काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा संसदीय समितिले व्यापक फेरबदल गरेको छ ।

संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै सरकारका विवादास्पद प्रस्तावहरूलाई अस्वीकृत तथा परिमार्जन गरेको हो । समितिले गरेका केही निर्णयहरू सरकारको मूल प्रस्तावको ठीकविपरीत समेत छन् । 

विधेयकको विवादित व्यवस्थामध्ये एउटा थियो– भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(छ) को संशोधन । उक्त संशोधनमा घरजग्गा व्यवसायलाई पनि हदबन्दी छुट दिने प्रावधान राखिएको थियो भने यसअघि रहेको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा छुटको अनुमति पाउन सम्बन्धित परियोजनाको डीपीआर गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको थियो । 

उक्त प्रस्तावमा सांसदहरूले राखेको संशोधनमाथि छलफल गर्दै समितिले यसअघिको दफालाई सम्भाव्य परिमार्जनसहित कायम राख्ने र उल्लेखित व्यवस्थाका लागि १२(ज) थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै नयाँ बनेको दफामा यसअघि प्रस्तावित कृषि तथा उद्योगका नाममा लिइएको जग्गालाई आवासमा प्रयोग गर्नेगरी हुनसक्ने दुरुपयोगलाई रोक्ने व्यवस्थासमेत थप गरिएको छ । 

खासगरी यो विधेयकले भूवर्गीकरण हुनुअघि आवास कम्पनीले किनेको जग्गा भू-उपयोग गर्दा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने यसलाई सिंगै वा कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्थामा ‘वर्गीकरणमा असर नपर्नेगरी’ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ । 

तर यो व्यवस्थाले समेत हदबन्दी छुट पाएका जग्गाको बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था रहनसक्ने आशंका गरिएको थियो । खासगरी गिरिबन्धु टि–स्टेट लगायत हदबन्दी छुट पाएका जग्गाको बिक्रीका लागि यो व्यवस्था घुसाइएको हुनसक्ने भन्दै यसमा समेत प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ । 

उक्त वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्त बमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योग लगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन ।’

यो व्यवस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि लिइएको जग्गा सोही काममा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

मन्त्रालयको अधिकार कटौती

समितिले विधेयक संशोधनमार्फत मन्त्रालयलाई दिइएको अधिकार कटौती गरेको छ । यसअघि प्रस्तावित संशोधनमा भूवर्गीकरणअघि किनिएको जग्गा वर्गीकरण हुँदा कृषि क्षेत्रमा परेको रहेछ भने यसलाई बिक्रीका लागि स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । 

तर, समितिले यो अधिकार मन्त्रालयबाट खोसेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ । अब यस्ता जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुनेछ । यसरी फरक ठाउँमा कित्ताकाट हुने भूमिको संख्या यकिन नरहेको र सबै विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजानसक्ने सम्भावनासमेत नरहेको अवस्थामा यसलाई मन्त्रालयमै राखिएको सरकारको प्रस्टीकरणबिच अधिकार खोसिएको हो ।  

निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने अधिकार खारेज

ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्नेगरी प्रस्तावित दफा ६१(क) लाई समितिले पूर्ण रूपमा हटाएको छ । भूमिमन्त्रीको सहमतिमै यो अधिकार कटौती गरिएको छ । 
यो व्यवस्था हटाउन केही सांसदले संशोधन हालेका थिए । उक्त संशोधनमा छलफल गर्दै भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले समितिले भन्छ भने आफूलाई व्यवस्था हटाए पनि केही फरक नपर्ने बताएका थिए । सोपछि उक्त दफाको संशोधन नै हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो । 

दलित र सकुमबासीबाट अलग्याइयो ‘अव्यवस्थित बसोबासी’

संसदीय समितिले दलित र सुकुमबासीसँग अलग्याइयो ‘अव्यवस्थित बसोबासी’का लागि जग्गाको मापद्ण्डलाई अलग अलग बनाइएको छ । सार्वजनिक जग्गा (गौचर, हाटबजार) मा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रहेको व्यवस्थामा पनि समितिले परिवर्तन गरिएको हो । 

मूल प्रस्तावमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’लाई एकै ठाउँमा राखिएको थियो । समितिले ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्ने शब्द हटाएको छ, जसले गर्दा अब उनीहरूका लागि छुट्टै मापदण्ड र व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै, यो सुविधा ‘एकपटकका लागि’ मात्र हुने व्यवस्था थपिएको छ ।

वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रको संरक्षणमा कडाइ

समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन ऐनसम्बन्धी संशोधनमा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । सरकारले अभिलेखमा वन, वनक्षेत्र वा बुट्यान जनिए पनि हाल आवादी रहेको जग्गालाई पुनः नापी गरेर वन क्षेत्रबाट हटाउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, सांसदद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई समितिले पारित गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको जग्गामा हाल वन नभई खाली रहेछ भने पनि सो जग्गा वन क्षेत्र नै कायम गर्नुपर्नेछ ।

यसले वन क्षेत्रको जग्गालाई अन्य प्रयोजनमा लैजाने बाटो बन्द गरेको छ । भूमि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सांसद तथा वन मन्त्रालयको विरोधपछि उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकार तयार भएको हो । 

बिहीबारदेखि सुरु भएको दफावार छलफल करिब साढे छ घण्टाको छलफलपछि आजै सकिएको छ । छलफलमा सहमति भएका व्यवस्थालाई संशोधनलाई मिलाएर भोलिको बैठकमा छलफल हुनेछ ।