काठमाडौँ । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भूमि आयोगको नाम बदलेर ‘भूमाफिया आयोग’ राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले बिचौलिया, भूमाफियाका लागि भूमि विधेयक ल्याएको बताउँदै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको आज (बिहीबार) बसेको बैठकमा आजपा अध्यक्ष साहले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले अहिलेसम्म किन जग्गा नपाएको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । 

‘म सरकारसंग प्रश्न गर्न चाहन्छु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले अहिलेसम्म किन भुमिको अधिकार पाएनन् । संविधानमै भएको अधिकार अहिलेसम्म किन अलपत्र छ । म सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीसँग सोध्न चाहन्छु संविधानमै भएको अधिकार तपाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘अहिले म सुन्ने गरेको छु, कि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भूमि दिन कानुन पर्याप्त भएन, कानुनको अभाव भयो । यसरी रातलाई दिन बनाउने काम भइरहेको छ त्यसलाई बन्द गर्न विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी जानकार छौँ, कानुन मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय चलाएको मान्छे म सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजीसँग कुन दफाले रोकेको छ, बताउनुस् ।’ 

२०४८ सालदेखि तपाईँहरूले सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीलाई जग्गा बाडदै आएको बताउँदै उनले अहिले कुन कानुन र दफाले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन रोक्यो भन्ने बाध्यता बारेमा जवाफ माग गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिदै कटाक्ष गर्दै भने, ‘म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु गरिब सुकुम्बासीको नाम बन्द गर्दिनुस् । तपाईँहरूको नियत गरिब सुकुम्बासीलाई दिने भन्ने छैन । तपाईँहरूले सिधा हो भूमाफियालाई दिएर आफ्नो भूँडी भर्ने । त्यसो हो भने यो जुन भूमि आयोग बनाउनुभएछ, त्यसको नाम मूमाफिया आयोग बनाउनुस् । अहिले जुन विधेयक ल्याउनुभएको छ भूमि विधेयकको नाम छोडेर त्यसलाई भूमाफिया विधेयक भन्नुस् । हैन भने स्पष्ट भन्नुस् कुन दफाले सुकुम्बासीलाई दिनलाई रोकेको छ ?’

सरकारी डाटाअनुसारी नै ८९ हजार भूमिहीनले मात्रै जग्गा लिन बाँकी रहेको बताउँदै उनले सरकारले नौं लाखको निवेदन लिएर के गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाए ।