काठमाडौँ । गत साउन १९ मा नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रश्न उठाएका थिए- ‘२०६४ सालमा माओवादीले पाएको ३१ लाख मत ११ लाखमा आइपुग्नुका पछाडिको कारण र दायित्व मेरै हो भने म जिम्मा लिन्छु आत्मालोचना पनि गर्छु ।’

अर्थात् उनले १९ लाख ६८ हजार ५२० अर्थात् १८.१५ प्रतिशत कहाँ गयो भनेर खोजी गर्नुपर्ने बताएका थिए । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ४४ हजार मत पाएको माओवादी खुम्चिँदै २०७९ को आम निर्वाचनमा ११ लाख मतमा सीमित भयो ।   

तत्कालीन सात संसद्वादी राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी)बिच भएको १२ बुँदे सम्झौताको बलमा भएको २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्र ढल्यो । २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता संसदीय राजनीतिका अनुभवी पार्टीलाई पछि धकेल्दै माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । त्यतिबेला माओवादीले ३१ लाख ४४ हजार २०४ अर्थात् २९.२८ प्रतिशत मत पाएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२० सिट जित्यो ।

२०६५ सालमा विद्रोही जनमुक्ति सेनाका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भए । तर प्रचण्ड सरकार प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाल प्रकरणमा ९ महिनामै ढल्यो । सरकार ढलेसँगै पार्टीभित्र बढ्दै गएको त्रिपक्षीय अन्तसंघर्ष व्यवस्थापन हुन नसक्दा २०७९ साल असारमा पार्टी विभाजन भयो । विभाजनका बिच २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले ठुलो क्षति व्यहोर्‍यो । 

त्यतिबेला माओवादीले १६ लाख ९ हजार १४५ अर्थात् १७.७९ प्रतिशत मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा पुग्यो । जबकि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा (एकता केन्द्र) र उसको वैधानिक मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा माओवादीमा गाभिएको थियो । संयुक्त जनमोर्चाले २०६४ सालको निर्वाचनमा एक लाख ६४ हजार १८१ अर्थात् १.५३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । त्यसयता माओवादीको जनमत निरन्तर घट्ने क्रममा छ । 

हरेक निर्वाचनमा पार्टी कमजोर बन्दै गएपछि पुरानो जनमत फर्काउन माओवादीले जनतासँग माओवादी जागरण अभियान देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरेको छ । वैशाख १७ गते पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान सम्पन्न गरेको उसले यही भदौ २१ गतेदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान पुनः सञ्चालन गर्दैछ । लामो समय सत्तामा रहँदा सहिद तथा बेपत्ता परिवार, वर्ग समुदायको मुद्दा बिर्सिएकोमा आत्मालोचना गर्दै माओवादीले जनता केन्द्रित अभियानलाई जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव शर्माले नयाँ संविधानको घोषणापछि पार्टीको पुनर्संरचना गर्न नसक्नु, त्यसलाई नयाँ प्रणालीमा ढाल्न नसक्नु, जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिस्पर्धात्मक बाटोतर्फ उन्मुख नगर्नु, केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रसित हुनु र पुरानै शैली अपनाउनु माओवादी आन्दोलनको आजको मुख्य समस्या भएको बताएका थिए ।

‘वैचारिक अस्पष्टता, राजनीतिक लाइनको समस्या, संगठनात्मक प्रणाली र विधिका संकटहरूको कारण तमाम समस्या उत्पन्न भएका छन् । वर्ग दृष्टिकोणमा आएको विचलन, जनताका सरोकार र जनताले खोजेको आर्थिक समृद्धिको विकल्प दिन नसक्नु हाम्रो गम्भीर समस्या हो,’ उनले भनेका थिए । 

यिनै कारणबाट माओवादीको जनमत निरन्तर खस्किँदै गएको शर्माको विश्लेषण थियो । 

माओवादीका अर्का उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल भने पार्टीको वास्तविक मत नघटेको जिकिर गर्छन् । लामो समय सत्तामा रहँदा कहिले एमाले र कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा मतदाताहरूले मन नपराएको उनको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले पाएको मत वास्तविक मत हो । यसलाई क्याडरमा आधारित मत भन्दा पनि हुन्छ । बाँकी मत पार्टी विभाजन हुँदा प्रभावित भयो । पार्टीलाई एकढिक्का राख्न सकेको भए पनि मनौवैज्ञानिक रुपमा पनि मत बढ्ने नै थियो,’ उनले भने, ‘किरण, बाबुराम जस्ता ठुलो समूह अलग हुँदा समस्या आयो । त्यस्तै विभिन्न समयमा कांग्रेस र एमालेसँग गठबन्धन गर्दा चार लाख मत प्रभावित भएको देखिन्छ । लामो समय सत्तामा रहँदा हामीले सहिद तथा बेपत्ता परिवार, वर्गको मुद्दा बिर्सियौँ । त्यसले गर्दा पार्टी कमजोर बन्दै गयो ।’

