काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) पदमुक्त हुने भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको ज्यानमुद्दा सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संवधानिक इजलासले गत असार ४ गते उनी पदमुक्त हुने भनि गरेको फैसलाको सोमबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,'जहाँसम्म यी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानमा स्थान रिक्त हुने वा पदमुक्त हुने एकीन समयबारे उल्लेख नभएको अवस्थामा माथिल्ला प्रकरणमा विवेचित आधारबाट सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१ / ७ / २० मा प्रत्यर्थी दीपक मनाङ्गे भन्ने राजीव गुरुङ उपरको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फैसला भएपश्चात् निज उक्त प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि अयोग्य– ठहर भएको र मिति २०८१/७/२७ देखि नै निज प्रत्यर्थी कैदमा समेत गइसकेको देखिँदा प्रदेश सभा सदस्य पदमा रहिरहन योग्य नभएको अवस्थामा निजलाई सोही मिति २०८१/७/२० देखि नै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने ठहर्छ। अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नू ।’

संवैधानिक इजलासले मनाङे फौजदारी कसुरमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट दोषी ठहर भइसकेको जनाउँदै उनको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको थियो । उनी मनाङ प्रदेश (२) बाट निर्वाचित भएका थिए । साथै संवैधानिक इजलासले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा व्यक्तिलाई निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक अधिकारमा सङ्कुचन गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन भनेको छ ।

फौजदारी कसुरमा कुनै तल्लो अदालतबाट दोषी ठहर भई माथिल्लो अदालतमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन भनेको छ ।

‘कुनै पनि तहको अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने कानुन बमोजिमको म्याद रहेसम्म फैसला कार्यान्वयन नगरिने सिद्धान्त समेत स्थापित भएका छन्, फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ,'यस सिद्धान्तको महत्त्वपूर्ण अभिप्राय माथिल्लो तहको न्यायिक निकायले तल्लो तहको न्यायिक निकायको फैसलालाई परिवर्तन गर्न सक्ने हुँदा फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्दा यसले सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर्न सक्ने अपूरणीय क्षतिलाई मध्यनजर राखेको मान्नुपर्ने देखिन्छ ।’

‘गुन्डा नाइके’ भनेर चिनिने मनाङेको राजनीतिक यात्रा बारम्बार विवादमा पर्दै आएको थियो । मनाङेले २०६१ मा चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपेका थिए । उच्च अदालत पाटनले उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो, जसलाई २०८१ कात्तिक २० मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सदर गरेको थियो ।

अधिवक्ता कार्कीले मनाङेको प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारी र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा मनाङेविरुद्ध अदालतमा फौजदारी मुद्दा चलिरहेको थियो । सर्वोच्चमा उक्त रिट विचाराधीन रहेकै बखत गत वर्ष मनाङेलाई ५ वर्ष कैद हुने उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चकै अर्को इजलासले सदर गरेको थियो । हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।

अपराधको राजनीतीकरणको फाइदा उठाएर दोषी करार भइसक्दा पनि पटक–पटक मन्त्री भइसकेका मनाङेको मुद्दा अन्तिम रूपले किनारा लागिसकेपछि उनको पद के हुन्छ भन्नेचाहिँ टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन । ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका मनाङेको कसुर ‘नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुर’ भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद थियो । तर, सर्वोच्चले फौजदारी कसुर नैतिक पतन हुने कार्यभित्रै पर्ने ठहर गरेको छ ।