काठमाडौँ । संघीय निजामती विधेयकमा भएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी छलछामबारे अध्ययन गर्न र सुझाव दिन गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, सचिव सुरज दुरा र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई ‘नैतिक जिम्मेवार’ ठहर गरेको छ ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार नेतृत्वको समितिले २८ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार संसदमा पेस भएर सार्वजनिक समेत भइसकेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा मुख्य जिम्मेवारीमा रहेर पनि उत्तरदायीपूर्ण भूमिका बहन गर्न असफल रहेको छानबिन समितिको ठहर छ । त्यस्तै मुख्यसचिव, सचिवलगायत कर्मचारीलाई पदीय आचरणविपरीत कार्यमा जिम्मेवार नदेखिएको छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

छानबिन समितिले संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको भने कुनै भूमिका नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पाण्डेयलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पूर्ण रुपमा बचाएको छ । राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नगरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन । योसँगै अब विधेयकको मस्यौदामा सहमति विपरीत कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन भूमिका खेल्नेहरूलाई के कारबाही होला भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र उठ्न पुगेको छ ।

यद्यपि संसद् र समितिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा उनीहरूमाथि कसले र कस्तो कारबाही होला भन्नेचाहिँ सबैको चासो र सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि बन्न पुगेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा भएको यो गडबडीपछि झण्डै एक महिनायता समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

‘खतिवडाले परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको, तर मस्यौदा प्रतिवेदन समिति सदस्यहरूलाई देखाई छलफल गर्नुपर्नेमा निश्चित व्यक्तिबिच अनौपचारिक बैठक बसेर पठाएकोमा कमजोरी देखिएको,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

साथै सभापति खतिवडाको हस्ताक्षरमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएकाले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिमा उनले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका बहन नगरेको प्रतिवेदको निष्कर्ष छ । यो निष्कर्षको आधारमा खतिवडामाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ ।

• अब कसले लिन्छन् जिम्मेवारी ?

प्रतिवेदनले खासगरी राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा, समिति सचिव दुरा र मुख्यसचिव अर्याललाई नैतिक जिम्मेवार देखाएको छ र उनीहरूतर्फ कमजोरीको सुइरो तेर्सिएको छ । समितिको प्रतिवेदनले यस्तो ठहर गरेसँगै अब नैतिक जिम्मेवार भनेको के हो ? उनीहरू कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने हो कि होइन र कारबाही कसले गर्ने हो भन्ने परिभाषाको खोजी भइरहेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् । उनी कांग्रेसको सिफारिसमा समितिका सभापति बनेका हुन् । एउटा जिम्मेवार सांसद्, त्यो पनि काुनन बनाउने विषयमा खतिवडाको नेतृत्वमा रहेको समितिले विधेयकको मस्यौदामा गरेको गम्भीर त्रुटिलाई सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले के भन्छ र के गर्छ ? खतिवडाको हकमा अब नेपाली कांग्रेसले जबाफ दिनुपर्नेछ ।

हुन त नेपाली कांग्रेसले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको दुई दिनसम्म पनि यसबारे मुख खोलिसकेको छैन । तर स्वयं खतिवडाले भने पार्टीसँग सल्लाह गर्ने र सोही अनुसार निर्णय गर्ने बताइरहेका छन् ।

खतिवडाले यस्तो बताए पनि यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले गर्ने निर्णयलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । जबकि सबैभन्दा ठुलो दल र आफूलाई लोकतन्त्रको मसिंहा भन्ने पार्टीले यति ठुलो र गम्भीर त्रुटिमा आँखा चिम्लेर खतिवडालाई समितिमै राखिरहन्छ वा फिर्ता बोलाउँछ ? अहम् प्रश्न उब्जिएको छ ।

कांग्रेसमात्र होइन, यो सवालमा राज्य व्यवस्थाका सबै २७ जना सदस्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । किनभने सदस्यहरूले विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदा उक्त चलखेलबारे थाहा नपाउनु कमजोरी त छँदैछ, अर्कोतिर फेरि पनि त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कस्तो नीति अवलम्बन गर्लान् ? त्यतिमात्र होइन, हालको राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यमा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वउपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, जसपाका अध्यक्ष अशोक राई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङ लगायतका नेताहरूले यस्तो गम्भीर त्रुटि गर्ने समिति सभापति खतिवडालाई अझै पनि सभापति स्वीकार गरेर समितिमा बस्लान् ? के यो गर्न उनीहरूको नैतिकताले देला ? यी र यस्ता प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न पुगेका छन् ।

‘समितिका सभापति खतिवडामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अब यसमा नेपाली कांग्रेस र समितिका सवै सदस्यको परीक्षणको बेला भएको छ’, समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘सभापतिले पदीय आचरण अनुसार काम नगरेको र गम्भीर त्रुटि गरेको छर्लङ्ग भइसकेपछि पनि खतिवडालाई नै सभापति स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने वा सबै नेता लतारिएर हिँड्ने ? यो प्रश्नको निरुपण समितिका सबै सदस्य र कांग्रेसको निर्णयमा भर पर्छ ।’

सभापतिपछि दोस्रो प्रश्न समितिका सचिव दुरामाथि उठेको छ । अब सचिव दुरालाई संसद् सचिवालयले जिम्मेवारीमै राखिरहला ? सचिवालयले पदीय आचरण अनुसार काम नगर्ने सचिवलाई थप जिम्मेवारी दिएर उनको संरक्षण गरिरहला या जिम्मेवारीबाट हटाउला ? त्यो प्रश्नको जबाफ संसद सचिवालयले दिनुपर्नेछ ।

तेस्रो प्रश्न सम्पूर्ण कर्मचारीका प्रमुख एवं मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमाथि छ । एक किसिमको विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढेको विधेयकमा चुनौती दिँदै शक्तिकेन्द्रको दैलो चहार्ने र आफूमातहतका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बहन गर्न नलगाउने अर्याललाई सरकारले के गर्छ ? के अर्यालले राष्ट्र सेवाका लागि खाएको शपथ संवैधानिक कानुनी प्रबन्ध, निजामती आचरण अनुसार त्यसो गर्न मिल्छ ? जतिवेला पनि पदीय हैसियतमा रहिरहन गरिएको उक्त चलखेलमा उनले निभाएको भूमिका मुलुकप्रति कति जिम्मेवार ठहर्छ ? यस प्रश्नको जबाफ सरकार र स्वयं मुख्यसचिव अर्यालले दिनुपर्ने देखिएको छ ।

लेखकलाई फिर्ता नबोलाएको कांग्रेसले खतिवडालाई बोलाउला ?