प्रचण्ड र जनार्दनबिच बढ्दो अन्तरसंघर्ष

२०८४ सालको आम निर्वाचन आउन जम्मा २७ महिना बाँकी रहँदा पार्टी नै विभाजन हुने हो कि भन्ने नेता तथा कार्यकर्तामा चिन्ता थपिएको छ । गत वर्ष साउन ३१ गते सम्पन्न भएको माओवादीको स्थायी समिति बैठकमा शर्माले नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी निर्माणसम्बन्धी १४ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षले नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ । 

अब पुराना नेतृत्वले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि लैजान नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै शर्मा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले पार्टी पुर्नगठनको बहस चलाइराखेका छन् । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा प्रज्ञाभवन कमलादीमा वैचारिक बहस चलाएका तीन नेताले भदौ १२ गते बुटवलमा अर्को बहस चलाए । बेपत्ता तथा सहिद प्रतिष्ठानले राखेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा तीनै जान नेताहरू मूल नेतृत्वप्रति आक्रामक देखिए ।

एक वर्षदेखि हरेक सार्वजनिक मञ्चमा नेतृत्वको कडा आलोचना गर्दै आएका शर्माले २०७४ सालमा झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त नेकपा सत्ता स्वार्थका कारण जनताको उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने काम गरेको आरोप लगाए । त्यतिबेला एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष थिए ।

‘त्यतिबेला दुई पार्टी मात्रै मिल्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर त्यो निहित सत्ता स्वार्थका कारण सबै उत्साहमाथि चिसो पानी खनाइयो । कसको कति दोष थियो ? म भन्न चाहन्नँ । इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला,’ शर्माले भने, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा नयाँ उचाइ प्राप्त गरिरहेको बेलामा त्यसलाई विघटनको प्रक्रिया सुरु गरियो ।’

२०७९ सालको निर्वाचनपछि माओवादीले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएर पनि आफ्नै बुद्धिका कारण एजेण्डाहरू सम्बोधन नहुने खतरा देखिएको उनको आरोप थियो । 

‘पछिल्लो निर्वाचनपछि फेरि एउटा अवसर प्राप्त थियो । नेतृत्वका लागि पनि अवसर थियो । त्यो नेतृत्वले पाउने अवसरमा केही काम गर्न थालनी पनि भएको थियो । तर आफ्नै बुद्धिले के गर्‍यो गठबन्धनले ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘आफ्नै रणनीतिमा अल्झिएर, कहिले गठबन्धन बदल्ने, कहिले फेरि नयाँ गठबन्धन बनाउने अभियानमा लाग्नुको कारणले आज एउटा यस्तो ठाउँमा पुग्यौँ, जसले गर्दा जनताका एजेन्डाहरू सम्बोधन गर्ने कुनै सम्भावना नै छैन ।’

तर जनार्दनको विचारलाई खण्डन गर्दै गजुरेलले अहिले नेतृत्वमा प्रचण्डको विकल्प नभएको जिकिर गरे । यो आफूले मात्र बनेको नभई समाजका बौद्धिक सर्कल, नागरिक अगुवा लगायतकै विश्लेषण भएको दाबी गरे ।

‘अहिले नेतृत्वमा प्रचण्डको विकल्प छैन । किनकि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने छ । पार्टीभित्र मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति उहाँ बराबर अरु छैन,’ उनी भन्छन्, ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न भएपछि विस्तारै नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । नेतृत्वमा नयाँ आउँदैमा पार्टीले गुणत्तर विकास गर्छ भन्ने छैन । यो विश्व राजनीतिको अनुभवले पनि देखाएको छ ।’

दशवर्षे जनयुद्ध त्यागेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । विद्रोही नेता प्रचण्ड तीनपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

त्यतिबेला खुलामञ्चबाट प्रचण्डले १० वर्षमा आर्थिक समृद्धिका रुपमा नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्डको हाराहारीमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । शान्तिप्रक्रियामा आएको १९ वर्षमा १४ वटा सरकार बनिसकेको छ ।

यसबिचमा १४ वटा सरकारमध्ये माओवादीले चारवटाको नेतृत्व गर्‍यो । अरु ६ वटा सरकारमा महत्त्वपूर्ण हिस्सासहित माओवादी सहभागी भयो भने तीनवटा सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका खेल्यो । एउटा सरकार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो, जसमा कुनै पनि दल सहभागी भएनन् ।  

शान्तिप्रक्रिया यता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकार (२०६३), पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (२०६५), माधवकुमार नेपाल (२०६६), झलनाथ खनाल (२०६७), डा. बाबुराम भट्टराई (२०६८), खिलराज रेग्मी (२०६९), सुशील कोइराला (२०७०), केपी शर्मा ओली (२०७२), प्रचण्ड (२०७३), शेरबहादुर  देउवा (२०७४), केपी शर्मा ओली (२०७४), शेरबहादुर देउवा (२०७८), प्रचण्ड (२०७९) र केपी शर्मा ओली (२०८१) नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ । तीमध्ये माधव नेपाल (२०६६), खिलराज रेग्मी(२०६९), सुशील कोइराला (२०७०) नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी भएको छैन ।

सरकारमा सहभागी नेतामध्ये अधिकांश माओवादीका प्रभावशाली र पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन् । १९ वर्षको अवधिमा माओवादीले पार्टीबाट सरकारमा ७ जनालाई उपप्रधानमन्त्री र ९७ जनालाई मन्त्रीका रुपमा पठाएको छ ।

यस्तै एक उपराष्ट्रपति, तीन सभामुख, एक उपसभामुख र एक राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष माओवादीले पाएको छ । २०६३ को अन्तरिम संसद्देखि २०७९ को संघीय संसद्सम्म माओवादीबाट ४८९ जना सांसद भइसकेका छन् । २०७४ मा राष्ट्रियसभा गठन भएपछि २४ जना सदस्य माओवादीले पाएको छ । संसदको दुवै सदनमा माओवादीबाट बनेका प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायत राज्यबाट सेवासुविधा लिएका व्यक्तिहरूलाई यसमा समावेश गरिएको छैन । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरू समावेश गरिएको छैन ।

यो पनि

माओवादीको १७ वर्षे सत्ता यात्रा : ९७ मन्त्री र ५१३ सांसद

गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको संयुक्त सरकार

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ बमोजिम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा २०६३ चैत १८ गते मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रबाट ६ जना मन्त्री सहभागी थिए ।

माओवादीबाट पहिलोपटक मन्त्री हुनेमा कृष्णबहादुर महरा सूचना तथा सञ्चार, देव गुरुङ स्थानीय विकास, मातृका यादव वन तथा भूसंरक्षण, हिसिला यमी भौतिक योजना तथा व्यवस्था, खड्गबहादुर विश्वकर्मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री भएका थिए । २०६४ वैशाख १६ गते गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको वाम सरकार

२०६५ साल साउन ६ मा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित डा. बाबुराम भट्टराई अर्थ, रामबहादुर थापा रक्षा, कृष्णबहादुर महरा सूचना तथा सञ्चार, देव गुरुङ कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था, मातृका यादव भूमिसुधार तथा व्यवस्था, पम्फा भुसाल सामान्य प्रशासन, हिसिला यमी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, जनार्दन शर्मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण, गोपाल किराती संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचना, लेखराज भट्ट श्रम तथा यातायात, महेन्द्र पासवान भूमि सुधार र रामचरण चौधरी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री गरी १४ जना मन्त्री भए ।

झलनाथ नेतृत्वको गठबन्धन सरकार

२०६७ माघ २३ गते झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट एक जना उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ जना मन्त्री भए ।

खनाल नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री तथा गृह, टोपबहादुर रायमाझी भौतिक योजना तथा निर्माण, वर्षमान पुन शान्ति तथा पुनर्निर्माण, अग्निप्रसाद सापकोटा सूचना तथा सञ्चार, शक्तिबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खड्गबहादुर विश्वकर्मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, विश्वनाथ साह शान्ति तथा पुनर्निर्माण, जयपुरी घर्ती महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, महेन्द्र पासवान उद्योग, प्रभु साह कानुन तथा न्याय, हितबहादुर तामाङ युवा तथा खेलकुद, रामचरण चौधरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सुनिलकुमार मानन्धर वातावरण मन्त्री भए ।

यस्तै हकिकुल्लाह खाँ भूमिसुधार, देवी खड्का भौतिक पूर्वाधार, धर्मशीला चापागाईँ स्वास्थ्य, ध्रुव आङ्दाम्बे लिम्बू पर्यटन र ल्हारक्याल लामा अर्थराज्यमन्त्री भए ।

