काठमाडौँ । ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ मा देखिएको विवाद सरकार पछि हटेपछि टुङ्गिएको छ । 

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने प्रतिनिधि सभाले पास गरेर पठाएको विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागू हुने प्रावधान कायम राख्न सहमति जनाएपछि विवाद टुङ्गिएको हो । 

प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाएको विषयलाई सदर गरेर जाने मन्त्री न्यौपानेको अभिव्यक्तिसँगै निजामती विधेयकमा परेको गाँठो फुकेको हो ।

यो पनि

मन्त्री न्यौपानेको प्रस्ताव : कर्मचारीको अवकाश उमेरमा बहुमत र अल्पमत नगरौँ

समितिको आइतबारको मन्त्री न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गर्न गरेको आग्रहमा विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका समितिमा रहेका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरूले प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाएको व्यवस्था नै लागु गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

समितिको मंगलबारको बैठकमा आफ्नो बोली फेर्दै मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ । प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदन आत्मसाथ गरेर जाऔँ ।’ त्यसपछि विधेयकमा रहेको गाँठो फुक्यो । मन्त्री न्यौपानेले आफू विधेयक बहुमत–अल्पमतबाट टुङ्गो लगाउने पक्षमा नरहेको बताइन् । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाएका केही प्रावधान भने उल्ट्याएको छ । २०८२ असार १५ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको विधेयकमा समेटिएको सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रावधान उल्टिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवामा उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा रहने गरी विधेयक पास गरेर अगाडि बढाएको थियो । विधायन समितिमा सहसचिव १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राख्ने सहमति समितिले जुटाएको समिति सदस्य कांग्रेस सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले जानकारी दिइन् । ‘सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति जुटेको छ । सहमतिअनुसार निजामती सेवाको सहसचिवको पदपूर्ति १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर तह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट हुनेछ,’ पुडासैनीले रातोपाटीसँग भनिन् । 

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले एक पटक प्रयोगमा आएर फेल भएको अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याएको छ । सांसद पुडासैनीले सहसचिवभन्दा माथि सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव पदको सिर्जना गर्ने  प्रतिनिधिसभाले गर्ने व्यवस्था समितिमा उल्ट्याउने सहमति बनेको बताइन् । ‘अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको भनेर उल्ट्याउने निर्णय समितिमा भएको छ,’ पुडासैनीले भनिन् । 

अतिरिक्त सचिव अहिले अभ्यासमा छैन । २०४२ सालमा पञ्चायती शासन कालमा र २०४९ मा निजामती ऐन बन्दा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास गरिएको थियो । अभ्यासमा आएको १० वर्षपछि अतिरिक्त सचिव हुने व्यवस्था हटाइएको थियो । 

त्यस्तै नायब सुब्बा शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रतिनिधिसभाले गरेको व्यवस्था पनि समितिमा उल्टिएको छ । 

नायब सुब्बा (नासु) पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति समितिमा बनेको छ ।  

समितिले  विधेयक माथिको दफावार छलफलको क्रममा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति जुटाएको थियो । 

सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा कार्यसूचीमा राखेर पछि हटाइएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ मंगलबारको बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । 

केही बेरमा फेरि बस्ने समिति बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गरी समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने कार्यसूची राखिएको छ ।