नयाँ दिल्ली। चीनको तियानजिनमा भएको सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलनको दौरान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएको भेटघाटले कूटनीतिक वृत्तमा विशेष महत्त्व पाएको छ।

गत वर्ष काजानमा भएको भेटको तुलनामा यस पटक दुई नेताहरूबिच सम्बन्धमा बढी न्यानोपन देखिएको थियो। यो भेटलाई भारत र चीन दुवैले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको 'कर युद्ध' र एकपक्षीय नीतिहरूको सामना गरिरहेको समयमा सम्बन्ध सन्तुलित गर्ने एउटा सचेत प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।

• ‘प्रतिद्वन्द्वी’ होइन ‘साझेदार’

संयुक्त वक्तव्यमा भारत र चीनलाई 'प्रतिद्वन्द्वी' नभई 'विकासमा साझेदार' भनेर परिभाषित गरिएको थियो। दुई नेताहरूले मतभेदलाई विवादमा परिणत गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिए, जसले २०२० को गलवान झडपपछि जारी तनावबीच स्थिरता र विश्वासको सङ्केत दिने प्रयास गरेको थियो।

यस भेटमा व्यापार र सीमा व्यवस्थापनको छलफलका साथै 'बहुध्रुवीय एसिया' र 'बहुध्रुवीय विश्व' को फराकिलो दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरियो। यसको स्पष्ट सन्देश थियो: विश्वको नेतृत्व अमेरिकाले एक्लै गर्न सक्दैन।

• ट्रम्पको नीतिको प्रभाव

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतमाथि अतिरिक्त कर लगाएका छन्। यो कदमलाई रुसबाट सस्तोमा तेल खरिद गरेको 'सजाय' को रूपमा लिइएको छ। अमेरिकी नीतिहरूले भारतलाई युरेशियन फोरमहरूतिर बढ्दो रूपमा प्रेरित गरेको देखिन्छ, जहाँ अमेरिकाको कुनै उपस्थिति छैन।

इन्डियाना विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा भारतीय विदेश नीतिका विज्ञ सुमित गांगुली भन्छन्, "हो, भारतले चीन र रुससँग काम गर्ने आफ्नो इच्छा देखाइरहेको छ।" उनी भन्छन्, "ट्रम्पको नीतिका कारण भारत-अमेरिका सम्बन्ध लगभग बिग्रँदै गएको बेला, यो रणनीति बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि, यसले छोटो समयका लागि मात्र फाइदा पुऱ्याउन सक्छ।"

• सीमानामा शान्तिको कुरा, व्यापारमा आशा

प्रधानमन्त्री मोदीले सीमामा शान्ति र स्थायित्व प्रगतिका लागि आवश्यक रहेको कुरालाई मित्रताको सङ्केत र चेतावनी दुवैको रूपमा प्रस्तुत गरे। सीमामा शान्तिको कुरा र वार्ताको निरन्तरतालाई ठुलो प्रगतिको रूपमा प्रस्तुत गरियो।

आर्थिक मोर्चामा, व्यापार घाटा घटाउने र व्यापार बढाउने बारे छलफल भयो। यी वार्तामा कुनै ठोस परिणाम नआए पनि, यसले एउटा राजनीतिक सन्देश दियो कि यदि भारतका चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गरियो भने भारत चीनसँग व्यापार गर्न तयार छ।

'रणनीतिक स्वायत्तता' को सिद्धान्तलाई उद्धृत गर्दै र 'तेस्रो देशको विचार' लाई अस्वीकार गर्दै, भारतले अमेरिकालाई स्पष्ट पार्‍यो कि उसले चीनसँगको सम्बन्धमा कुनै दबाबमा निर्णय गर्दैन। दिल्लीको फोर स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका चीन मामिलाका विज्ञ प्रोफेसर फैसल अहमद भन्छन्, "भारत र चीनले द्विपक्षीय स्तरका साथै एससीओ मञ्चमा बलियोसँग मिलेर काम गर्ने समय आएको छ। तियानजिनमा मोदी-सी भेटघाट यसको उदाहरण हो।"

• कूटनीतिमा 'तस्बिर'को महत्त्व

कूटनीतिमा, तस्बिरहरू प्रायः वास्तविक परिणामहरू जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जब प्रधानमन्त्री मोदी, सी जिनपिङ र भ्लादिमिर पुटिन तियानजिनमा मञ्चमा सँगै देखा परे, यो तस्बिरले गहिरो प्रतीकात्मक अर्थ राख्थ्यो।

