शिरमा सगरमाथा, आँगनमा तालतलैयाले झकिझकाउ । लुम्बिनी, कोशी, मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिमका विविध संस्कृति र रीतिरिवाज । साथमा हिमालको चिसो, तराईको गर्मी अनि तराईको अन्न भण्डार । यिनैले बनेको नेपाल अनि यहाँका निवासी नेपाली । 

यस्तो अनुपम मुस्कान बोकेर उभिएको देश नेपाल अत्याधिक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आज किन आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन ? प्रश्न निकै पेचिलो छ । 

उत्तर खोज्दा एउटै कुरा अघिल्तिर अट्टहास हाँसोका साथ उभिन्छ र भन्छ- नेपाललाई थङ्थिलो र खोक्रो बनाउने शक्ति बाहिरीभन्दा पनि भित्रैका बिचौलियाहरू रहेछन् । 
कहाँ छैनन् बिचौलिया ? किसानले जुनसुकै वस्तु उत्पादन गरून्, खरिद गर्दा बिचौलिया, बिक्री गर्दा बिचौलिया । तरकारी उत्पादन गर बिचौलिया, खाद्यबाली अर्थात् नगदे बाली, उखु, बीउबिजन जुनसुकै वस्तु उत्पादन गर पहिला बिचौलियाकै हातमा । 

चाहे आयात गर्नुहोस् वा निर्यात गर्नुहोस् । यतिसम्म कि मन्त्रालयका योजना दलालमार्फत किन्नुपर्ने ? पैसा र पहुँच नहुनेले गाउँमा विकास ल्याउनै सक्दैन । मन्त्रालयबाट विकास निर्माणको चिठ्ठी किनेर लैजाओ अनि गाउँमा लगेर बेच । विकास निर्माणको योजना बिचौलियामार्फत खरिद-बिक्री । जनताको भोट बिचौलियाको हातमा, सरकारको फेरबदल बिचौलियाको हातमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्राकृतिक स्रोतसाधन, खनिज पदार्थ उत्खनन् सबैतिर बिचौलियाले चलाएको आर्थिक संयन्त्रले मुलुक पछि पर्नुको प्रमुख कारणमध्ये यी कुरालाई भुल्नु हुन्न ।

छिमेकी मुलुक चीन समृद्ध हुनुमा उसको आफ्ना जनताको आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण गर्दै अगाडि बढ्छ । जे जति विकास निर्माणका कार्य छन्, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार अघि बढेर आफैँले पूर्ण गर्छ । किसानले उत्पादन गरेका जुनसुकै वस्तु सहकारीको माध्यमबाट खरिद गरिदिन्छ । 

आफ्नै नागरिकलाई नक्कली कागजात बनाएर विदेशी भूमिमा बेच्नु भनेको बाबुआमाले आफ्नै छोराछोरीलाई लिलामीमा राखेजस्तै होइन र ? करिब सत्तरी-असी करोड रुपैयाँ असुल्दै सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै बदनाम गराइदिए । अहिंसाका अनुयायी भगवान् गौतम बुद्ध जन्मिएको पवित्र भूमि र राष्ट्रको आत्मसम्मानमा लागेको यो चोट र दाग कसरी मेटाउन सकिएला ?

किसानलाई बजारको अभाव हुन दिँदैन । राज्यको नीति कडा भएकै कारण चीन दिन दुई गुणा रात चौगुना आर्थिक रूपले द्रुत गतिमा अगाडि लम्किरहेको छ । अमेरिकामा विकास निर्माण कार्य जे जति छन्, सरकारले सम्पूर्ण प्राइभेट कम्पनीमार्फत गर्छ गराउँछ । तर सरकारले ग्यारेन्टीको जवाफदेहिता लिन्छ । तब पनि पुँजीवादी धारको नेतृत्व गरे पनि संसारमा अमेरिका फरक बन्न सफल भएको छ । जहाँ जनताका गाँस, बास, कपासको व्यवस्था राज्यको मूल दायित्वभित्र पर्छ । 

यता नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्दा, अर्बौँ खर्चेर बनेका सडक वर्षा लाग्नासाथ पोखरीमा परिणत हुन्छन् । पुलहरू केही वर्षमै मक्किसकेको काठ झैँ भाँचिन थाल्छन् । एउटा प्रसङ्ग याद आयो, २०५६ सालमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पर्साको वीरगञ्ज क्षेत्रबाट चुनाव लड्दा उनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए, पर्सा जिल्लामा देखिएको खानेपानीको अभाव र त्यसको समाधानका लागि मेलम्चीको पानी पर्सा झार्ने । जनताले खुसीका साथ भोट दिएर उनलाई चुनाव जिताए । किसुनजी बितिसक्नुभयो । 

