विराटनगर । कोशी प्रदेशको प्रमुख विपक्षी पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको कार्यशैली र सुशासनको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेशसभामा बिहीबार विशेष समय लिएर बोल्दै उनले एकपछि अर्को गम्भीर विषय उठाएर प्रदेश सरकारको जबाफदेहिता र पारदर्शितालाई कठघरामा उभ्याएका छन् । 

मुख्यमन्त्रीले हरेक भाषणमा नछुटाउने विषय ‘सुशासन’ हो । तर, व्यवहारमा फिका हुँदै गएको भन्दै उनले गम्भीर छेडखानी गरे । उनले सरकारलाई नै ‘क्यूआर सरकार’को उपमा दिँदै पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले संसदमा दिएको जवाफको आधारमा चोख्याएको हो ? भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । 

उनले मुख्यमन्त्रीले निरीहता प्रस्तुत गरेको भन्दै सरकार कसले र कहाँबाट चलाइरहेको छ भने प्रश्न पनि गरे । ‘सुशासनप्रति प्रतिबद्धता जनाउने मुख्यमन्त्री आफ्नै मन्त्रीको यस्तो गम्भीर विषयमा मौन बस्दा उहाँको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो,’ आङ्बोको भनाइ छ, ‘यो लज्जित विषय बोकेर सिङ्गो संसद् हिँड्न सक्दैन, मुख्यमन्त्रीज्यूले यसको जवाफ दिनुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ वा मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेर छानबिनको बाटो खोल्नुपर्छ ।’

आङ्बोले एकातिर खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न खोजेको करिब १३ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले ‘विनियोजन ऐन’को म्याद देखाएर रोकिदिएको तर, त्यही अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट भने म्याद गुज्रिसकेपछि पनि रकमान्तर गरेर दिएको भन्दै दोहोरो मापदण्ड अपनाएकोमा असन्तुष्टि जनाए । 

‘यो स्पष्ट रूपमा दोहोरो मापदण्ड हो र यसले नियतमाथि शंका उब्जाउँछ । प्रदेशको सञ्चित कोषमा ४ अर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बस्दा पनि भुक्तानी रोकिनुले आर्थिक सुशासनको दाबीलाई खण्डन गर्छ,’ आङ्बोले भने ।

उनले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले काममा लगाएर ठेकेदारको भुक्तानी नदिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाए । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले यो वर्ष पनि भुक्तानी नपाउनुले सरकारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर संकट पैदा गरेको छ । साढे तीन करोडभन्दा बढीको भ्याट बिल काटिनुको अर्थ हो, काम समयमै भएको थियो । तर, भुक्तानी नदिई फूलमालाले सम्मान गर्ने कुरा राम्रो होइन,’ आङ्बोले भने । उनले सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएकोले अघिल्लो सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू नै अहिले सत्तामा रहँदा जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । 

आङ्बोले पर्यटन वर्ष उद्घाटनको खर्च नगदै भुक्तानी प्रकरणको विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । ‘चैतमा भएको कार्यक्रमको भुक्तानी आर्थिक वर्ष सकिएपछि साउनमा, त्यो पनि ‘नगद’मा हुनु सामान्य घटना होइन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आधिकारिक लेखा प्रणाली (सिगास), एसीपेयी चेक र डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था हुँदाहुँदै कुन स्रोतबाट त्यो नगद आयो र कसले बोकेर होटल–होटल पुर्‍यायो ? आधिकारिक निकायले ‘हाम्रो प्रणालीबाट भुक्तानी भएको छैन’ भन्नुले यो कारोबार पूरै अपारदर्शी र शंकास्पद रहेको पुष्टि हुन्छ ।’ यो प्रकरणले सरकारको आर्थिक प्रणालीमाथि नै बाहिरी शक्तिको चलखेल रहेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनको आशय छ । 

आङ्बोले सरकार प्रशासनिक र आर्थिक मामिलामा मात्र होइन, आफ्नो मुख्य विधायिकी जिम्मेवारीमा पनि चुकेको दाबी गरे । प्रदेश सभा अवैधानिक नियमावलीमा चलिरहेको तर नयाँ बनाउन चासो नदिइएको उनले बताए । ‘तीन–तीन पटक नीति तथा कार्यक्रममा परेको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक नल्याएपछि प्रतिपक्षले गैर–सरकारी विधेयक ल्याउन बाध्य भयो,’ आङ्बोले भने, ‘सरकारलाई आफ्नो काम गर्न हामीले नत्थी लगाएर बाध्य बनायौँ ।’

अब दलित सशक्तीकरण विधेयक पनि नल्याए विपक्षी दलले गैरसरकारी विधेयकको रूपमा ल्याउने चेतावनी दिए । आङ्बोले आफूले उठाएका प्रश्नको जवाफ  मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा आएर दिनुपर्ने माग गरे ।