सरकारले असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७३ सालमै कार्यान्वयनमा आएको यो व्यवस्था चर्को विरोधपछि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब भने कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास भएको छ, तर अझै पनि यसको विरोध भइरहेकै छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनेको प्रविधिको प्रयोग भएको प्लेट हो । यो अहिले हामीले प्रयोग गर्दै आएको साधारण नम्बर प्लेटको डिजिटाइज्ड फर्म हो । अहिले जसरी हामीले हातहातमा मोबाइल बोकिरहेका छौँ, पहिला ल्यान्डलाइन फोन थियो, त्यसपछि प्रविधिमा सुधार गरिएको मोबाइल फोन आयो । यस्तै, नम्बर प्लेटको प्रविधि सुधार गरिएको रूप इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको विरोध गर्नु भनेको ल्यान्डलाइन फोन हुँदाहुँदै मोबाइल किन चाहियो भनेजस्तै हो । अहिले भएको जुन नम्बर प्लेट छ, त्यो नम्बर प्लेटमा विवरण भनेको त्यही दर्ता नम्बर, दर्ता भएको स्थान र गाडीको एउटा सङ्केत नम्बर दिने मात्र हो । त्यसबाट अरू विवरण लिन सकिँदैन । 

तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा साधारण नम्बर प्लेटको जस्तो नम्बर पनि भयो र त्यसमा एउटा चिप पनि जडान गरिएको हुन्छ । त्यो चिपमा सवारीको सम्पूर्ण विवरण राखिन्छ । जे–जे जानकारी चाहिए पनि त्यो चिपमा राख्न सकियो । त्यसले जीपीएसको जस्तै काम गर्‍यो, अर्थात् सवारी कहाँ छ भन्ने कुरा ट्रयाक पनि गर्न सकियो । 

अहिलेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले सामान्य जानकारी मात्र दिने भयो । आरएफआईडी गेट जुन ठाउँमा छ, त्यहाँ पुग्दा मात्र जानकारी थाहा हुने भयो ।

तर यसका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिडर भनेर गेटहरू, जीपीएस गेटहरू पनि बनाउनुपर्छ । त्यो गेटबाट सवारी छिरेपछि यो यहाँबाट छिर्‍यो, यता गयो भन्ने पनि थाहा हुन्छ । यो भयो अहिलेको प्रविधि । खासमा यसमा जीपीएस जडान हुनुपर्ने हो, तर यसमा जीपीएस जडान हुँदैन । यसमा खाली चिप जडान हुन्छ । त्यो चिपले जुन–जुन गेटबाट छिरेर सवारी गएको छ, त्यही जानकारी मात्र दिने भयो । त्यसकारण योभन्दा पनि अझ सुधारिएको संस्करण अर्थात् जीपीएस सिस्टम पनि त्यो कार्डमा भइदिएको भए ठ्याक्कै रियल टाइममा सवारीहरू कहाँ–कहाँ छन् भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्थ्यो । 

अहिलेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले सामान्य जानकारी मात्र दिने भयो । आरएफआईडी गेट जुन ठाउँमा छ, त्यहाँ पुग्दा मात्र जानकारी थाहा हुने भयो । त्यो कुन–कुन गेटबाट छिर्‍यो ? जस्तोः नागढुंगाबाट सवारी छिरेको थाहा हुन्छ, त्यसपछि कता गयो भन्ने थाहा हुँदैन । तर, जीपीएस जडान भएको भए रियल टाइममा कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो । 

तैपनि, हालको साधारण प्लेटभन्दा सरकारले लागु गर्दै गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रविधिमैत्री भयो । थोरै भए पनि जानकारी पत्ता लगाउन सकिने भयो । सवारी कहिले आयात भयो, यसको साहु को हो, कर तिरेको छ कि छैन, यसको ग्रीन स्टिकर, वातावरण चेकजाँचका सबै जानकारी चिपमा राख्न सकिन्छ र त्यो चिप रिडरले यो समयमा दर्ता भयो/भएन लगायतका विवरण पत्ता लगाउने भयो । 

यही भए पनि प्रविधिमैत्री, डिजिटाइज्ड हुने भएकाले यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु । अझ अलिकति हामीले टाढाको सोचेको भए त जीपीएस जडानसहितको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जानुपथ्र्यो । तर पनि आज हामी आरएफआईडी प्रविधिमा जाँदै छौँ, यसमा खुसी हुनुपर्छ । अबको पाँच वर्ष, १० वर्षपछि फेरि जीपीएसमा जानुपर्ने हुन्छ–हुन्छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका धेरै फाइदा पनि छन् । सवारी साधन हराउँदा खोज्न सजिलो हुन्छ । त्यस्तै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएपछि ब्लुबुक, लाइसेन्स, नवीकरण गरेका कागजातहरू केही पनि बोक्नु परेन ।

अनि, नवीकरण र दर्ता गर्दा मात्र कार्यान्वयन गरिने भन्ने सरकारको कमजोरी देखिन्छ । यो सबैलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने हो । अर्को कुरा, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क महँगो भयो भनेर विरोध भइरहेको छ । अब मानिसहरू त भइरहेकोमा खर्च गर्न चाहँदैनन् । त्यही भएर अहिले जो–जो नयाँ दर्ता हुन्छन्, त्यसमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरी त्यसपछि चरणबद्ध  रूपमा लागु गरिनुपर्छ । आजको मितिबाट पाँच वर्षभित्र चरणबद्ध गर्ने, आफूसँग पैसा भएपछि यसलाई परिवर्तन गर्ने भनेर एउटा योजना बनाएको भए अझ उत्तम हुन्थ्यो । 

