काठमाडौँ । उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को बैठकमा उपभोक्ताका अधिकार, चाडपर्वमा बजार अनुगमन, र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन र संशोधन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । बुधवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको जनाएको छ ।

उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव,सहसचिव, कृषि मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायतको उपस्थितिमा भएको थियो । 

उक्त  बैठकमा बजार अनुगमनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहभागिता बढाउन, कारबाहीको अधिकार दिन ऐन संशोधन गर्न, आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न र उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कार्यमा समन्वय गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

साथै, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नियामक निकायहरूले संयुक्त तथा एकल रूपमा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

नेपालको संविधानले धारा ४४ मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई सहज पहुँच, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोट, वस्तु वा सेवाबारे सूचित हुने, हानिकारक वस्तुबाट सुरक्षित हुने, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही गराउने, र क्षतिपूर्ति पाउने जस्ता विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ । तर यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र के कसरी कार्यान्वयन गर्ने यसबारे छलफल भएको हो । 

बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि संशोधन वा परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्  । ‘यसमा संशोधन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन् । वर्क आउट गर्नुपर्‍यो । । यसलाई कसरी समय सान्दर्भिक बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । 

उनकाअनुसार उपभोक्ता संरक्षणका विद्यमान ऐन तथा नीतिहरूमा सुधार गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । विशेषगरी, कसुर र व्यापारको आकार हेरी तत्काल जरिवाना गर्ने व्यवस्था, चाडपर्वमा लागू हुने स्किमहरूको प्रभावकारिताको अनुगमन, र वस्तुको रिलेबलिङ वा नष्ट गरिएका सामानहरूको अभिलेख (ट्रयाकिङ) व्यवस्थित गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ ।

यसैगरी, खाद्यान्नमा हुने रिलेबलिङ जस्ता समस्याहरूलाई रोक्न र बजारलाई सुशासन कायम गर्नका लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई पनि दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जरिवाना मात्रै पर्याप्त नभएकोले समग्र प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

यस्तै, उपभोक्ता शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिइएको छ ।

साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यसले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र उपभोक्तालाई लाभ पुर्‍याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।