पोखरा । कास्की माछापुच्छ्रेेका सूर्यबहादुर गुरुङ गाउँमा जलविद्युत आयोजना आएर पर्यावरण विनाश गरेकोमा चिन्तित छन् । एकातिर मनपरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने र अर्कोतिर स्थानीयको जग्गा विना मुआब्जा अतिक्रमण गरेको आक्रोश उनीसँग छ । 

‘अनुमतिबिना मनपरी रुख काटेको छ । हामी आयोजनाभित्र जान खोज्दा दिँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार र एक्याप के हेरेर बसेको छ ?’ आयोजनाले गर्ने ब्लाष्टिङका कारण सदियौंदेखिको तातोपानी कुण्ड लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनले सुनाए । ‘अहिले हाम्रो तातोपानी कुण्ड कहाँ छ ? साइरन नबजाइकन मनपरी पानीको ड्याम खोलिदिन्छ,’ उनले अघि थपे, ‘बाढीले मान्छे बगाएपछि मात्रै सरकारको आँखा खुल्ने हो ?’

अर्का स्थानीय केदारनाथ भण्डारीले मुआब्जा वितरणमा आयोजनाले चरम भेदभाव र मनोमानी गरेको आरोप लगाए । ‘आयोजनाले दिने मुआब्जाको कुनै मापदण्ड छैन । कसैलाई दिएको छ, कसैलाई दिएकै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरुले नियम–कानुन मान्नुपर्दैन ? स्थानीयसँग गरिएका सहमतिहरू किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ?’ निजी जमिनको मनपरी अतिक्रमण गरिएको उनको आरोप छ । ‘अर्काको सम्पत्ति त्यसै प्रयोग गरेको छ । ब्याष्टिङले बसिसक्नु छैन,’ अघि भने, ‘अन्ततिर विकास आएपछि गाउँलेलाई रमाइलो हुन्छ । हाम्रो त उठिबास लाग्ने भयो ।’ प्रशासन कार्यालय र पालिकामा पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।

हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले स्थानीय समुदायसँग गरेका बाचा र सम्झौता अहिले अलपत्र छन् । ‘भिजन लुम्बिनीबाट वडा नम्बर १ को विकासका लागि ३५ लाख दिने सम्झौता थियो । केही रकम बाटो निर्माणमा दिएको भन्ने सुनियो । बाँकी ३० लाख कहाँ गयो ?,’ स्थानीय बरबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन् । वडा र पालिकामा गुनासो गरेपनि वास्तै गर्दैनन् ।’ अहिले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा मात्रै १२ वटा हाइड्रो निर्माणको चरणमा छन् । ती हाइड्रोबाट १ सय ४३ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । ७३ मेगावाट बिजुली उत्पादनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

४ वटा कम्पनीले अनुमति विनै काम गरिरहेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ल्वाङका प्रमुख लेखनाथ गौतम बताउँछन् । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमति दिन्छ, तर वन मन्त्रालयबाट रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको निर्णय समयमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘यता आयोजनाले काम सुरु गरिसक्छ । प्रक्रिया पूरा नगरेका चारवटा आयोजनाहरूलाई हामीले बारम्बार पत्राचार गरेका छौं र हाल ती आयोजनाहरू मुद्दामा पनि छन् ।’ भिजन लुम्बिनी हाइड्रोले पालिकालाई तिर्नुपर्ने राजस्व संघमा पठाएका कारण विवाद पनि सुरु भएको छ । स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरेवापतको १ करोड १६ लाख रुपैयाँ उक्त कम्पनीले संघ सरकारमा दाखिला गरेको हो । तर पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले उक्त रकम स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक सीता अधिकारीले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरेबापतको राजस्व स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा अटेरी गरिएको बताइन् । ‘हाम्रो ढुंगा, गिटी, बालुवा र नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेबापतको राजस्व हाम्रो पालिकाको खातामा आउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको कानुनमा यस्ता राजस्व पालिकाकै खातामा जम्मा हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर हामीलाई अटेर गरियो ।’ पालिकाले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको दबाबमा उक्त रकम संघमा गएको आरोप लगाएको छ । एक्यापले चाहिँ आफूहरुको कुनै भूमिका नरहेको बताएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय स्रोतमा पहिलो अधिकार स्थानीय सरकारको हुनुपर्ने बताएका छन् ।

अरु कम्पनीहरु पनि पालिकासँग समन्वय गर्न तयार नरहेको पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव सुवेदीले बताए । ‘आज एउटा आयोजनाले अटेर गर्दा भोलि यहाँ बन्ने र बनिरहेका अन्य १२ वटा आयोजनाले पनि यही बाटो समात्छन् । यही अवस्था रहे हाम्रो स्रोतमाथिको अधिकार खोसिन्छ,’ उनले भने । स्थानीयको चौतर्फी गुनासो र आक्रोशपछि गाउँपालिकाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको तुरुन्तै अनुगमन गर्ने र गैर कानुनी काम रोक्ने चेतावनी दिएको छ । ‘अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । आयोजनासँग तपाईँहरूले गरेका सम्झौतापत्रसहित पालिकामा आउनुहोस्,’ स्थानीयलाई उपाध्यक्ष अधिकारी भन्छिन्, ‘आयोजनास्थलमै पुगेर स्थानीयसँगका सम्झौता, वातावरणीय प्रभाव, सेयर वितरण र राजस्वको अवस्थाबारे छानबिन गर्छौँ । मनोमानी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छोड्छौँ ।’