वको संरक्षण गर्ने निकाय स्वयं सत्ताको कारिन्दा बन्ने खतराको संकेत यो विधेयकले गरेको छ । संविधानको धारा १७ र १९ ले व्याख्या गर्ने अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मसँग यो विधेयक बाँझिएको छ ।

अहिले प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको लोककल्याणकारी विज्ञापनका विषयमा विधेयक मौन छ । साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको प्राण बनिरहेको सरकारी विज्ञापन कसरी वितरण गरिन्छ ? वर्गीकरण कसले गर्छ ? त्यसको आधार के हो ? यी सबै प्रश्नको उत्तर मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अस्पष्ट छ । 

भोलिका दिनमा बनाउने आमसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकमा यो विषय समेट्ने मौखिक तर्क गरिए पनि उक्त विधेयक आउँछ कहिले ? अनि यो बिचमा हुने के  ? प्रष्टता छैन । साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम मार्ने नियत यसमा छ । अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्मको अवधिमा यही संरचनाले काम गर्छ भन्ने खोइ ? 

अहिले पत्रकारिताको क्षेत्र निकै फराकिलो भएको छ । पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनसँगै ‘न्यु मिडिया’को विकास तीव्र भइरहेको छ । माध्यमगत रुपमा मात्र होइन, विषयवस्तु र प्रवृत्तिगत आधारमा पनि पत्रकारिताको आयाम फराकिलो भएको छ । डिजिटल सञ्चार माध्यमहरुको व्याख्या, वर्गीकरण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)सम्मको विकासका बारेमा समेत विधेयकले सोच्न सकेको छैन । लोकतन्त्रमा मिडियामाथिको नियन्त्रण कल्पना गर्न सकिँदैन । यद्यपि, नियमन हुन सक्छ, तर स्वनियमनको ढाँचामा । जसकारण समयानुकूल विधेयक आएको छैन । 

पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा कायम राख्न काउन्सिलले आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यसलाई पालना गर्न सञ्चार माध्यम र पत्रकारको कर्तव्य हुने विधेयकमा छ । तर पत्रकार महासंघको यसमा भूमिका के हुने विधेयकले बोलेको छैन । राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले पत्रकार महासंघसँगको परामर्शमा काउन्सिलले आचारसंहिता जारी हुने भनी केही संशोधन गर्न खोजे पनि त्यो बाध्यकारी नहुने अवस्था छ । यसो हुँदा आचारसंहिता पत्रकार महासंघसँगको सहकार्य र सहमतिमा काउन्सिलले जारी गर्ने कुरा विद्ययकमा आउनु पर्ने थियो । तर विधेयक त्यसरी आएको छैन ।

नेपालको संविधानले संघीय संरचना स्वीकार गरेको छ । तर विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रेस नियमनको स्पष्ट संरचना वा समन्वयको व्यवस्था राखेको छैन । समग्र नियमन कार्य राजधानी केन्द्रित, केन्द्रीकृत ढाँचामा राखिएको छ । न कुनै प्रादेशिक प्रेस काउन्सिलको कल्पना गरिएको छ, न कुनै अन्तरसंवाद संयन्त्रको खाका प्रस्तुत गरिएको छ । यसले संघीयता र प्रेसको बहुलवादी प्रकृति दुवैलाई खलबलाउने जोखिम बोकेको छ । 

एउटै थलोबाट सम्पूर्ण देशको पत्रकारिता नियमन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सोचसँग मेल खाँदैन । काउन्सिल कार्यालय केन्द्रमा रहे पनि आवश्यकताका आधारमा प्रदेशमा पनि कार्यालय राख्नेदेखि संघीय कानुनअनुसार प्रादेशिक रुपमा कानुन निर्माणका विषयमा पनि विधेयकमा बोलिएको छैन । न कुनै त्यस्तो संघीय संरचनाको संकेत गरेको छ ।  

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०७६ सालमा तत्कालीन नेकपाको सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा पुर्‍याएको थियो । ‘नियन्त्रणमुखी’ सोच र संवादविहीन प्रक्रियाबाट आएको विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने संकेत दिएको भन्दै त्यसबेला पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला पक्षहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए ।  नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसबेला सडकमा उत्रेरै विरोध गर्नुपरेको थियो । 

सरकारले विधेयक ल्याउने नाममा प्रेसको सास नियन्त्रण गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । यसको प्रतिकार केवल मिडियाकर्मीले मात्र होइन, समग्र नागरिक समाजको साझा अभियानमार्फत गर्नुपर्छ । प्रेसको नियमन स्वनियमनमार्फत हुनुपर्छ, राज्य नियन्त्रणमार्फत होइन ।

महासंघले सुरुवाती चरणमा २९ बुँदा सञ्चाउनका लागि आग्रह्र गरेको थियो । त्यसमध्ये २३ बुँदा संशोधनसहित राष्ट्रियसभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । महासंघकै आग्रहमा बाँकी बुँदामा पनि संशोधन गरेर अगाडि बढाउन सरकार तयार भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग महासंघको तत्कालीन नेतृत्व विपुल पोखरेल, रमेश विष्ट र रोशन पुरीले महासंघले उठाएका बाँकी बुँदा संशोधन भए कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर आएका थिए । त्यही अनुसार संसदमा लबिङका काम भएको थियो । (२०७९ पुस, सुर्खेतमा सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको साधारणसभामा पारित प्रतिवेदनमा यस विषयमा उल्लेख छ ।)

