विराटनगर । सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले दुई वर्ष अगाडि रोजगार मेला आयोजना गर्‍यो । रोजगार मेलामा रोजगारदाताले ८१९ जना कामदार माग गरे । त्यसमा ४८० जना युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिए । त्यसमध्ये ४० जनाले मात्रै रोजगारी पाएको दुहबी नगरपालिकाले जनाएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले दुई वर्ष अगाडि ६ महिनाको औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भन्दै १ हजार जना युवालाई काम सिकायो । उनीहरूलाई उद्योगमै काम सिकाएर रोजगारी दिइयो, तर प्रमाणपत्र लिएका ४० प्रतिशत हाराहारी मानिस विदेशिएको उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका कार्यकारी निर्देशक श्याम भण्डारी बताउँछन् ।

जुटमिल उद्योगको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न सीटीईभीटी र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसँग मिलेर विशेष पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाइएको छ, तर त्यो अनुसार पठनपाठन नै सुरु भएको छैन । ‘यदि त्यो पाठ्यक्रमअनुसार तालिम दिएर जनशक्ति उपलब्ध गराउने हो भने हामी तत्काल १ हजार जनालाई रोजगारी दिन सक्छौँ,’ सुनसरीको खनारमा रहेको अरिहन्त मल्टी फाइबर्स (जुटमिल)का व्यवस्थापक तथा उद्योगी गोविन्द बजगाईंले भने ।

उद्योगमा पहिले भारतबाट कामदार आउने गरे पनि अहिले भारतमै राम्रो तलब र अवसर भएकाले भारतीय कामदार आउन छाडेका छन् । नेपालको न्यूनतम तलब सार्क मुलुकमा दोस्रो उच्च भए पनि यहाँका कामदारको उत्पादकत्व र काम गर्ने संस्कृति कमजोर छ । सो उद्योगमा अहिले पनि चार हजार २०० कामदार कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति नै छन् । बजगाईंका अनुसार उद्योगले १ लाख जति जनशक्तिलाई आफैँ प्राविधिक तालिम दिएको छ, तर जनशक्ति टिकेको छैन ।

कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का १३ वटा शैक्षिक संस्थामा ५९४ जना प्राविधिक पढ्ने विद्यार्थी भर्ना भए, तर उनीहरूमध्ये ६८ जना बिचैमा पढाइ छोडेर हिँडे ।

यो पनि

प्रणालीगत त्रुटिकै कारणले जनशक्ति टिकेनन्

संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरूले अहिले पनि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनकै लागि बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । बजेट अनुसार सानातिना तालिमदेखि तीन वर्षे, चार वर्षे कक्षा पनि सञ्चालित छन् ।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा सीटीईभीटी अन्तर्गत आङ्गिक शिक्षालय ७, साझेदार शिक्षालय १४, सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक विद्यालय ४१, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट अनुदान प्राप्त १०२, निजी प्राविधिक विद्यालय ४२ र तालिम सञ्चालन गर्ने निजी शिक्षालय १३१ गरी जम्मा ३३७ शिक्षालय छन् ।

ती शिक्षालयमा जम्मा विद्यार्थी भर्ना कोटा ७ हजार ६५४ हो, जसमा डिप्लोमा तहमा ५ हजार ९६४ र प्रि–डिप्लोमा तहमा १ हजार ६९० छ । कोटाको अनुपातमा विद्यार्थी भर्ना भने ५९ प्रतिशतमात्रै रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जुटमिलका प्रबन्धकसमेत रहेका गोविन्द बजगाईंका अनुसार उद्योग हरेक दिन एउटै समस्यासँग जुधिरहेको छ– मेसिन चलाउने दक्ष कामदारको अभाव ।

उता, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय भन्छ, ‘कति जनशक्ति चाहिने हो, हामी दिन तयार छौँ ।’

विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुभाषश्री पोखरेलले आवश्यक जनशक्ति तयार गरेर दिन आफूहरू तयार रहेको बताए । तर, त्यसका लागि उद्योगले लगानी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भने, ‘दिइएको जनशक्ति उद्योगमा टिकेका भने छैनन् ।’

उद्योगहरू दक्ष जनशक्तिको खडेरीले छटपटाइरहेका छन् । अर्कोतिर हजारौँ युवा ‘जागिर पाइएन’ भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने लाइनमा छन् ।

यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– यो ‘सिपको खाडल’ किन यति गहिरो भयो ? उद्योग, सरकार र शैक्षिक संस्थाहरू कहाँ चुकिरहेका छन् ?

