काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिक जिम्मेवार देखाएको छ । 

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा लेखिएको छ, ‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बी कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।’

सभापति खतिवडा राजनीतिक व्यक्ति हुन् । तसर्थ उनको सम्बन्धमा समितिले ‘राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी’ देखाउने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

नैतिक रूपमा जिम्मेवार रहेको देखाएको विषय बाहिर आएपछि खतिवडाले रातोपाटीसँग भनेका थिए, ‘म कतै दोषी देखिए कि नैतिकताको जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने हो ? प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिन्छु ।’

प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति जीवन परियारले निष्कर्ष सुनाएका थिए । त्यो बेलामा खतिवडा संसद् बैठकमै थिए ।

बुधबार रातोपाटीले सम्पर्क गर्दा खतिवडाले आफूले प्रतिवेदन अलिअलि पढेको तर पार्टीमा छलफल र सल्लाह नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रतिवेदन अलिअलि पढें । पार्टीमा छलफल र सल्लाह भइसकेको छैन,’ खतिवडाले भने । 

विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पारित गर्दा दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । 

यो व्यवस्था निष्क्रिय बनाउने गरी उपदफा ५ मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति र नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने वाक्य राखियो । त्यसले बबण्डर भएपछि छानबिन समिति बनेको थियो । 

खतिवडालाई राजनीतिक दलले कारबाही गर्न पनि प्रतिवेदनसहित कारबाहीका लागि संघीय संसद् सचिवालयले लेखी पठाउनुपर्छ । त्यसबारे के गर्ने भन्नेमा अझै केही टुंगोमा नपुगेको सचिवालय स्रोत बताउँछ । यसभन्दा अघि भएका यस्ता घटनामा राजनीतिक दलमा कारबाहीका लागि लेखी पठाएको रेकर्ड नरहेको पनि स्रोत बताउँछ । 

‘राजनीतिमा हुने नैतिकता हो । जिम्मेवारीबोध हो । लेखेर पठाई कारबाही गर्ने भन्ने हुन्न । अहिलेसम्म कारबाहीका लागि सचिवालयले लेखेर पठाएको रेकर्ड देखिन्न,’ सचिवालयका ती पदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने ।
खतिवडा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र कांग्रेसबाट उम्मेदवार भई ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका हुन् । 

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा संसदीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको मर्मअनुसार पार्टीले निर्णय लिने बताउँछन् । 

‘समितिले प्रतिवेदनको उल्लेख गरेका विषयलाई दृष्टिगत गरेर पार्टीले आवश्यक निर्णय लिन्छ । पार्टीभित्र छलफल हुन्छ । प्रतिवेदनको मर्मअनुसार निर्णय हुन्छ,’ महामन्त्री शर्माले बुधबार भने । 

कांग्रेसले यसअघि भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा आरोप लागेका पार्टी नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि राजीनामा दिन भनेको थिएन । उल्टै कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा कार्यालयमा भएको कामका लागि सिंगो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई आरोपित गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । पदाधिकारी बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिन नपर्ने निष्कर्ष पदाधिकारी बैठकले निकालेको बताएका थिए । 

त्यही भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणको छानबिन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले गत जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पार्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यो प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जेठ १३ गतेबाटै संसद्मा विरोध गरेको थियो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नै विरोधमा उत्रिएपछि संसद् सञ्चालनमा गाह्रो भयो । जेठ ३१ गते माओवादीसँग दुईबुँदे सहमति गर्दै असार ९ गते पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्ने समिति बनाइएको छ । त्यो समितिलाई रास्वपा र राप्रपाले स्वीकार नगरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्री लेखक भने निस्फिक्री काम गरिरहेका छन् । 

कांग्रेसका एक पदाधिकारी गृहमन्त्री लेखकलाई भिजिट भिसा सेटिङको आरोप लाग्दा पार्टीले फिर्ता नबोलाएकाले अहिले खतिवडालाई पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ काण्डमा फिर्ता बोलाउन गाह्रो हुने बताउँछन् । ‘पहिला गृहमन्त्रीलाई भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा पार्टीले फिर्ता बोलाएन, उल्टै प्रतिरक्षा गर्‍यो । अहिले कुलिङ अफ पिरियड काण्डमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिलाई कुन नैतिकताले फिर्ता बोलाउने ?’ ती पदाधिकारीले भने । 

तर कानुनका जानकारहरू भने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ गडबडी छानबिन गर्ने समितिले नैतिक जिम्मेवार रहने उल्लेख गरेपछि नैतिकता देखाउनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति खतिवडाले नैतिकता गुमाएकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामाथि भएको चलखेलमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार समिति सभापति खतिवडाले नैतिकता गुमाएकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । 

‘समितिको प्रतिवेदन अनुसार समिति सभापति दोषी हो । उहाँले नैतिकता देखाउनुपर्छ । यस्तो काम गरेर नालायकी देखाएर बस्नु भन्दा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ झाले भने ।

यो पनि

यस्ता छन् ‘कुलिङ अफ पिरियड’ छेडखानीमा परियार समितिले गरेका तीन सिफारिस

के छ ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनमा ? (पूर्णपाठ)

‘कुलिङ अफ पिरियड’ छेडखानी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयनमा जान्छ ?