तर काउन्सिलको तत्कालीन नेतृत्वले विधेयक आएर प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिमको काउन्सिलमा रहेका पदाधिकारीहरु स्वत: पदमुक्त हुने भएपछि छुट्टै राजनीतिक लबिङ गरेर विधेयक रोक्न सफल भयो । संसदको उक्त कार्यकाल सकिएपछि विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । त्यसबेला काउन्सिलको तत्कालीन नेतृत्वले राष्ट्रिय सभामा संशोधन भइसकेका विषय लुकाएर पुरानै मस्यौदा देखाएर आफैं ‘मिथ्या सूचना’ प्रवाह गरेको थियो । ठिक त्यही शैलीमा अहिले राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक अर्को छ, प्रतिनिधिसभाको समितिमा प्रारम्भको बेलाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ भन्दै सत्ता निकट रहेकाहरुले प्रचार सुरु गरेका छन् ।

सरकारमा रहेका राजनीतिक दल (मुख्यतः एमाले र कांग्रेस)बिचमा अहिले काउन्सिलको अध्यक्ष कसले लिने भन्ने भागबण्डा मिलाउन नसक्दा प्रेस काउन्सिलले दुई महिनायता अध्यक्ष पाउन सकेको छैन । ‘कार्यकर्ता’ अध्यक्षको खोजीमा रस्साकस्सी चलाउँदा अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेको देखिन्छ । त्यही मेसोमा फास्ट ट्र्याकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित गर्ने, अध्यक्ष र विधयेकको नयाँ व्यवस्थामा हुने ‘कार्यकारी अधिकृत’ (जो बनाउन खोजिएको छ) भागबण्डा लगाएर मेसो मिलाउन विधेयकको पासो फ्याँकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । 

मिडिया काउन्सिल विधेयक त्यत्तिकै जन्मिएको होइन । विगत दुई दशकदेखि सञ्चार क्षेत्र सुधारको नाममा बनेका विभिन्न कार्यदल र सुझाव समितिहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, सार्वजनिक प्रसारण सेवाको रूपान्तरण, मिडिया विविधीकरण, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारको संरक्षण, नियमनको स्वनियमन ढाँचाजस्ता विषयहरूमा स्पष्ट सिफारिस गर्दै आएका थिए । 

यो पनि

मिडिया काउन्सिल विधेयक : ऐतिहासिक अवसर कि भूल?

२०६३ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सरकारी सञ्चार माध्यमको पुनर्संरचना तथा स्वायत्ततासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले देखाएको दृष्टि, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको अध्यक्षतामा २०६३ मै बनेको उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको सुझाव, २०७२ मा काशीराज दाहाल नेतृत्वको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको मिडिया नीति र २०७९ मा डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको प्रतिवेदन सबैले एक स्वतन्त्र र पेसागत नियामक संरचनाको आवश्यकता औंल्याएका थिए । त्यसको आधारमा विधेयक तयार गरिएको भनिए पनि, प्रस्तुत विधेयकमा ती सुझावको आत्मा समावेश छैन । यहाँ संरचना बनाइएकै छ, तर नियन्त्रणको सूत्र धारण गरेर । 

पछिल्लो पटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ फागुन २६ मा आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति बनाएको थियो । यो समितिले ४५ दिन लगाएर २०८० जेठ १९ मा सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको कानुनहरुमा समितिले दिएको सुझाव समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकार परिवर्तन भयो, तर विधेयकमा समितिले दिएका सुझावहरु समेटिएनन् । उल्टो विधेयकमा नेपाल पत्रकार महासंघ, विज्ञ र नागरिक समाजको प्रत्यक्ष सहभागिता वा सल्लाहको सुनिश्चितता देखिएन । संसद्का लागि उत्तरदायी हुने वा सार्वजनिक जवाफदेहिताको कुनै आधार विधेयकमा देखिँदैन । बरु मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग सम्पर्क राख्ने प्रावधानले नियन्त्रणको चक्रलाई मजबुत बनाएको छ । 

हुन त प्रेस स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता होइन । पत्रकारितामा पनि उत्तरदायित्व र मर्यादाको अभ्यास हुनुपर्छ । तर त्यसको माध्यम सरकारले बनाउने निकाय होइन, स्वयं सञ्चार जगतले बनाउने स्वनियमन प्रणाली हो । नेपाल पत्रकार महासंघले बारम्बार प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि विधेयक संशोधनको माग गर्दै आएको छ । महासंघको भूमिका अब केवल विज्ञप्ति वा औपचारिक विरोधमा सीमित हुनु हुँदैन । संसद्सँग संवाद, वैकल्पिक मस्यौदा कानुनको प्रस्ताव, सार्वजनिक बहस, नागरिक संलग्नता र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब निर्माण जस्ता बहुआयामिक रणनीतिमा महासंघ अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले विधेयक ल्याउने नाममा प्रेसको सास नियन्त्रण गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । यसको प्रतिकार केवल मिडियाकर्मीले मात्र होइन, समग्र नागरिक समाजको साझा अभियानमार्फत गर्नुपर्छ । प्रेसको नियमन स्वनियमनमार्फत हुनुपर्छ, राज्य नियन्त्रणमार्फत होइन । पत्रकारिता सरकारको प्रचारक होइन, जनताको प्रतिनिधि हो । उसको मर्यादा, आलोचना र स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको शक्ति हो, चुनौती होइन । 

त्यसैले मिडिया काउन्सिल विधेयकको अहिलेको स्वरूपले होइन, पुनर्लेखन/संशोधनको आवश्यकता छ । सच्चा संवाद, समावेशी प्रक्रिया र स्वतन्त्रताको मूल्यमान्यतासहित पुनः विधेयकलाई पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालाहरुले उठाउँदै आएको चासो सम्बोधन गरेर संशोधन गरिनुपर्छ । अन्यथा, विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भएमा त्यसले न प्रेसलाई बचाउँछ, न लोकतन्त्रलाई ।

(अधिकारी नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष हुन् ।)