काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ नामक  सरकारी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णयविरुद्ध ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासङ्घले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधनमार्फत सरकारी कम्पनी खोल्ने कदमले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोपसमेत लगाएको छ । 

महासङ्घले विगतमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल ‘एनसीसीएन’ राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेर पूर्ण रूपमा असफल भएको तीतो यथार्थलाई सरकारले बिर्सेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘विगतको असफल प्रयोगलाई नै पुनः ब्युँताउन खोज्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावना र मर्म विपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यो कदमले स्वदेशी लगानीमा फस्टाएको समग्र निर्माण उद्योगलाई नै ध्वस्त बनाउने देखिन्छ ।’

नयाँ कम्पनीको मुख्य उद्देश्य अन्य निर्माण व्यवसायीहरूले पाएका ठेक्काहरू विना प्रतिस्पर्धा खोसेर आफैँ लिने रहेको देखिन्छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) को प्रावधान विपरीत भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । 

महासङ्घले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाका लागि खुला गरेर भौतिक पूर्वाधारमा अभूतपूर्व विकास गरेको उदाहरण दिँदै नेपाल सरकार भने उल्टो बाटोमा हिँडेकोमा आपत्ति जनाएको छ । ‘निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले मात्र यस्तो कम्पनी गठन गर्न खोजिएको देखिन्छ, जुन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज छैन, ’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वर्तमान विषम परिस्थितिमा निर्माण उद्योगका समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकारले अनावश्यक विषयलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै महासङ्घले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।