२०६८ साउन १६ गते खनाल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको थियो । जसमा नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा गृह, पोष्टबहादुर बोगटी सूचना तथा सञ्चार, टोपबहादुर रायमाझी भौतिक योजना, लोकेन्द्र बिष्ट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पम्फा भुसाल शान्ति तथा पुनर्निमाण, हिसिला यमी भूमिसुधार तथा व्यवस्था, लेखराज भट्ट विज्ञान तथा प्रविधि, खड्गबहादुर विश्वकर्मा पर्यटन, जयपुरी घर्ती महिला तथा बालबालिका, प्रभु साह कानुन तथा न्याय, महेन्द्र पासवान उद्योग, सुनिलकुमार मानन्धर वातावरण, ओनसरी घर्ती युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिइन् ।

यता राज्यमन्त्री घटाएर देवी खड्कालाई भौतिक र धर्मशीला चापागाईँलाई स्वास्थ्यमा यथावत् राखिएको थियो । 

बाबुराम नेतृत्वको माओवादी–मधेसी संयुक्त सरकार

२०६८ भदौ १२ गते माओवादीका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । भट्टराईले भदौ १८ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी १५ सदस्यीय बनाए । उनी नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित ७ जना मन्त्री सहभागी थिए ।

भट्टराई नेतृत्व सरकारमा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र, पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जा, टोपबहादुर रायमाझी स्थानीय विकास, वर्षमान पुन अर्थ, प्रभु साह भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कमला रोका युवा तथा खेलकुदमन्त्री भइन् ।

भदौ २९ गते भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी २१ सदस्यीय बनाए । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट दुई जना मन्त्री थपे । अन्य मन्त्री यथावत् राखी गोपाल किरातीलाई संघीय मामिला र लेखराज भट्टलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइयो ।

कात्तिक २२ गते फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो । जसमा माओवादीबाट १३ जना मन्त्री र ९ जना राज्यमन्त्री भए । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र, पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जा, टोपबहादुर रायमाझी स्थानीय विकास, वर्षमान पुन अर्थ, दीनानाथ शर्मा शिक्षा, लोकेन्द्र विष्ट पर्यटन, गोपाल किराती संघीय मामिला, लेखराज  भट्ट वाणिज्य तथा आपूर्ति, भीमप्रसाद गौतम भूमिसुधार, रामकुमार यादव सामान्य प्रशासन, कमला रोका युवा तथा खेलकुद, कल्पना धमला विज्ञान तथा प्रविधि, सत्या पहाडी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भए ।

यस्तै राज्यमन्त्रीमा दिलीप महर्जन पर्यटन, विष्णुप्रसाद चौधरी वाणिज्य, सूर्यमान दोङ ऊर्जा, लीला भण्डारी शिक्षा, गोपी अछामी युवा तथा खेलकुद, घनश्याम यादव स्थानीय विकास, ज्वाला साह भूमिसुधार, सुष्मा शर्मा संघीय मामिला र हरिराज लिम्बू अर्थ राज्यमन्त्री भए ।

२०६९ जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी १९ सदस्यीय बनाइयो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको संयुक्त सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित ७ जना माओवादीबाट मन्त्री भए । जसमा प्रधानमन्त्री बाबुरामसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री (विभागीय मन्त्री नतोकिएको), पोष्टबहादुर बोगटी संस्कृति तथा पर्यटन, टोपबहादुर रायमाझी शान्ति तथा पुनर्निमाण, वर्षमान पुन अर्थ, दीनानाथ शर्मा शिक्षा, सूर्यमान दोङ संघीय मामिला, स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासनमन्त्री भए ।

ओली नेतृत्वको एमाले–माओवादी सरकार

२०७२ असोज २५ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो, जसमा माओवादीबाट ८ जना मन्त्री भए । ओली सरकारमा टोपबहादुर रायमाझी उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा, अग्निप्रसाद सापकोटा वन तथा भूसंरक्षण, शक्तिबहादुर बस्नेत गृह, हरिबोल गजुरेल कृषि, रेखा शर्मा सामान्य प्रशासन, गणेशमान पुन आपूर्ति र उमेशकुमार यादव सिँचाइमन्त्री भए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक सरकार

२०७३ साउन २० गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ, गौरीशंकर चौधरी कृषि विकास, दलजित श्रीपाली युवा तथा खेलकुद र धनीराम पौडेल शिक्षा मन्त्री भएका थिए ।