यो पनि

उद्योगीले ‘करिअर पाथ’ नै बनाएनन्, जनशक्ति उत्पादनमा लगानी पनि गरेनन् : उपकुलपति पोखरेल

‘नेपालमा प्राविधिक जनशक्ति भन्नाले कम्प्युटर चलाउने वा इलेक्ट्रिसियन मात्र बुझिन्छ, जुन बजारमा चाहिनेभन्दा बढी छन् । तर हामीलाई जुटमिलका लागि स्पिनर (धागो कात्ने) र विभर (कपडा बुन्ने) जस्ता विशेष सिप भएका मान्छे चाहिएको छ । तालिम केन्द्रहरूले यस्तो जनशक्ति उत्पादन नै गर्दैनन्,’ जुटमिलका व्यवस्थापक बजगाईंले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारको सहयोगमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले उद्योगहरूलाई व्यावहारिक, विशेष र तुरुन्तै काममा लगाउन सकिने जनशक्ति चाहिएको खुलाएको छ । तर, शैक्षिक संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्तिसँग सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि मेसिन चलाएको व्यावहारिक अनुभव शून्य छ । ‘तालिम केन्द्रहरूमा त त्यो मेसिन नै हुँदैन, उनीहरूले कसरी सिकाउँछन् ?,’ बजगाईंले भने ।

मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकको तथ्याङ्कअनुसार ५ ब्याचको औद्योगिक तालिममा २६४ जना भर्ना हुँदा ७९ जनाले बिचमै पढाइ छाडे । सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पनि प्राविधिक धारका विद्यालयहरूमा ‘ड्रपआउट’ (बिचमै पढाइ छाड्ने) दर उच्च रहेको देखाउँछ । तालिम प्रदायक संस्था भन्छन्, ‘हामी उपलब्ध पाठ्यक्रमअनुसार नै तालिम दिइरहेका छौँ ।’

तालिम लिएर दक्ष बनेका कामदारहरूमध्ये करिब ३० देखि ४० प्रतिशत काम सिकेपछि विदेश गएको उनले पनि बताए ।

यसरी, उद्योग, युवा (जनशक्ति) र शैक्षिक संस्था यी तीनवटै खम्बाहरू आ–आफ्नै ठाउँमा सही भए पनि एकआपसमा समन्वयको पूर्ण अभावका कारण समग्र प्रणाली नै असफल भइरहेको छ ।

अर्कोतिर उद्योगले माग गरे अनुसारको जनशक्ति दिँदा पनि दुई वर्ष टिकाउन मुस्किल रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगमा अर्धदक्ष कामदारको अभाव छैन, तर दक्ष कामदारको अभाव भने केही मात्रामा भारतबाट पूर्ति भइरहेको छ । ‘केही विशेष प्राविधिक पदहरूमा भारतबाट जनशक्ति ल्याइएको हुनसक्छ,’ उनले भने ।

तालिम लिएर दक्ष बनेका कामदारहरूमध्ये करिब ३० देखि ४० प्रतिशत काम सिकेपछि विदेश गएको उनले पनि बताए । ‘उनीहरूले यहाँको अनुभवलाई विदेश जानका लागि प्रयोग गरेका छन् । ठुला उद्योगहरूले श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम तलब पनि दिएका छन्, तर यहाँ टिक्दैनन्,’ उनले भने ।

उद्योग संगठन मोरङले दुई वर्ष अगाडि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा गरेको अध्ययन अनुसार करिब १७ प्रतिशत कामदार अहिले पनि भारतबाट निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । नेपाली कामदार भने उद्योगी आफैँले लगानी गरेर पनि टिकाउन सक्दैनन् ।

• किन हुन्छन् पलायन ?

दक्ष जनशक्ति नेपालमा किन टिक्दैनन् ? यसको सोझो उत्तर तलब र सुविधामा गएर ठोक्किन्छ । नेपालमा पाउने मासिक पारिश्रमिक २० हजारदेखि २५ हजार हो । त्यो कमाइ विदेशमा कमाइने ७० हजारभन्दा बढी हुन आउने उद्योगीको दाबी छ ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर पोखरेल भने कामदारले भविष्य नदेखेपछि विदेश पलायन हुनु परेको दाबी गर्छन् ।

‘उसले विदेश जान सुरुमा तिरेको ५ लाख ऋण, त्यहाँको महँगो जीवनस्तर र परिवारसँगको दुरीलाई हिसाब नै गर्दैन,’ उद्योगी बजगाईं भन्छन्, ‘गाउँमा विदेशबाट आएको पैसाले बनेको घर देख्छ, तर त्यसपछाडिको संघर्ष देख्दैन । यो सामाजिक दबाब र छिटो धनी बन्ने आकांक्षाले दक्ष जनशक्तिलाई देशमा टिक्न दिएको छैन ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ । अध्ययनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा कामप्रतिको सम्मान, कार्य संस्कृति र उत्पादकत्व कमजोर छ । उद्योगहरूले लगानी गरेर सिकाएको जनशक्ति केही समयपछि बिदेसिँदा उनीहरूको लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हुन्छ ।’

