काठमाडौँ । नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नजिरका रूपमा स्थापित नहुने गरेको पाइएको छ । 

बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) को सहकार्यमा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा ‘नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाहरूको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयक’ छलफलमा यस्ता मुद्दा व्यक्तीकरण हुने भएकाले नजिरका रूपमा स्थापित नहुने सहभागीहरूले बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा नागरिकताको मुद्दामा ११ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको पीडित कुमार जोशीले सुनाए । आफू सडक बालक भएको उल्लेख गर्दै 'सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता दिनू' भन्ने फैसला गरेको तर कागजात ललितपुरको भएकाले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे । 

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले नागरिकताको विगत, वर्तमान, अन्य देशको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी गरेको फैसलाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । नागरिकता पीडित जोशी र निर्देशक शर्माको प्रस्तुतिमा छलफल केन्द्रित थियो । 

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयमा समस्या रहेको बताए । यस्ता समस्या आपसी समन्वयमा समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनसरह हुने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा ऐन, कानुनको उल्झन देखाएर फैसला कार्यान्वयन नभएका धेरै उदाहरण भएको उनले बताए । सर्वोच्चको फैसला देशको मूल कानुन संविधानमा आधारित रहेर आउने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा कानुनी अड्चन देखाउन नहुने उनको भनाइ थियो । 

यस्तै सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले फैसला कार्यान्वयन निकाय र सर्वोच्चको फैसलाबिच निर्देशनालयले पुलको काम गर्ने बताए । व्यक्तिलाई राज्यविहीन बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर काम गर्न उनले सुझाव दिए । 

उच्च अदालतका सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालले संविधान हेरेर फैसला आउने भएकाले कानुन र नियमावली हेरेर नअल्झिन सुझाव दिए । उनले प्रकृया पूरा गर्न, अनुसूचीको फर्म संशोधन गर्न र स्थानीय निकायका पदाधिकारी सेन्सटाइज गरेर भए पनि नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले कानुनमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने औँल्याए । संविधानतः सर्वोच्चको फैसला कानुन र ऐनमा समन्वय गर्दा सबै किसिमका समस्या हल हुने बताए । प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै लैजानुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

एफडब्ल्यूएलडकी वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा र फैसलालाई नजिर नमान्दा नागरिकता प्राप्त नभएका धेरै घटना आफूहरूले सुरक्षित राखेको बताइन् । 

भक्तपुर र काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सर्वोच्चले फैसला क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी भण्डारीले प्रक्रिया पूरा भएकालाई नागरिकता जारी गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए । तर प्रक्रिया पूरा नभएकाहरू अदालत जाने र अदालतले क्षेत्राधिकार बिर्सेर फैसला गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै काठमाडौँका सहायक सीडीओ पूर्णप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर धेरै समस्या समाधान गरिएको बताए । उनले भने, ‘केही त्यस्ता समस्या छन्, जुन कानुन अभावमा पेन्डिङमा रहेका समस्या पनि धेरै छन् ।’

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले धारणाको विकास गर्ने अवसर र भावी दिनमा कानुन तर्जुमा गर्न सजिलो होस् भनेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो । सामञ्जस्यता नभए कहिल्यै न्याय नपाउने पीडितलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सहजीकरण गर्ने पनि उनले बताए । 

निर्देशनालयकी निर्देशक पुनम काफ्लेले नागरिकता केवल एउटा प्रशासनिक दस्तावेज वा कानुनी औपचारिकता नभएर हरेक नागरिकको पहिचान, सम्मान, अधिकार र अवसरको प्रवेशद्वार भएको बताइन् ।

‘नागरिकता प्राप्तिबाट व्यक्तिको कानुनी अस्तित्व पुष्टि हुन्छ र यसमार्फत राजनीति, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनका विभिन्न पक्षमा समान अवसर र अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ’, उनले भनिन् ।