देउवा नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक सरकार

२०७४ जेठ २४ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र, गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्य, जनार्दन शर्मा गृह, प्रभु साह सहरी विकास, महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जा, टेकबहादुर बस्नेत सामान्य प्रशासन, शिवकुमार मण्डल आपूर्ति, आशा कोइराला महिला तथा बालबालिका र सन्तकुमार थारु पशुपक्षी विकास मन्त्री भएका थिए ।

राज्यमन्त्रीमा मोहम्मद जाकिर हुसेन महिला, रामसिंह यादव स्वास्थ्य, श्यामकुमार श्रेष्ठ गृह, शम्भुलाल श्रेष्ठ ऊर्जा, कर्णबहादुर विक आपूर्ति, छमबहादुर गुरुङ सहरी विकास, गोमा कुँवर पशुपक्षी विकास र वाङ्दी शेर्पा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री थिए ।

२०७४ असोज ३१ गते देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी ६४ सदस्यीय बनाए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेसँग माओवादीले तालमेल गर्ने सहमति गरेपछि देउवाले माओवादीका सबै मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर विनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए । 

ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकार

२०७४ को निर्वाचनपछि फागुन ३ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा गृह, वर्षमान पुन ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, मातृका यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शक्ति बस्नेत वन तथा वातावरण, चक्रपाणि खनाल कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र विना मगर खानेपानी मन्त्री भए । राज्यमन्त्रीमा रामकुमार चौधरी नियुक्त भए ।

२०७७ पुस ५ गते ओलीले संसद् विघटन गरेपछि गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, मातृका यादव, चक्रपाणि खनाल र विना मगरले राजीनामा दिए । माओवादीबाट नेतृत्व गरेका मन्त्री रामबहादुर थापासहित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु साह ओली सरकारमै रहे । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजन गरेपछि ओलीले माओवादीका मणि थापा, दावा तामाङ, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

यो पनि

माओवादीको अबको बाटो : पछिल्लो प्रचण्ड सरकार र उपनिर्वाचनले सञ्चार गरेको सम्भाव्यता

देउवा नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक सरकार

सर्वोच्चको परमादेशबाट २०७८ असार २८ गते ओली सरकार ढलेपछि २९ गते देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । देउवा सरकारमा माओवादीबाट पम्फा भुसाल ऊर्जा, जनार्दन शर्मा अर्थ, देवेन्द्र पौडेल शिक्षा, शशी श्रेष्ठ भूमिव्यवस्था र महेश्वर गहतराज खेलकुद मन्त्री भए । राज्यमन्त्रीमा बोधमायाकुमारी यादव नियुक्त भएकी थिइन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक सरकार

२०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पुस १० गते प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । प्रचण्ड सरकारमा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए । रेखा शर्मा सञ्चार, शक्ति बस्नेत ऊर्जा, सुदन किराती पर्यटन, महिन्द्रराय यादव खानेपानी, अमनलाल मोदी (केही समय) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भए । राज्यमन्त्रीमा सुशीला श्रीपाली ठकुरी थिइन् । 

माओवादीबाट कति जना भए संविधानसभा सदस्य र सांसद ?

शान्तिप्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी वैशाख १९ गते ८३ सिटसहित अन्तरिम संसद्मा प्रवेश गरेको थियो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएपछि माओवादी पहिलोपटक सरकारमा सहभागी भएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन, २०६४ मा माओवादीले २३८ सिट जितेर सबैभन्दा ठुलो दल बन्न सफल भयो । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा खुम्चिएर ८३ सिटमा झर्‍यो ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खुम्चिएर ५३ सिटमा ओर्लियो । गत वर्ष भएको निर्वाचनमा माओवादीले ३२ सिट जित्यो ।

यस्तै माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा निर्वाचन २०७४ मा माओवादीले १२ सिट जितेको थियो । राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक सिट गरी त्यतिबेला राष्ट्रियसभामा माओवादीको प्रतिनिधित्व संख्या १३ थियो । २०७६ मा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको साझेदारीमा पहिलाको सिट सुरक्षित राख्दै माओवादीले थप दुई सिट जितेर १५ पुर्‍यायो । 

त्यसै वर्ष माघ ११ गते भएको निर्वाचनमा गठबन्धनसँग ६ सिटमा साझेदारी गरे पनि एक सिट गुमाएको माओवादीले राष्ट्रियसभामा १८ सिट पुर्‍याउन सफलता पाएको छ । प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठुलो दल रहेको माओवादी राष्ट्रियसभामा पहिलो दल छ ।