काठमाडौँ । साउन २७ मा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति गठन भयो । यससँगै ओलम्पिक कमिटीभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । 

ध्रुवबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) तदर्थ समिति गठन भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) द्वारा मान्यता प्राप्त जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी छँदैछ । तर श्रेष्ठ नेतृत्व कमिटी अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । 

साउन १२ गते राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न खेल संघका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर नेपालमा नयाँ ओलम्पिक कमिटीको आवश्यकता भएको हुनाले २३ खेल संघ मिलेर यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । साउन १६ मा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूले नयाँ कमिटी गठन गर्ने घोषणा गरे । 

प्रधानमन्त्री र खेलकुदमन्त्रीको निर्देशनको आडमा मंगलबार प्रधानको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति घोषणा गरियो । नवगठित तदर्थ कमिटीका प्रवक्ता समिम मिया अन्सारीले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको वर्तमान ओलम्पिक कमिटी ‘अवैधानिक’ भएका कारण ओलम्पिक गतिविधि नै अस्तव्यस्त बनेका नयाँ समिति बनाइएको दाबी गरे ।

‘नेपालको ओलम्पिक कमिटी एउटा मात्र हो । त्यो हामी हौँ । जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षताको कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले नै अवैधानिक भनिसकेको छ,’ अन्सारीको दाबी छ । 

अन्सारीले सर्वोच्च अदालतले ‘विधान संशोधन र चुनाव नगर्नू’ भनी स्पष्ट आदेश दिँदादिँदै पनि श्रेष्ठ समूहले त्यसलाई लत्याएर लुकीछिपी अनलाइनमार्फत चुनाव गराएको दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतले चुनावमा रोक लगाए पनि श्रेष्ठ कमिटीलाई ‘अवैधानिक’ भनेर फैसला गरिसकेको छैन । 

‘ओलम्पिक बडापत्र अनुसार चुनावको २१ दिनअघि समय र स्थानसहितको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर सातदोबाटोमा हुने भनिएको चुनाव अदालतको रोकपछि कोठामा बसेर अनलाइनबाट गरियो, जसलाई अधिकांश संघले बहिष्कार गरेका थिए,’ अन्सारीले भने । 

आईओसी र एसियाली ओलम्पिक परिषद् (ओसीए)ले अझै पनि जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई नै आधिकारिक मानेको छ । हालै सम्पन्न एसियाडका लागि खेलाडी दर्ता प्रक्रिया श्रेष्ठ कमिटीले नै अगाडि बढाएको र ओसीएले त्यसलाई स्वीकारेको तथ्यले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको निर्देशन 

प्रधानमन्त्री र खेलकुदमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासोपछि तदर्थ कमिटी गठन हुनुले यसमा सरकारी हस्तक्षेप भएको प्रष्ट देखिन्छ । खेलकुदमन्त्रीले आफैँ पनि म अब नयाँ ओलम्पिक कमिटी गठन गर्छु भन्दै पत्रकार सम्मेलन पनि आयोजना गरेका थिए । 

खेलकुदमन्त्री चौधरीको अभिव्यक्तिलाई खेलकुदको स्वायत्ततामाथिको प्रहारका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, प्रवक्ता अन्सारी यसलाई हस्तक्षेप मान्न तयार छैनन् ।

प्रधानमन्त्री र खेलकुदमन्त्रीको निर्देशनमा तदर्थ कमिटी गठन गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीले खेलकुदको संरक्षकको हैसियतले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर समस्या राखेका हौँ । उहाँले यो तपाईंहरूको अधिकारको कुरा हो, मिलेर अगाडि बढ्नुस्, सरकारको साथ छ भन्नुभएको हो ।’ 

अन्सारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्रका रुपमा चिनिन्छन् । फरक पार्टीका भएपनि उनी युवा तथा खेलकुदमन्त्री चौधरीसँग नजिक छन् । 

राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा निकाल्दा अन्सारीले बचाउ गर्दै भने, ‘मन्त्रीज्यूले गठन गर्छु भन्नुभएको कुरा सायद शब्दको हेरफेरले हुनसक्छ । उहाँको आशय गठन हुनेछ भन्ने हो ।’ 

तर स्वायत्त मानिने ओलम्पिक कमिटी गठन प्रक्रियामा सरकार प्रमुख र मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नताले आईओसीको ‘सरकारी हस्तक्षेप’ सम्बन्धी प्रावधानलाई आकर्षित गर्न सक्ने खतरा बढेको छ ।

यो पनि

ओलम्पिकको तदर्थ कमिटी गठन गर्ने पक्षले भन्याे– खेलकुदमा विकास गर्न आएका हौँ

लोगो र लेटरहेड प्रयोगमाथि कानुनी प्रश्न

नवगठित तदर्थ समितिले आफ्नो विज्ञप्तिमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आधिकारिक लोगो र लेटरहेड प्रयोग गरेको छ । जसले अर्को कानुनी विवाद निम्त्याएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ अनुसार कुनै पनि कार्यालयको छाप, हस्ताक्षर वा लोगो अनुमतिविना प्रयोग गर्नु कीर्ते मानिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय कानुन अनुसार आधिकारिकता प्राप्त नगर्दै लोगो प्रयोग गर्नुलाई अर्को पक्षले कानुनी चुनौती दिएको छ । 

‘जब अर्को कमिटी नै अवैधानिक छ र ओलम्पिक मुभमेन्ट ठप्प छ भने त्यसलाई चलायमान बनाउन गठन भएको तदर्थ समितिले लोगो प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो । हामीले नै अब आधिकारिक प्रतिनिधित्व गछौँ,’ अन्सारीले भने । 

नयाँ कमिटीको अबको बाटो के ? 

तदर्थ कमिटीले तीन महिनाभित्र आईओसीको प्रतिनिधिको रोहबरमा विधिसम्मत चुनाव गराएर नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने योजना छ । समितिले आईओसी र ओसीएलाई आफ्नो गठनबारे पत्राचार गरिसकेको र त्यहाँको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी गराएर गुमराहमा पारिएको अन्सारीको दाबी छ । 

नयाँ समितिले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका २७ सदस्यमध्ये २३ वटा खेल संघको समर्थन रहेको दाबी गरेको छ । जसमा तेक्वान्दो, बक्सिङ, भलिबल, फुटबल जस्ता महत्वपूर्ण संघ छन् ।

तर यथार्थमा जबसम्म आईओसीले नयाँ समितिलाई मान्यता दिँदैन र सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदैन, तबसम्म यो तदर्थ समितिको गतिविधिले नेपाली खेलकुदलाई थप अन्योल र क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ । 

एकातिर आईओसी मान्यता प्राप्त कमिटी छ भने अर्कोतिर सरकार र बहुमत संघको समर्थन रहेको दाबी गर्ने तदर्थ कमिटी । दुई पक्षको विवादले सन् २०२६ मा हुने एसियाली खेलकुद लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागितामाथि संकट उत्पन्न गर्न सक्छ । 

भिडियो अन्तर्वार्ता