अब यो अनिवार्य नगरीकन मानिसहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दैनन् जस्तो लाग्छ । अनिवार्य नहुन्जेल त मानिसले आलटालै गर्छन् । यसबारे राज्यले सुसूचित गर्नुपर्‍यो । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका धेरै फाइदा पनि छन् । सवारी साधन हराउँदा खोज्न सजिलो हुन्छ । त्यस्तै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएपछि ब्लुबुक, लाइसेन्स, नवीकरण गरेका कागजातहरू केही पनि बोक्नु परेन । सबै जानकारी, जे–जे चाहियो, त्यो त्यसैमा हुन्छ । सुरक्षाका लागि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यही भएर यो राख्नुपर्छ भनेर जनतालाई सुसूचित पनि गर्नुपर्‍यो । यो केका लागि प्रयोग गर्ने ? अहिले भइरहेको साधारण प्लेट र यो डिजिटल इम्बोस्ड प्लेटमा के फरक छ ? के फाइदा हो ? यो खर्च गरेपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ ? यसबारे राज्यले जनतालाई बुझाउनुपर्‍यो । नबुझाउने, अनि खाली २५००, ३००० खर्च गरेर नयाँ नम्बर प्लेट राख् भनेजस्तो जनताले बुझेकाले उनीहरू यो राख्न उत्साहित नभएको अवस्था छ ।

विश्वका अधिकांश मुलुकले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन, भारत, बंगलादेश लगायतले राखिसकेका छन् । अब नेपालमा पनि यो राख्नुपर्छ, किनभने प्रविधिको युगमा प्रविधिमा जान नहुने भन्ने हुँदैन । तर, धेरै देशले यो आरएफआईडी प्रविधिभन्दा पनि जीपीएस प्रविधि नै प्रयोग गरेका छन् । हालको प्रविधि जीपीएस हो । हामी पनि जीपीएस प्रविधिमा जानुपर्ने हो, तर आरएफआईडीमा जाँदै छौँ । त्यो पनि एउटा प्रविधिको विकास नै मान्नुपर्छ । 

यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि २०७३ सालमा सम्झौता भएको थियो । त्यतिवेला जीपीएस जडान गर्ने प्रणाली प्रयोगमा आएको थिएन होला ।

जीपीएस भयो भने रियल टाइममा सवारी साधनहरू ट्रयाक हुन सक्छन् । त्यसले सुरक्षा पनि मजबुत गर्छ । जस्तैः मनाङ, मुस्ताङमा गएर गाडी दुर्घटना भएर ५०० मिटर, हजार मिटर तल खसेको हुन्छ, त्यो खोज्नै अब मुस्किल छ । जीपीएस जडान भइदिएको भए ट्रयाक गरेर उद्धार सजिलै गर्न सकिन्थ्यो । जस्तोः सिमलतालको बस दुर्घटनालाई उदाहरण मानौँ, अहिलेसम्म हराएको सवारी फेला परेको छैन । जीपीएस जडान भएको भए आज गाडी कहाँ छ भन्ने पत्ता लाग्थ्यो । अहिलेको सरकारले जडान गर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले पनि त्यसलाई त फाइदा भएन । 

अहिलेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले खाली नागढुंगाको आरएफआईडी गेटबाट छिर्‍यो भन्ने जानकारी दियो । जान त नागढुंगा भएरै गएको छ भन्नेसम्म थाहा भयो, तर रियल टाइममा गाडी कहाँ छ भन्ने थाहा भएन । 

यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि २०७३ सालमा सम्झौता भएको थियो । त्यतिवेला जीपीएस जडान गर्ने प्रणाली प्रयोगमा आएको थिएन होला । त्यतिखेर यही आरएफआईडी नै नयाँ प्रविधि थियो होला । यही राम्रो भन्ने भएर त्यतिखेर आरएफआईडीमै गइयो जस्तो लाग्छ । त्यसैले अब यो ठेक्का पनि भइसक्यो र पछि हट्न पनि गाह्रो हो । 

तर पनि, अहिले जति कम शुल्क हुन्छ, त्यति लगाएर मानिसहरूलाई विश्वस्त गराएर लागु गर्नुपर्छ । किनभने, साधारण प्लेटभन्दा अलिकति फरक देखियो, तर शुल्क महँगो भयो । यसले जनतालाई भार मात्र देखियो ।

अब यसको त अरू कुनै उपाय छैन, तर यही लागु गर्ने भनेपछि अब यो पनि सुधारिएकै चिज हो । त्यही भएर यसलाई अहिले लागु गरौँ । होइन भने केही पनि लागु नहुने भयो, केही परिवर्तन पनि नहुने भयो । त्यही भएर अहिले आरएफआईडीलाई नै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सबै थोकको विरोध गरेर पनि के समाधान हुन्छ र ? यो आजको नम्बर प्लेटभन्दा सुधारिएको त हो नि ! जीपीएस लगाएको भए अत्याधुनिक हुन्थ्यो भने अब यो अर्ध–अत्याधुनिकजस्तो भयो ।  

(यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)