काठमाडौँ  । लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपालले नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न संशोधन तथा सुझाव पेस गरेको छ । 

महासङ्घले पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै स्वागत गरेको छ ।

महासङ्घले पार्टी र जनसङ्गठनका सबै तहका कमिटीमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 

साथै अल्पसङ्ख्यक समुदायको न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘एक जाति एक प्रतिनिधि’ को ग्यारेन्टी विधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

जनसङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या बढीमा १९९ सम्म कायम गर्नुपर्ने, एघारौँ महाधिवेशनमा महासङ्घ सम्बद्ध जातीय घटक सङ्घहरूले न्यूनतम ३ र अधिकतम ५ जना प्रतिनिधि पठाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासङ्घले राखेको छ ।

त्यस्तै, पार्टी सदस्यतालाई आधारभूत सदस्य र सङ्गठित सदस्य गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र जनसङ्गठनमार्फत सदस्यता वितरण गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने सुझाव महासङ्घले प्रस्तुत गरेको छ ।

महासङ्घले विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै एमालेको नेतृत्वमा मात्र स्थिर सरकार सम्भव हुने दाबी गरेको छ ।

पार्टीभित्र बहु ध्रुवीय शक्ति केन्द्र निर्माण रोक्न विधानमै कडा प्रावधान ल्याउनुपर्ने र साङ्गठनिक अराजकता नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ ।

महासङ्घले राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामाजिक उत्पीडन विरुद्ध एमालेको ऐतिहासिक भूमिका स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

साथै सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा सरोकारवाला जनसङ्गठनको सिफारिसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनका लागि पेस गरेको छ ।

यस्तो छ प्रस्तुत सुझाव