आज वीरगञ्जवासीले संघीय खानेपानी मन्त्री पाएका छन् । भोट हालेका जनताले खानेपानी मन्त्रीसँग पानी मागे । पानी माग्ने जनतालाई खानेपानी मन्त्रीले प्रहरी लगाएर थुनिदिए । मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ हुँदै वीरगञ्जसम्म झार्ने योजना थियो किसुनजीको । तर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले दुई दशकमा जनतालाई पानी होइन, निराशा बाहेक अरू के नै दियो र ? काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी पाइराखेका छैनन् । 

वीरगञ्जवासीका लागि त मंगल ग्रहभन्दा अझै टाढाको कुरा रह्यो । मेलम्ची खानेपानीमा देखिएको ठेक्कापट्टाको घाममा फुल्ने वासनादार फूल बनेको कमिसन, जसले गुणस्तरलाई ओझेल र निमिट्यान्न बनाइरहेको छ । यसरी विकास निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुनु, भत्किनु केवल प्राविधिक कमजोरी मात्रै होइन, बिचौलियाको हातले समातिएको फलामे जङ्गले आराले काटेको राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । अब भन्नुहोस्, एउटा जीवको मूल मेरुदण्ड नै काम नलाग्ने भएपछि सिङ्गो शरीरले कसरी काम गर्न सक्छ होला र ? यही हो बिचौलियाहरूको ताण्डव नृत्य ।

यता अर्को ताण्डव होटल रेस्टुरेन्टको क्याबिनदेखि उपल्लो स्तरको राजनीतिक तहसम्मै भत्किएर छताछुल्ल भएको एउटा जटिल उदाहरण भुटानी शरणार्थी प्रकरण हो । आफ्नै नागरिकलाई नक्कली कागजात बनाएर विदेशी भूमिमा बेच्नु भनेको बाबुआमाले आफ्नै छोराछोरीलाई लिलामीमा राखेजस्तै होइन र ? करिब सत्तरी-असी करोड रुपैयाँ असुल्दै सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै बदनाम गराइदिए । अहिंसाका अनुयायी भगवान् गौतम बुद्ध जन्मिएको पवित्र भूमि र राष्ट्रको आत्मसम्मानमा लागेको यो चोट र दाग कसरी मेटाउन सकिएला ? बिचौलियाहरू विभिन्न कार्यालयमा मात्रै होइन, राज्यको नसा-नसासम्म सञ्चारित छन् । नेपालको कुन चाहिँ सरकारी अड्डामा भ्रष्टाचार हुँदैन ? कसैसँग उत्तर छ ?

संसारका जुनसुकै राष्ट्रका नागरिक किन नहोस्, एउटा मानव जीवित रहन र बाँच्नका लागि रोजगार अत्यावश्यक चीज हो । यदि रोजगार उपलब्ध हुन सकेन भने त्यो नागरिकको बाँच्न पाउने मानव अधिकार हनन् हुन्छ । बाँच्न पाउने अधिकार नै उपलब्ध गराउन सकिएन भने त्यो राज्य कसका लागि ? बिचौलिया र पहुँचवालाहरूको लागि मात्रै हो भने चाहिँ यो व्यवस्था ठीक होइन ? 

स्वास्थ्यलाई व्यापारमा बदल्ने यस्ता बिचौलियाले मानवता नै बेचिदिएका छन् । स्वास्थ्य जस्तो विषय त राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हुन् । राज्यले नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गराउन सक्ने नयाँ प्रावधानको सुरुवात कहिलेबाट होला ?

बरु यस्तो व्यवस्था र यस्तो हुती नभएको राज्य चाहिँदैन । संसारका युवाहरूको भविष्य रोजगारीमा अडिएको हुन्छ । राज्यले श्रम पैठारी गर्ने नाममा ज्युँदो मान्छे बेच्ने लाइसेन्स बाँडेको छ । तर रोजगारी उत्पादन गर्ने विभिन्न कलकारखाना कौडीको भाउमा बेचेको छ । आफ्ना नागरिक विदेश पैठारी गर्छ । उनीहरूलाई विदेश पठाउने प्रक्रियामा म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरूले चर्को शोषण गरिरहेका छन् । ऋण गरेर परदेशिएका युवाले महिनौँ लगाएर बगाएको पसिनाबाट घरको ऋण चुक्ता गर्न वर्षौँ लाग्छ । उनीहरूको पसिनाले हाम्रो मुलुक धानिएको पनि छ । तर त्यो पसिनामाथि बिचौलियाले दलेर पठाएको नुन-खुर्सानीले त्यो बेचिएको असह्य पीडा र ऋणको घाउ कति चहर्‍याउँछ र पोल्छ होला । 

कति नेपाली युवाहरूको त वैदेशिक सपनाले पूरै घरबार उजाडिएका छन्, बिचल्लीमा परेका छन् र सडकको बास छ । कसले गर्ने यो विषयको समीक्षा ? कानुनी उपचार कति महँगो छ । ऋण गरेर विदेश जा, बाकसमा पोको परेर लास बनेर आइज । मजदुरको जीवन बिमाका बारेमा राज्यले नियमन गर्छ कि गर्दैन ? त्यो परिवारको बिचल्ली कसले देख्ला ? राज्य छ कि छैन ? भगवान् भरोसा ।

