काठमाडौँ । डा. टेकबहादुर घिमिरे नायब महान्यायाधिवक्ता पदबाट राजीनामा दिएको एक महिनामै प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका छन् । 

सचिवस्तरको नायब महान्यायाधिवक्ताबाट डा. घिमिरेले गत साउन २ गते राजीनामा दिएका थिए । अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा तीन दिन अगाडि दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्को साउन ४ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । 

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले साउन ६ गते साउन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय गर्दा १० नम्बर निर्णयमा लेखिएको थियो, ‘नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले २०८२/४/२ देखि लागु हुने गरी पेस गर्नुभएको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा डा. घिमिरे गत साउन ५ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने उल्लेख छ । 

उनै डा. घिमिरेलाई भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा डा. घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको जानकारी दिए । यस आधारमा उनले पदबाट राजीनामा दिएको ३२ दिनमै नयाँ नियुक्ति पड्काएका छन् । 

डा. घिमिरे सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले र व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकटस्थ पात्र रहेको स्रोतहरू बताउँछन् । 

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड राख्ने की नराख्ने भन्नेमा सत्तारुढ दलहरूबीच नै मतैक्यता नभएका बेलामा डा. घिमिरेले राजीनामा स्वीकृत भएको ३२ दिनमा राजनीतिक नियुक्ति हात पारेका हुन् । विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा छ । 

प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।  

अवकाश पाउनुभन्दा तीन दिनअघि राजीनामा, एक दिनअघि स्वीकृत