काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले नागरिकका असन्तुष्टि र सुझावलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको  बताएका छन् । सोही अनुसार उनले बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर खारेज गरिएको जानकारी दिएका छन् । 

‘तर नागरिक तहमा देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ’, प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार भनेका छन्,‘नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ ।’

सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको भन्दै उनले कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

चौतर्फी विरोधपछि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य र शिक्षा समता शुल्कबाट पछि हट्यो सरकार

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको प्रस्ट पार्दै आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने अवस्थाबारे सरकार जानकार रहेको बताएका छन् । 

‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

 उनले ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।