काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘आम सञ्चार सम्बन्धी विधेयक’ प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात गर्ने खालको भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासङ्घका अनुसार ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ ले सञ्चारमाध्यमलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र इजाजत पत्र खारेज गर्ने जस्ता कठोर प्रावधानहरू समेटेको छ । उक्त विधेयक प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पारित भई अघि बढेको छ ।

महासंघ कोशी प्रदेश समितिले सो कदमलाई ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवमूल्यन र बलपूर्वक कठोर कानुन ल्याउने प्रयास’ भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । महासङ्घले संविधान विपरीत सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजजस्ता निरङ्कुश प्रावधान सच्याउन माग गर्दै, नसच्याए प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र प्रेसले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता सङ्कुचन नहुने गरी मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । बलपूर्वक विधेयक पारित गरिए महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछ।’