काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङे(राजीव गुरुङ) लाई पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएको छ । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाटै भएको अन्तिम फैसलाले उनी प्रदेश सभा सदस्य पदमा रहिरहन अयोग्य भएको ठहर गर्दै इजलासले उनलाई पदमुक्त गरेको हो ।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले फौजदारी अभियोग लागेका मनाङे प्रदेशसभा सदस्य हुन अयोग्य भएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेज गराउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध २०७९ पुस ११ मा रिट दायर गरेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा मनाङेको योग्यता निर्वाचनको समयमा भन्दा पनि अन्तिम सजाय तोकिएपछि गुमेको स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मनाङेको पदमुक्त हुने मुख्य आधार ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा भएको सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसलालाई पहिलो आधार मानेको छ ।

मनाङ प्रदेश सभा २ मा कात्तिक १७ गते नै उपनिर्वाचन हुने

‘गुन्डा नाइके’ भनेर चिनिने मनाङेको राजनीतिक यात्रा बारम्बार विवादमा पर्दै आएको थियो । मनाङेले २०६१ मा चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपेका थिए । उच्च अदालत पाटनले उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो, जसलाई २०८१ कात्तिक २० मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको सोही फैसला मितिदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत असार ४ गते राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङेको गण्डकी प्रदेश सभाको पदबाट पदमुक्त हुने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चले दोस्रो आधार संवैधानिक कानुनी आधारमा टेकेर फैसला गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १७८ (१)(ङ): प्रदेश सभा सदस्य हुन "कुनै कानुनले अयोग्य नभएको" हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (छ): यो दफामा "पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको" व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था छ । अदालतले सोही कानुनी आधारमा टेकेर मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय फैसला सुनाएको थियो । अब मनाङेले सजाय पूरा भुक्तान गरिसकेपछि पनि थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहनेछन् ।

मनाङ प्रदेशसभा २ मा उपनिर्वाचन गर्ने बाटो खुल्यो

दीपक मनाङे पदमुक्त हुने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक

सर्वोच्चले तेस्रो आधारमा प्रदेश सभा सदस्यको योग्यताको विषयमा संविधानको धारा १७८ ले तोकेको योग्यताको विषयमा टेकेर आदेश गरेको छ । संविधानको धारा १८० (ख) मा "धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा" प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ। सर्वोच्चबाट अन्तिम सजाय तोकिएपछि मनाङेमा उक्त योग्यता नरहेकाले उनको पद स्वतः रिक्त भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रदेश सभाको सदस्यका लागि प्रचलित नेपाल कानुनले तोकेको योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानहरू हेर्दा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ र १३ लाई हेरेर सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । दफा १२ मा उम्मेदवारको योग्यताको विषय उल्लेख छ भने दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताको विषय उल्लेख छ ।

मनाङेको तर्कमा सर्वोच्चको व्याख्या

मनाङेले आफ्नो लिखित जवाफमा उम्मेदवारी दिँदा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र फैसला अन्तिम नभएको तर्क गरेका थिए । उनले फैसलाउपर पुनरावलोकनको विकल्प बाँकी रहेकोले फैसलालाई अन्तिम मान्न नहुने जिकिर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले मनाङेको सो तर्कलाई उचित मानेन । फैसलामा भनिएको छ, "मुद्दा पुनरावलोकनको विकल्प बाँकी नै रहेको र अदालतले निस्सा दिएमा पुनः पुनरावेदन सरह कारबाही चल्ने भन्ने अनुमानका आधारमा यस अदालतबाट मिति २०८१/७/२० मा भएको फैसलालाई अन्तिम नमान्ने भन्ने मिल्ने देखिएन।" अदालतले पुनरावलोकनलाई 'असाधारण उपाय वा विकल्प' मात्र मानेको छ, जसले अन्तिम फैसलाको प्रभावलाई रोक्दैन ।

कहिलेदेखि पदमुक्त?

सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अन्तिम फैसला भएको मिति २०८१ मंसिर २० देखि नै मनाङे गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने ठहर गरेको छ । उनी २०८१ मंसिर २७ गतेदेखि डिल्लीबजार कारागारमा छन् । अब सोही मितिदेखि उनको पद रिक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । यसरी, निर्वाचन जिते पनि फौजदारी मुद्दाको अन्तिम फैसलाले पदको योग्यतामा असर पार्ने यो नजिरले भविष्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कानुनी व्याख्या स्थापित गरेको छ ।