यो समय भारतका लागि महत्त्वपूर्ण थियो। केही दिनअघि मात्रै ट्रम्पले भारतको निर्यातमा ५० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्क लगाएका थिए, जसलाई अमेरिकी अदालतले 'गैरकानुनी' घोषणा गरे पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा जाँदासम्म ती कायम रहनेछन्। यस्तो अवस्थामा, अमेरिकाको प्रतिबन्ध र दबाबको निशानामा रहेका सी जिनपिङ र पुटिनसँगै मोदीको उपस्थिति आफैँमा एउटा बलियो सन्देश थियो।

प्रोफेसर अहमद भन्छन्, "मोदी-सी-पुटिन तियानजिनमा एउटै मञ्चमा भेला हुनु अमेरिकालाई जवाफ हो कि तीनै जना मिलेर यसको दबाब नीतिहरूको कडा सामना गर्न सक्छन्।"

• एससीओको महत्त्व

भारतका लागि, एससीओ एक यस्तो मञ्च हो जहाँ रुस, चीन, मध्य एसियाली देशहरू र इरानसमेत एकै ठाउँमा आउँछन्। पूर्व विदेश सचिव कन्वल सिब्बल ले यसलाई 'रणनीतिक परिवर्तनको सट्टा प्रमुख कूटनीतिक सन्तुलनको प्रयास' भनेका छन्।

दिल्लीका विश्लेषक ह्याप्पीमन ज्याकब भन्छन्, "अर्को बाटो के छ? चीनसँग व्यवहार गर्नु आगामी दशकहरूमा भारतको सबैभन्दा ठुलो रणनीतिक चुनौती रहनेछ।"

छ देशबाट सुरु भएको एससीओ अब दस सदस्य, दुई पर्यवेक्षक र १४ संवाद साझेदारहरूको समूह बनेको छ, जसले विश्वको सबैभन्दा ठुलो भौगोलिक क्षेत्र र जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्दछ।

• रुसको भूमिका

यस समीकरणमा रुसको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। भारत रुसको सस्तो कच्चा तेलको सबैभन्दा ठुलो खरिदकर्ता बनेको छ, जसले मुद्रास्फीतिबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई बचाएको छ। यसले अमेरिकाको दबाबमा नपरी आफ्नो सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्न सक्छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि दिन्छ।

तर प्रोफेसर गांगुलीले चेतावनी दिन्छन्, "रुस कमजोर हुँदै गइरहेको शक्ति हो।" उनको विचारमा, भारतको रुससँग नजिक हुनु 'प्रेम' होइन, तर 'आवश्यकता' हो।

• अमेरिकाभन्दा बाहिर पनि संसार छ?

के मोदीको एससीओ शिखर सम्मेलनमा सहभागिता र पुटिनको प्रस्तावित दिल्ली भ्रमण अमेरिकी प्रभावबाट मुक्त अर्को व्यवस्थाको सुरुवात हो? यो पूर्ण रूपमा त्यस्तो होइन। भारत रक्षा, प्रविधि र लगानीमा अझै पनि अमेरिकामा गहिरो निर्भर छ।

तर, स्वर बदलिएको छ। मोदीले पहिलेभन्दा बढी सन्तुलन कायम राख्दै छन् र कुनै पनि निर्धारित ढाँचामा सीमित हुन अस्वीकार गर्दैछन्। विश्लेषकहरू विश्वास गर्छन् कि यस भ्रमणको सन्देश अमेरिकालाई यो हो कि भारतसँग विकल्पहरू छन् र भारतलाई झुकाउन सकिँदैन।

अन्ततः, इतिहासले डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो मित्रहरूलाई टाढा राखेर अमेरिकाको पतनलाई तीव्र बनाउने राष्ट्रपतिको रूपमा सम्झनेछ भने, मोदीलाई ढोका खुला राख्ने, आफ्ना विरोधीहरूसँग पनि संवाद गर्ने र कुनै पनि शक्तिको अधीनमा नबस्ने संसारमा भारतको स्वतन्त्रता जोगाउने नेताको रूपमा सम्झिनेछ।