काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ४० औँ वार्षिक उत्सवको तयारीमा छ । यस अवसर पारेर विभिन्नखाले क्रियाकलाप भइरहेका छन् । 

प्राधिकरणको वार्षिक उत्सव भने भदौ १ गते हो । देशभरका कार्यालयहरूबाट खेलकुद कार्यक्रममा सहभागी हुन केन्द्रीय कार्यलयमा कर्मचारीहरू भेला भएका छन् । कार्यक्रमहरू प्राधिकरणको ग्राउन्डमा भइरहेका छन् । 

प्राधिकरणका प्रदेश लगायत कार्यालयमा पनि कर्मचारीहरू विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भइरहेका छन् । बिहीबार केन्द्रीय कार्यालय परिसर पुग्दा त्यहाँ अतिरिक्त कार्यक्रम हेर्नहरूको ओहोरदोहोर भइरहेको थियो । मानिसहरूले निकै चाख दिएर खेलकुद प्रतियोगिता हेरिरहेका छन् । त्यसमा पनि भलिबल खेलप्रति दर्शकको निकै ठुलो उत्साह देखिएको थियो । 

तर केन्द्रीय कार्यालय परिसरभित्र अर्को फरक दृश्य देखियो, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको कार्यकक्ष जाने गेटमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू आन्दोलन (धर्ना) मा बसेका थिए ।

उनीहरूलाई मासिक रूपमा ज्यालादारीमा नियुक्ति दिने पटक–पटकको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासोसहित संघर्ष गरिरहेका देखिए । दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समितिको अगुवाइमा उनीहरू धर्नामा बसेका थिए । 

साउन १३ गतेदेखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका उनीहरू बिहीबारबाट भने कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्ष अगाडि नै पुगे । स्थायी कर्मचारीहरूले वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा उनीहरू भने प्राधिकरण बोर्डले नै गरेको निर्णय कार्यान्वनको माग गर्दै धर्नामा थिए । 

यो दुई दृश्यले प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारीहरूबिच स्पष्ट विभेद देखाएको थियो । एकथरी रमाइरहँदा अर्कोथरीमा निराशा थियो । प्राधिकरणमा यी दुई फरक–फरक दृश्यले फरक भाव प्रकट गरेको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०८० साउन ३१ गतेको ९४९ औँ बैठकमा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई मासिक ज्यालादारीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
तर पटक–पटक प्राधिकरणको बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरे पनि अख्तियारले प्रश्न गर्ने भएपछि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । उनीहरूको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग छ । 

अहिले मात्र होइन, प्राधिकरणका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू हरेक वर्ष वार्षिकोत्सवमा यसरी नै आन्दोलन उत्रिँदै आएका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत देशभरका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई ‘म्यादी’ हुँदै स्थायी बनाउनुपर्ने माग उठाइरहेका छन् । २०७३ सालदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहे पनि उनीहरूको माग भने सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

प्राधिकरण ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र यादव आफूहरूको माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन्छन् । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ०८० सालमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसके खारेज गरिदिन उनले माग गरे ।

उक्त निर्णय खारेज नै गरिदिएर आफूहरूलाई घर फर्काउन उनले चुनौती पनि दिए । ‘हामीजस्ता करिब ३ हजार कर्मचारी छन्, हाम्रो मागलाई प्राधिकरणले व्यवस्था गर्न मिल्दैन, तत्काल कार्यान्वयन नगरे योभन्दा सशक्त आन्दोलन बढाउँछौँ,’ उनले चेतावनीहित भने । 

दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नसमेत उनको माग छ । प्राधिकरणका उच्च तहका एक कर्मचारीका अनुसार भने माग जायज भए पनि पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा प्राधिकरण छैन ।