काठमाडौँ । दक्षिण एसिया आतंकवादको हटस्पट बन्दै गएको र यस्तो समस्याको स्थायी समाधानका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । 

नेपाल भारत विकास मञ्चको आयोजनामा आइतबार भएको ‘दक्षिण एसियामा आतंकवादको अवस्था र दीर्घकालीन समाधान’ विषयक विचार गोष्ठीमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यस्तो औँल्याएका हुन्। 
त्रिपाठीले आतंकवाद केवल सुरक्षा चुनौती मात्र नभई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र भूराजनीतिक आयामसँग जोडिएको जटिल समस्या भएको उल्लेख गरे । 

उनका अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का, भुटान र माल्दिभ्स सम्मिलित दक्षिण एसिया क्रस–बोर्डर आतंकवाद, पृथकतावादी आन्दोलन, धार्मिक कट्टरपन्थ र राज्य प्रायोजित गतिविधिबाट प्रभावित छ। ‘यो समस्या केवल आन्तरिक विद्रोह मात्र होइन, प्रायः छिमेकी मुलुकको भूप्रदेशबाट योजना, वित्तीय सहयोग र कार्यान्वयन हुने गरेको पाइन्छ,’ उनले भने।

त्रिपाठीले आतंकवादका कारण मानवीय क्षति, आर्थिक अवरोध, सामाजिक असन्तुलन र क्षेत्रीय अस्थिरता तीव्र भएको बताए।  त्रिपाठीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १९८७ को आतंकवाद दमनसम्बन्धी महासन्धि र २००४ को अतिरिक्त प्रोटोकल, संयुक्त राष्ट्रसंघको १३७३ नम्बरको सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादविरुद्धका सन्धि तथा जैविक र आणविक हतियार रोकथामसम्बन्धी प्रबन्धलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र आपसी अविश्वासले सहकार्यमा अवरोध पुगेको छ। कानुनी, आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार, सीमापार सूचना आदान–प्रदान, र कट्टरपन्थीकरण रोक्न युवामुखी कार्यक्रम अपरिहार्य छन्, उनले भने ।