सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयको लक्ष्य हरेक वर्ष बढाउँदै लगेको छ, तर त्यसलाई भेट्टाउन भने निरन्तर असफल हुँदै आएको छ । विगतको असफलताबाट पाठ सिक्नुको साटो सरकारले फेरि पनि आयको लक्ष्य बढाएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा कर्णाली सरकारले ८३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको थियो । तर वर्षको अन्त्यमा जम्मा ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भयो ।

यो लक्ष्यभन्दा झन्डै १७ करोड ५० लाख रुपैयाँले कम हो । यो तथ्यांकले सरकारको लक्ष्य निर्धारण र कार्यान्वयन क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

आफ्नै लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) का लागि भने आन्तरिक आयको लक्ष्य एक्कासि १३ करोडले बढाएको छ । यस वर्ष ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमानसहित ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाखको बजेट ल्याइएको छ ।

रोचक त के छ भने, यो यति ठुलो बजेटको तुलनामा आन्तरिक आयको लक्ष्य जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै हो । तर, प्रदेश सरकारलाई यही सानो हिस्सा पूरा गर्न पनि ‘फलामको चिउरा चपाउनुसरह’ हुने गरेको छ ।

यसरी हरेक वर्ष लक्ष्य बढाउने तर कहिल्यै पूरा गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले सरकारको वित्तीय अनुशासन र योजना तर्जुमाको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

अहिलेसम्म दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै लक्ष्य अनुसार प्राप्ति भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३० करोड करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ६३ करोड ९५ लाख आम्दानी भएको छ । 

यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा ६० करोडको लक्ष्यविरुद्ध ६६ करोड आम्दानी भएको छ । तर, ०७९ मै ६६ करोड आम्दानी भएकोमा गत वर्ष (०८१/८२) मा भने घटेर ६५ करोडमा सीमित भयो । जबकि ०८०/८१ मा ७२ करोड (लक्ष्य ८३ करोड) आम्दानी भइसकेको थियो ।

पूर्व अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टका अनुसार, प्रदेश सरकारको अहिलेसम्मको आन्तरिक आय संकलनको प्रवृत्ति अस्थिर छ । 

लक्ष्य निर्धारण गर्दा विगतको प्रदर्शन र आर्थिक यथार्थतालाई ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘ताकि लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी मात्र नभई प्राप्त गर्न सकिने पनि होउन् र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न मद्दत पुगोस् ।’

केही वर्षहरुमा लक्ष्यभन्दा धेरै आम्दानी हुनुमा लक्ष्य निकै कम आंकलन गरिएको थियो । तर, धेरै आम्दानी बढेसँगै हौसिएर सरकारले ह्वात्तै लक्ष्य बढाउँदा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार प्राप्ति हुन सकेको छैन ।

हेर्नुहोस् विगत ६ आर्थिक वर्षको लक्ष्य र प्राप्ति 

नोटः यसमा गत आर्थिक वर्ष (०८१/८२) को लक्ष्य र प्राप्तिको कुरा समेटिएको छैन । 

१७ करोड न्यून आय हुँदा लक्ष्य १३ करोडले किन बढाइयो ?

  प्रदेश सरकारले गत वर्षमा अनुमानभन्दा १७ करोड रुपैयाँ कम आन्तरिक आय संकलन गर्‍यो । तर, आश्चर्यजनक रूपमा यो वर्षका लागि लक्ष्य १३ करोडले बढाएको छ । घाटामाथि लक्ष्यको चाङ किन थपियो ? 

यसको पछाडि प्रदेश सरकारले अघि सारेको नयाँ आर्थिक ऐन र कर नीतिलाई कारण मानिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पहिलो, आन्तरिक आय बढाउन ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२’ लाई नै प्रमुख कारण मानेको छ । जसमा, करको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै विगतका नीतिहरूमा पनि कठोरता अपनाएको छ । साथै, नयाँ कर व्यवस्थाहरू गरिएको छ । 

‘कर्णालीको वन, कर्णालीकै धन’

प्रदेशको राजस्वमा सुधार ल्याउन सक्ने व्यवस्थाका रूपमा ‘वन क्षेत्रको बिक्री–वितरणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ लाई लिइएको छ । 

बजेट वक्तव्यको २१० नम्बर बुँदामै ‘कर्णालीको वनः कर्णालीकै धन’ भन्ने नारा राखिएको छ । त्यसलाई साकार पार्न प्रदेशभित्रका काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको कटान, मुछान तथा बिक्री–वितरणबाट प्राप्त आम्दानीमा शुल्क लगाएर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सोहीअनुरूप, प्रदेशको सम्पूर्ण संरचना र बजेट वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा खर्च हुने तर त्यसबाट उठेको राजस्व रोयल्टीका रूपमा सङ्घीय सरकारमा जाने पुरानो प्रणालीको अन्त्य गरिएको छ ।

यही प्रावधानमा टेकेर आन्तरिक आयको लक्ष्य ह्वात्तै बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा कम्तीमा पनि २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकिने आकलन प्रदेश सरकारले गरेको छ । गत वर्ष ६५ करोड प्राप्ति भएकोमा यही रकम जोड्ने हो भने स्वतः लक्ष्य प्राप्ति हुने विश्लेषण अर्थ मन्त्रालयका राजस्व अधिकारीहरूको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द यो व्यवस्था गर्नुअघि नै प्रदेशका वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग व्यापक छलफल गरिएको बताउँछन् । त्यस पश्चात् मात्रै यो प्रस्ताव राखिएको उनी बताउँछन् । 

