पोखरा । सात वटै प्रदेशमा पहिलो पटक गण्डकी प्रदेश सभाले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । 

२०८१ चैत २६ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलका लागि पठाइएको विधेयक सोमबार प्रतिवेदन सहित संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएको थियो । सोही विधेयक मंगलबार प्रदेशसभाबाट थप छलफल सहित पारित गरिएको हो ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले समितिमा व्यापक छलफलपछि उक्त विधेयक ल्याइएको बताए ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन समिति समेत गठन गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

पारित ऐनले अन्तरवर्गीयता, अपाङ्गताको विविधता, १० प्रकारका अपाङ्गतालाई समेट्ने परिभाषा, सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, साङ्केतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, आवासीय शिक्षा, जोखिम अवस्थामा प्राथमिकता लगायतका व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने थापाले बताए ।

‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भने ।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकलाई ऐतिहासिक, सकारात्मक र व्यवहारिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पहुँचको विषयलाई महत्त्वपूर्ण बताए ।

सांसद भक्तबहादुर कुँवरले अपाङ्गता कुनै जन्मजात मात्र नभई जीवनमा कहिले पनि आउन सक्ने अवस्था भएकाले विधेयक सबैका लागि महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।

सांसद शुसिला सिम्खडाले प्रतिपक्षमै भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक सहभागितामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जोड दिएको विषय सबल पक्ष भएको बताइन् । सांसद पञ्चराम गुरुङले अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारसँग जोडिएको दस्ताबेज भएको बताउँदै बताए ।

उनले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

सांसद सुनिता थापाले आफू पनि अपाङ्गता समुदायको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको बताइन् ।  गण्डकीको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि उदाहरण बन्न सक्ने उनको दाबी छ ।