हेटौँडा । बागमती प्रदेशको उत्तर–विधायिकी परीक्षणले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न संस्थागत, नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको औल्याएको छ । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नेपाललाई अतिभ्रष्टाचार हुने मुलुकको १३८ औं स्थानमा राखेको छ । यस्तो अवस्थामा बागमती प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न झनै चुनौती देखिएको छ । प्रदेशसभाको एक उपसमितिले ‘प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७’ को कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौतीहरू औंल्याउँदै सुधारका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरेको हो ।

प्रदेश मामिला समितिद्वारा गठित उपसमितिले ऐनको कार्यान्वयन अवस्था, जटिलता र चुनौतीबारे अध्ययन गरी प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्ग पहिचान गर्न प्रतिवेदन तयार पारेको हो । 

अध्ययनका क्रममा उपसमितिले विभिन्न सरकारी निकायहरूको स्थलगत अनुगमन, सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल गरेको प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले जानकारी दिए । सभापति लामाले उक्त प्रतिवेदन लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको बताए । सुशासन ऐनले नागरिकलाई जवाफदेही, पारदर्शी र जनमैत्री सेवा प्रवाहको कानुनी आधार दिए तापनि कार्यान्वयनमा भने ठुला चुनौतीहरू देखिएको उनले बताए । 

उनका अनुसार सरकारी निकायहरूबिच समन्वयको कमी, स्रोतसाधनको अभाव र क्षमता विकास प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । प्रतिवेदनमा सेवाग्राहीले समयमै गुणस्तरीय सेवा नपाएको, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर रहेको र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको उनले बताए । 

वित्तीय पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको समन्वय अझै सुदृढ हुन नसकेको उनले बताए । 

के छ त प्रतिवेदनमा ?

प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । गुनासो सुनुवाई संयन्त्र, सार्वजनिक सुनुवाई र कार्य सम्पादन करार जस्ता विषयमा तत्काल निर्देशिका जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ भने सेवा प्रवाहमा रहेको दोहोरोपन हटाउन छाता समन्वय विधेयक ल्याउन तथा प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई कानुनी आधार दिन छट्टै ऐन तर्जुमा गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

यसैगरी, सबै मन्त्रालय मातहतका कार्यान्वयन इकाईहरूलाई पुनर्संरचना गरी हरेक जिल्लामा एकीकृत इकाई स्थापना गर्न सुझाइएको छ । जसले आर्थिक भार कम गरी सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनले बजेट विनियोजन प्रक्रियामा समेत गम्भीर कमजोरी औंल्याएको छ । बजेट विनियोजनपछि मापदण्ड बनाउने गलत अभ्यासलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्ने, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्र बजेट छुट्याउनुपर्ने, टुक्रे योजनाको अन्त्य गर्नुपर्ने र योजना छनोटका लागि ‘परियोजना बैंक’ को अभ्यास थाल्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दक्ष र पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्न, अन्तर–निकाय समन्वयलाई सुदृढ गर्न र सेवा प्रदायक निकायले भोगिरहेका जग्गा विवाद जस्ता समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाइएको छ । 

त्यस्तै प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका तर हस्तान्तरण नभएर बेवारिसे बनेका संरचनाहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्न, स्थानीय कृषकका समस्या सम्बोधन गर्न र सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारलाई थप जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन ऐनको कार्यान्वयनमार्फत नागरिक सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन मार्गदर्शन गरेको छ । 

प्रतिवेदनका नीतिगत सुधारका सुझावहरू

समीक्षात्मक अध्ययन पश्चात् उपसमितिले प्रदेश सरकारलाई नीतिगत, कानूनी र कार्यान्वयन तहमा विभिन्न सुझावहरू दिएको छ ।
– प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गुनासो सुनुवाई संयन्त्र, सार्वजनिक सुनुवाई, कार्य सम्पादन करार जस्ता विषयमा आवश्यक निर्देशिकाहरू तत्काल जारी गर्नुपर्ने ।
–  सेवा प्रवाहमा देखिएको दोहोरोपना हटाउन र समन्वय बढाउन छाता समन्वय विधेयक र प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा विवाद समाधान) विधेयक तर्जुमा गरी प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने ।
–  हाल गठन आदेशबाट सञ्चालित प्रदेश सुशासन केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्न छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने । साथै, हरेक जिल्लामा एकीकृत कार्यान्वयन इकाई र सुशासन केन्द्र स्थापना गरी अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाइएको छ ।
–  मन्त्रालयहरू गाभिने र टुक्रिने प्रक्रियाले निम्त्याएको अन्योल तथा टुक्रे आयोजनाहरूको समस्या समाधान गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

ऐनको कार्यान्वयनतर्फ सुधारका सुझावहरू

–  ऐन कार्यान्वयनका लागि दक्ष र पर्याप्त कर्मचारीसहितको उपयुक्त संस्थागत संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
–  बजेट विनियोजन गर्दा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, आवश्यकता र उपयोगिताको विश्लेषण गर्ने तथा टुक्रे योजनाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
–  योजना छनौटका लागि ‘परियोजना बैंक’ को अवधारणा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
–  बजेट विनियोजनपछि मापदण्ड बनाउने गलत अभ्यासलाई रोक्दै, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने ।
–  सेवा प्रदायक निकायहरूले भोग्नुपरेका जग्गा विवाद, पोल हटाउने जस्ता समस्या समाधानका लागि अन्तर–निकाय समन्वयमा सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
–  स्थानीय कृषकहरूलाई मर्का परेको विषय र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणमा हुने ढिलाइ जस्ता समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र पहल गर्नुपर्ने ।
प्रतिवेदनले प्रदेशमा सुशासनको अवस्थालाई सुधार गर्न, सरकारी काम कारवाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन तथा प्रदेश सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।