काठमाडौँ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ति अवैध रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । ओझाको योग्यता र आचरणको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले उनी उक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन समितिले आइतबार अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । 

सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा जीवनप्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओली सदस्य रहेका थिए । 

मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि अब मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनेछ जसले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । 

समितिका संयोजक कृष्ण गिरीले आफूहरूले पाएको जिम्मेवारी अनुसार सत्य तथ्य छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको बताए । ‘हामीले जे देखेका हौँ त्यही विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर बुझाएका छौँ’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन अनुसार के निर्णय लिन्छ भन्ने निर्णय गर्ने सरकारले हो ।’

अहिले उक्त समितिलाई मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यतया तीन वटा कार्यादेश दिएको थियो । पहिलो, ओझाको आचरणबारे छानबिन गर्ने । दोस्रो, कार्यक्षमताबारे छानबिन गर्ने । र तेस्रो, पदीय जिम्मेवारी पालनको सम्बन्धमा समग्र रूपमा छानबिन गर्ने ।

ओझालाई फागुन १२ गते यही मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणका अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिएको थियो । तर, नियुक्तिको क्रममा ओझाले पेस गरेको अनुभवको प्रमाणपत्रमा कीर्ते गरेको पाइएको भन्दै उनको नियुक्तिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीदेखि अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । 

रिटउपर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नमानेको र अग्राधिकार कायम गरे पनि नयाँ पेसी मंसिरमा सारिदिएपछि ओझा ‘सेफ पोजिसन’मा पुगेका थिए । तर, अख्तियारको तीव्र दबाबपछि उनीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब परेको थियो । 

अर्थमन्त्री र मुख्यसचिवले राजीनामा गर्न दिएको सुझाव बेवास्ता गरेपछि उनीमाथि छानबिन समिति गठन गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । त्यसो त, अध्यक्ष नियुक्ति भएपछि पनि विषयगत मन्त्रालयलाई नटेर्ने प्रवृत्तिले मन्त्रालयका अधिकारीहरू उनीप्रति आजित रहँदै आएका थिए । 

प्राधिकरणका विभिन्न नीतिगत निर्णय तथा निर्देशनमा तालुकदार मन्त्रालय र मन्त्रीसँग सामान्य समन्वय समेत नगर्ने गरेको आरोप ओझामाथि लाग्दै आएको थियो । 

ओझा नियुक्ति भएपछि प्राधिकरणभित्र कर्मचारी जिम्मेवारी फेरबदल गरे । प्राधिकरणको संरचनागत परिवर्तनदेखि, बीमा क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने लगायतमा पनि मन्त्रालयलाई शिष्टाचार व्यवहार नगरिएकोमा अर्थमन्त्री सन्तुष्ट थिएनन् । 

यसपटक बीमा प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा समेत अर्थमन्त्री उपस्थिति थिएन । यसले अध्यक्ष र मन्त्रालयबिचको सम्बन्ध राम्रो नभएको प्रस्ट भएको थियो । बीमा ऐनले खराब आचरण भएको, कार्यक्षमताको अभाव भएको र पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको आधारमा पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी पदमुक्त गर्दा अवकाशप्राप्त उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बीमा वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । यसका लागि प्रस्ताव पठाउनुअघि नै मन्त्रालयमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि सल्लाहबिनै कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेर पठाएको थियो ।

त्यसो त, बीमा ऐनले खराब आचरण भएको, कार्यक्षमताको अभाव भएको र पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको आधारमा पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी पदमुक्त गर्दा अवकाशप्राप्त उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बीमा वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भएको सबै विषयमा छानबिन गर्न सक्ने गरी अहिलेको समितिलाई कार्यादेश दिएको देखिन्छ ।

नियुक्ति प्रक्रियामै पहिलो छानबिन

ओझाले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न विभिन्न मिडियामा काम गरेको योग्यता पेस गरेका थिए । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा कन्सल्टेन्टको भूमिकामा काम गरेको, हतियारसम्बन्धी एउटा कम्पनीको व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेको लगायत विवरणसमेत पेस गरिएको थियो । 

तर, मिडिया बाहेक अन्य संस्थामा उनले काम नगरेको र अर्कै प्रयोजनको लागि डकुमेन्ट बनाउन लगाएर प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि पेस गरेको आरोप उनीमाथि थियो ।

मिडियामा सञ्चालक रहेको उनको अनुभवको प्रमाणपत्र समेत नक्कली पाइएको समितिको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।