काठमाडौँ । भारत र चीनबिच लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार पुनः खुला गर्ने सहमतिप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले नेपाललाई बेवास्ता गरेर गरिएको सहमति ‘गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय’ भएको बताए। उनका अनुसार, नेपालले दाबी गर्दै आएको, भारतले समेत विवादित मानेको र चीनले नेपालसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्ने भनेको क्षेत्रमा दुई छिमेकीले एकतर्फी सम्झौता गर्नु नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठुलो चुनौती हो।

उनले सरकारले मौन बस्न नहुने भन्दै तत्कालै कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे। उनले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा  जोड दिए।

यसअघि चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरबिच भएको छलफलमा लिपुलेकसँगै सिप्की ला र नाथु लाबाट पनि व्यापार खोल्ने निर्णय भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो। दुवै देशले यसअघि नै कैलाश–मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने र व्यापारिक सडक निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जनाइसकेका थिए। तर नेपाललाई परामर्श नै नगरी पटक–पटक निर्णय हुँदा विवाद बढ्दै गएको छ।

लिपुलेक विवाद लामो समयदेखि नेपाल–भारत–चीनबिच संवेदनशील विषय बनेको छ। नेपालले २०७७ जेठमा नयाँ नक्सा जारी गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूमि घोषणा गरे पनि भारत र चीनले अझै स्वीकार गरेका छैनन्।