यही कारणले गर्दा उद्योगहरू भारतीय कामदारमा निर्भर हुन बाध्य छन्, तर अब भारतमै राम्रो तलब र अवसर भएकाले त्यहाँबाट पनि कामदार आउन छाडेका छन् । यसले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको छ ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर पोखरेल भने कामदारले भविष्य नदेखेपछि विदेश पलायन हुनु परेको दाबी गर्छन् । ‘सुरुमै उद्योगले तिमीले एक वर्ष काम गरेपछि तिम्रो सिप यो स्तरमा पुग्छ र तिम्रो तलब यतिले बढ्छ भनेर सम्झौता गर्ने हो भने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ, तर हामीकहाँ सिपको मूल्याङ्कन र त्यसलाई तलबसँग जोड्ने प्रणाली नै छैन । यो खाडलले गर्दा एकातिर उद्योगी सिप नभएको गुनासो गर्छन्, अर्कोतिर कर्मचारी आफ्नो श्रमको उचित मूल्य नपाएको महसुस गर्छन्,’ पोखरेलले भने ।

• कोशीमा विद्यार्थीकै अभाव

कोशी प्रदेशका सीटीईभीटी तथा अन्य शिक्षालयहरूमा सञ्चालित प्राविधिक धारको शिक्षा सङ्कटग्रस्त देखिएको छ । ती शिक्षालयमा विद्यार्थीको भर्ना दर कमजोर हुँदै गएको छ भने भर्ना भएका विद्यार्थीले बिचैमा पढाइ छोड्ने दर पनि उच्च भएको देखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर, काठमाडौँको आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्रले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङमा आङ्गिक शिक्षालय, साझेदार, सामुदायिक, निजी गरेर ३० वटा विद्यालयमा १ हजार ४८० जना विद्यार्थी पठनपाठन गराउन सक्ने कोटा छ । २०७७ सालमा यो कार्यक्रम अन्तर्गत १९२ जनाको क्षमता हुँदा विद्यार्थी भर्ना संख्या १४१ थियो, तर २०८० सालमा यसको कोटा बढाएर २३२ जना पुर्‍याउँदा विद्यार्थी भर्ना संख्या घटेर १३१ छ ।

यस्तै डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ कार्यक्रममा भर्ना भएर पढाइ छाड्नेको संख्या औसतमा ३ प्रतिशत छ र नियमित पास हुनेको संख्या औसतमा ८० प्रतिशत थियो । यो कार्यक्रममा पनि कोटा बढाइरहँदा विद्यार्थी भर्ना दर भने ६१ प्रतिशतमात्रै छ । २०८० सालमा यो संख्या ९२ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम अन्तर्गत पनि कोशी प्रदेशका विद्यालयमा उत्पादन क्षमता अनुसार विद्यार्थी भर्ना नभएको देखाउँछ । २०८० सालमा ५७६ जनाको उत्पादन क्षमता भएका विद्यालयहरूमा २७२ जनामात्रै भर्ना भएका छन् । २०७७ मा ८९ प्रतिशत रहेको भर्ना संख्या २०८० मा पुग्दा ४७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

‘विगत नौ वर्षको औसतभन्दा २०८० मा केही बढी विद्यार्थी भर्ना भएको तथ्याङ्कले देखाए पनि २०७७ सालदेखि भर्ना संख्या घटेर २०८० मा आइपुग्दा ४५ प्रतिशतमा झरेको र यो क्रम नरोकिने हो भने आउँदा वर्षहरूमा केही शिक्षालयमा यो कार्यक्रम नै बन्द हुने अवस्थामा रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रोजगारदाताहरूले इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकको समिश्रण रहेको पीसीएल टेक्नोलोजीको नेपालका उद्योगहरूमा प्रशस्त माग छ, तर नेपालमा उत्पादित जनशक्तिले पीसीएल टेक्नोलोजीमा काम गर्ने क्षमता नराखेकाले सो कार्यक्रमको उत्पादित जनशक्तिको खपत नेपालका उद्योगहरूमा गर्न नसकिएको बताएका छन् । सोही कारण पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दो क्रममा देखिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा २०७६ सालबाट डिप्लोमा इन जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ कार्यक्रमको उत्पादन सुरु भएको छ । हाल ४ वटा साझेदार शिक्षालयबाट अध्यापन भइरहेको यो कार्यक्रमको भर्ना क्षमताको तुलनामा विगत तीन शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो देखिएको छ ।

प्रि–डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङमा विद्यार्थी भर्ना कोटा ४ सयको रहँदा भर्ना १४६ अर्थात् ३७ प्रतिशतमात्रै छ । विगत ५ वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा उत्पादन क्षमता घटाइएको छ भने विद्यार्थी संख्या पनि घट्दो क्रममा छ ।

प्रि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा पनि २०८० सालमा जम्मा ८ जना मात्रै भर्ना भएका छन् । जबकि यसको कोटा ८० जनाको थियो । २०७६ सालमा २ सय जनाको कोटा हुँदा भर्ना संख्या ९० थियो ।