‘हामीले यो व्यवस्था गर्दा कतिसम्म आम्दानी बढाउन सक्छौँ भनेर उहाँहरूसँग छलफल गर्दा कम्तीमा पनि २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन्छ भन्नुभयो,’ चन्दले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि मात्रै यो प्रस्ताव ऐनमै राखियो ।’

उनका अनुसार अन्य प्रदेशहरूले यस्तो अभ्यास यसअघिबाटै गरिसकेका छन् । यसअघि वनको सम्पूर्ण संरचना, बजेट र व्यवस्थापन प्रदेश मातहत भए पनि राजस्व भने रोयल्टीको रूपमा सबै केन्द्रमा जाने अवस्था थियो । 

त्यसैले प्रदेशभित्रको वन पैदावारको बिक्री–वितरण (जस्तै, उपभोक्ता समितिले बिक्री गर्दा लाग्ने शुल्क) अब प्रदेश सञ्चित कोषमा नै जम्मा हुने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको चन्द बताउँछन् ।

वरिष्ठ राजस्व अधिकृत चन्दको विश्वास छ—नयाँ ऐनले कर्णालीको आन्तरिक आयमा ठुलो सुधार ल्याउने छ ।

ऐन बनाउँदा नै परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर सातै प्रदेशका ऐनहरूको अध्ययन गरी बनाइएको उनी बताउँछन् ।

यस्तै, कर असुलीमा अनुशासन कायम गर्न कडा प्रावधान थपिएको छ । दफा २३ अनुसार यदि कुनै स्थानीय तहले संकलन गर्नुपर्ने मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क र प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा समयमै दाखिला नगरेमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यस्तो स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट उक्त रकम कट्टा गरी समायोजन गर्न सक्ने छ ।

अंशबण्डा, अंशभर्पाई र अंश छोडपत्रको लिखतमा लाग्ने शुल्कमा वृद्धि गरिएको छ भने अवैध उत्खनन र अनियन्त्रित दोहन रोक्न दण्ड–जरिवानालाई कडा बनाइएको छ ।

नयाँ आर्थिक ऐनमा ‘वातावरण संरक्षण शुल्क’ शीर्षकमा नयाँ करको व्यवस्था गरिएको छ, जसले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने उद्योगहरूलाई जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसअन्तर्गत इँटा तथा कंक्रिट ब्लक उद्योगहरूले प्रतिहजार उत्पादनमा एक सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन गर्ने ठूला उद्योगलाई वार्षिक ७५ हजार, मझौलालाई ५० हजार र सानालाई २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । साथै, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ, सुर्तीजन्य पदार्थ र अन्य खाद्य तथा पेय पदार्थमा प्रयोग हुने प्लास्टिकका बोतल, पाउच र र्‍यापरमा प्रतिथान पाँच पैसादेखि १० पैसासम्म शुल्क लाग्ने छ ।

यस्तै, बाँझो जमिनमा कर लगाइएको छ भने प्रदेशको एकल अधिकारका रूपमा रहेको कृषि आयमा कर उठाउने तयारी सरकारले गरेको छ । यसअघि एकल अधिकारका रूपमा रहे पनि यहाँबाट कर उठाउने गरिएको थिएन । 

यो पटकदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसले राजस्व स्रोतलाई सुदृढ गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस ऐनअनुसार अबदेखि प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको बिक्रीबाट हुने आयमा तोकिएको दरमा कर लाग्ने भएको छ । यसअघि कृषि क्षेत्रबाट हुने आय करमुक्त रहँदै आएको थियो । 

ऐनले निर्धारण गरेको नयाँ कर प्रणालीअनुसार, वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म कृषि आय गर्ने किसानहरूलाई कुनै कर लाग्ने छैन । तर, सोभन्दा बढी आय गर्नेहरूका लागि भने प्रगतिशील करको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार, वार्षिक ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्ममा १.५ प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्ममा १.७५ प्रतिशत र १ करोडभन्दा बढीको आयमा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कदमस्वरूप, सरकारले अहिले राजस्व शाखा नै स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । 

• ‘माहुरीले मह संकलन गरेजस्तै राज्यले कर संकलन गर्नुपर्छ’

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले ‘माहुरीले मह संकलन गरेजस्तै राज्यले कर संकलन गर्नुपर्छ’ भन्ने नीति सरकारले लिएको बताए । 

यो नीति चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै प्रमुखताका साथ राखिएको छ ।

यस नीतिअनुसार वन, पर्यटन र कृषि जस्ता प्रदेशका आधार स्तम्भहरूको विकास र विस्तारमा कुनै असर नपर्ने गरी नयाँ कर प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

‘यसले करको दायरा फराकिलो बनाउँदै आन्तरिक राजस्व परिचालनमा वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ,’ उनी भन्छन् ।

यस्तै, नयाँ नीतिले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका तर हालसम्म पूर्णरूपमा उपयोग हुन नसकेका राजस्वका स्रोतहरूमाथि पनि हकदाबी गरेको छ । उहाँका अनुसार ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबापत असुल हुने जरिवाना रकम सिधै प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने छ । यस्तै, घरजग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिमा प्रदेशको अनिवार्य प्रतिनिधित्वका लागि कानुनी र प्रशासनिक सुधार गर्न सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिने छ ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका पर्यटकीय संरचनाहरू (जस्तैः पार्क, पदमार्ग) बाट उठ्ने शुल्कमा समेत अब प्रदेशको हिस्सा सुनिश्चित हुने भएको छ । अर्थमन्त्री शाहका अनुसार, राजस्व परिचालन सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको सुझावका आधारमा एक विस्तृत ‘राजस्व सुधार कार्ययोजना’ बनाएर नै काम भइरहेको छ ।