सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका २२ हजार ७५१ जना नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ । गत वर्ष प्रदेशका १३ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य परीक्षण अभियान चलाइएको थियो ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा हजारौँमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मिर्गौला सम्बन्धी समस्या देखिएको हो, जसले नसर्ने रोगको भयावह रहेको देखाएको छ ।

परीक्षण गरिएकामध्ये दुई हजार ५३६ जनामा पहिलो पटक उच्च रक्तचाप देखियो भने १ हजार ४२८ जनामा मधुमेहको समस्या पहिचान भएको छ । यस्तै, ७९४ जनामा मिर्गौला सम्बन्धी प्रारम्भिक समस्या देखिएको छ । 

 कार्यक्रमबाट लाभान्वितहरूको जिल्लागत विवरण 

यो कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य÷स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूको संयुक्त र समन्वयमा गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । स्वास्थ्यकर्मीहरूले नागरिकको घरदैलोमै पुगेर परीक्षण तथा परामर्श सेवा प्रदान गरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार अभियान यसअघि हुम्लाको नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिका, मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका, जुम्लाको पातारासी र कनकासुन्दरी गाउँपालिका, दैलेखको डुंगेश्वर र भगवती माई गाउँपालिका, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका, सल्यानको कपुरकोट र कालिमाटी गाउँपालिका, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको थियो ।

यस्तै, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकामा पनि अभियान चलाइएको छ । कार्यक्रममा पहिचान भएका बिरामीहरूलाई थप उपचार र नियमित परामर्शका लागि नजिकको स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा जान सिफारिस गरिएको छ । यसका साथै नसर्ने रोगहरूको रोकथामका लागि योग–ध्यान जस्ता कार्यक्रमलाई समेत जिल्ला सदरमुकामहरूमा विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो कार्यक्रमले नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिमलाई समयमै पहिचान गरी कर्णालीका नागरिकको जीवन रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । आगामी दिनमा यस्ता अभियानलाई अझै व्यापक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको उनको भनाइ छ । सरकारले प्रदेशभरका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

‘बिना लक्षण शरीरलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाउने ‘साइलेन्ट किलर’ रोगहरूको समयमै पहिचान गरी नागरिकलाई उपचारको दायरामा ल्याउनु र ठुलो आर्थिक भारबाट जोगाउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो,’ भण्डारीले भने । 

चालु आर्थिक वर्षबाट ७९ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वडास्तरबाटै परीक्षणलाई नियमित बनाइने मन्त्रालयको योजना छ ।