सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरेर एउटा पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको छ । तर कतै यो कम्पनीको पनि विगतमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) कै हालत त हुने होइन भन्ने आशंका पैदा हुन्छ । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एनसीसीएनलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा दुरुपयोग गरियो । तत्कालीन सरकार र नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जागिर दिलाएर संस्थालाई भर्ती केन्द्रमा परिणत गरे । त्यतिबेलाका पूर्वाधारमन्त्री र सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूले कम्पनीलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाएर यसको सम्पत्ति दोहन गरे र एनसीसीएनलाई एउटा ‘दलाल’ कम्पनीका रूपमा प्रयोग गरे । 

कतै अहिलेको पूर्वाधार निर्माण कम्पनी त्यही बाटोमा जाने त होइन ? 

तत्कालीन राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष निर्देशनमा २०१८ भदौ ५ मा एनसीसीएनको स्थापना भएको थियो । त्यसताका एनसीसीएनले नेपालका महत्त्वपूर्ण र प्रमुख पूर्वाधार संरचनाहरूको निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको थियो । जसले गर्दा यो संस्था नेपालको निर्माण क्षेत्रको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित भयो । 

संसारमा कहीँ नभएको यस्तो कानुन बनाएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको धज्जी उडाएको सरकारी संयन्त्रले सोही कानुन कार्यान्वयन गराउन फेरि अर्को निर्माण कम्पनी गठन गरेको छ, जुन विषय आफैँमा एउटा कानुनी बहसको मुद्दा बन्न सक्छ ।

त्यस समयमा निर्मित आरएनएसी (हाल एनएसी) भवन, काठमाडौँको न्युरोडस्थित विशाल बजार, पशुपति क्षेत्र तथा सिंहदरबारको पुनर्निर्माण, सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयका भवनहरू, कैयौँ औद्योगिक प्रतिष्ठान र सिरहाको कमला पुल, चहका पुल, पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको हेटौँडा–नारायणगढ खण्ड र कोहलपुर–महाकाली सडकखण्डजस्ता थुप्रै भौतिक पूर्वाधार यसै कम्पनीले निर्माण गरेको थियो ।

यो संस्था ज्ञान आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण थलोसमेत थियो, जहाँबाट आफ्नो काम सुरु गरेका धेरै व्यक्ति आज ठुला निर्माण व्यवसायी बनेका छन् । कयौँ प्राविधिकहरू सरकारको उच्च पदसम्म पुग्न सफल भएका छन् । समयमै काम सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय निर्माण प्रदान गर्ने मामिलामा यो कम्पनी त्यसबेला सुपरिचित थियो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने यो संस्थाको अधोगति सुरु भयो । कम्पनीको अथाह सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भयो । उदाहरणका लागि, एनसीसीएनको मुख्य कार्यालय रहेको काठमाडौँ हलचोकको ३२५ रोपनी जग्गालाई २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालय बनाइयो । यसरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको धरोहरका रूपमा रहेको जग्गालाई ब्यारेकमा रूपान्तरण गरियो ।

त्यसैगरी पोखराको मुटुमा रहेको २५ रोपनी जग्गा, हेटौँडा र कोहलपुरका जग्गा तथा अर्बौँ मूल्यका निर्माण उपकरणहरू बेवारिसे अवस्थामा पुगे । कम्पनीमा कार्यरत योग्य जनशक्तिको बिचल्ली भयो । तत्कालीन सरकारको अकर्मण्यता र गलत नियतका कारण कम्पनीलाई अन्ततः कमिसन एजेन्टको भूमिकामा सीमित गरी धरासायी बनाइयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ नामक कम्पनी २०७६ असार ५ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । हाल आएर सरकारले यही ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’का लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी पूर्वाधार विकासका नाममा कानुनी बाधाहरु हटाएको छ ।

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार यस कम्पनीको मुख्य उद्देश्य नै अन्य निर्माण व्यवसायीहरूले अलपत्र पारेका वा तोडिएका ठेक्काहरूलाई सम्पन्न गराउनु हो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ मा गरिएको प्रावधानले कुनै निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडिएमा पुनः ठेक्का लगाउँदा लाग्ने थप लागत रकम सम्बन्धित (पुरानो) निर्माण कम्पनीबाटै असुलउपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संसारमा कहीँ नभएको यस्तो कानुन बनाएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको धज्जी उडाएको सरकारी संयन्त्रले सोही कानुन कार्यान्वयन गराउन फेरि अर्को निर्माण कम्पनी गठन गरेको छ, जुन विषय आफैँमा एउटा कानुनी बहसको मुद्दा बन्न सक्छ ।

एकातिर, सार्वजनिक खरिद ऐनमा समयसापेक्ष संशोधन नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा अनेकौँ समस्याहरू देखिएका छन्, तर त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन । अर्कोतर्फ, खासै प्राथमिकतामा राख्नु नपर्ने विषयलाई ऐन नै संशोधन गरेर अघि बढाउनुले पूर्वाधार क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पारेको छ । 

(लामिछाने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)