त्यसैगरी शिक्षा त झन् बिचौलियाहरूको अर्को नयाँ मोडलको शैक्षिक डिलर तथा होलसेलर बनेको छ । निजी विद्यालयदेखि विदेश अध्ययन परामर्श केन्द्रसम्म, विद्यार्थी र अभिभावकको सपना पैसाको खेलमा सस्तो बनाइदिएको छ । हरेक वर्ष प्रतिभा पलायन भइरहेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष नेपालीहरूको करिब एक खर्ब रुपैयाँ विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा पुग्छ । 

आफ्नो देशका विश्वविद्यालयहरू भने स्रोतविहीन भएर ढोका लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जसले पैसा नहुने विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकार भएको छ । स्वदेशमा रोजगार छैन । तत्काल विदेश नगई सुखै छैन । त्यहाँ पनि एउटा गरिब व्यक्ति एउटा अंग्रेजी बोल्ने हट्टाकट्टा सुट लगाउनेद्वारा ठगिन र बेचिन विवश छ ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा त अझ विकराल स्थिति छ । जीवन र मृत्युबीच उभिएको बिरामीलाई सरकारी अस्पतालले बेड दिन सक्दैन, उपचार त परको कुरा । निजी अस्पतालले पैसाविना उपचार गर्दैन । कोभिड १९ महामारीका बेला अक्सिजन र भेन्टिलेटर, चेकिङ गन, खरिदमै भएको करोडौँको खेल अझै स्मरणीय छ । एउटा मान्छे अक्सिजनको अभावमा बेडमा छटपटाइरहेका थिए, त्यही बेलामा एउटा दौरा सुरुवाल र लबेदामा सजिएको कोट लगाएर घुमाउने कुर्सीमा बसेर कमिसनको हिसाबकिताब गरिरहेको थियो । 

स्वास्थ्यलाई व्यापारमा बदल्ने यस्ता बिचौलियाले मानवता नै बेचिदिएका छन् । स्वास्थ्य जस्तो विषय त राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हुन् । राज्यले नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गराउन सक्ने नयाँ प्रावधानको सुरुवात कहिलेबाट होला ? यस्ता प्रगतिशील योजना कसले ल्याउला ? जबसम्म मुलुक औद्योगिकीकरणमा फड्को मार्न सक्दैन र आर्थिक उन्नयन हुँदैन, तबसम्म हरेक नागरिक असुरक्षित रहन्छ । 

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कानुनी उपचार, मानव अधिकार यी र यस्ता संवेदनशील विषयलाई निजीकरण र उदारीकरणको माध्यमद्वारा एउटै मालाभित्र उनिएर राखिएको छ । निजी सम्पत्ति र निजीकरणका कारण बिचौलिया संस्कृतिले नेपाललाई भित्रैदेखि खोक्रो पार्दै लगेको छ । जनता टुलुटुलु हेरेर बस्न विवश छन् । 
विकास निर्माणको गुणस्तरमा ह्रास आउनु, राजनीतिलाई बदनाम र निकृष्ट बनाउनु, शिक्षा र स्वास्थ्य असमानताको रोगले ग्रसित हुनु, श्रम शोषणमा डुब्नु यी सबै विचौलियाले फैलाएका रोगका लक्षण हुन् । 

राज्य सञ्चालनमा पहिचान भएका रोगहरूको निदान गर्न सकिन्छ । हरेक कामको पारदर्शिता ल्याउने प्रविधिको विकास भइसकेको छ, मात्र नीतिगत सुधार गर्न कडा कानुनको आवश्यकता छ । माथि उल्लिखित रोगहरूको असली औषधि जनताको चेतना नै हो । हामीले नियम तोडेर छिटो सुविधा खोज्ने, घुस दिन र लिन सहज मान्ने, बिचौलियाको बाटो रोज्ने बानी छोड्न सकेनौँ भने कुनै सुधारले काम गर्नेवाला छैन । 

छिमेकी पाँच हजार किलोमिटर मार हान्ने मिसाइल बनाउँछ । हामी एउटै पुल, एउटै बाटोमा बजेट हालेको हाल्यै, प्रतिशतमा लेनदेन गरेको गर्‍यै, अनि बन्दैन त मुलुक ? एउटा चीज एकपटक बनाउने, तर गुणस्तरीय बनाउनेतिर लागौँ । 

हाम्रो मुलुक अझै पनि सम्भावनाहरूको आँगनमा उभिएको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रम र संस्कृतिले यसलाई धपधप बालेर उज्यालो बनाउने प्रचुर सम्भावना छन् । तर त्यो क्षमता र सम्भावनाको बाटोमा वरपिपलको जरा र नङ्ग्रा जसरी फैलिएका बिचौलियालाई हटाउनैपर्छ ।