काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकले गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा कडाइ गरिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो खर्चसम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै यसअघिको व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो ।

यस अनुसार यस्ता संस्थाहरूले अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनुअघि नै सो अर्धवार्षिकभित्र हुने सीएसआर खर्चको सूची राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै सीएसआरमा छुट्याइएको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने जस्ता यसअघिका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै खर्चका लागि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र विस्तृत बनाइएको छ । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दीगो विकास लक्ष्य तथा अन्य क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् । 

तर, संस्थाको ब्राण्ड प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएका बजारीकरण अभियान, विभिन्न कार्यक्रमको प्रायोजन, राजनैतिक दलका कार्यक्रमलाई गरिएको सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, र्‍याली तथा विज्ञापन जस्ता कार्यमा गरिएको खर्च तथा आफ्नो स्वार्थ जोडिएका प्रभाव समूहका व्यक्ति वा आफूसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई परोपकारका नाममा उपहार वा चन्दा प्रदान गर्ने, पेस्ट वा कार्यक्रममा ब्राण्डिङ हुने उद्देश्यले प्रायोजन गर्ने गरी खर्च गरिने खर्च यस अन्तर्गत राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, ठुला विकास आयोजनामा गरिने खर्च तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा गरिने खर्चलाई समेत सीएसआर खर्चमा समावेश गर्न नपाइने मार्गदर्शनले व्यवस्था गरेको छ । 

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सहयोग गरेका सम्बन्धित संस्था/लाभग्राहीले प्राप्त गरेको रकम वा सहयोग सोही उद्देश्यमा खर्च भएको प्रमाणित विवरण प्राप्त गरी अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ समेत संशोधित मार्गदर्शनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

मार्गदर्शनबमोजिम लक्षित वर्गको पहिचानका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले प्रकाशित गरेका प्रकाशन प्रतिवेदन र तथ्याङ्कलाई समेत आधार लिन सकिने र यो आधारलाई अर्धवार्षिक सूचीसँगै खुलाउनु पर्नेछ । 

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रमबाहेकका क्षेत्र वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च गरिएको पाइएमा कारबाही गर्ने समेत मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।