पोखरा । पोखराको पाताले छाँगो ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सेती क्यानोन नाम गरेको कम्पनीलाई उक्त सम्पदा लगानी र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो ।

महानगरले वार्षिक आम्दानी लिने गरी लामो अवधिका लागि ठेक्का दिएको भन्दै केही स्थानीयले विरोध गरेका छन् । २०३४ सालदेखि छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले चलाउँदै आएको यो सम्पदा अबको ४० वर्ष निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।

महानगरले विद्यालयलाई वार्षिक ३ करोड २ लाख दिने गरी सम्झौता भइसकेको छ, तर पाताले छाँगो संवेदनशील सम्पदा भएको भन्दै केही कानुन व्यवसायीले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । अदालतले लगानीलाई देखाएर मुद्दा खारेज गरिदियो । अहिले ठेकदार कम्पनीलाई काम अघि बढाउन कानुनी रुपमा कुनै अवरोध छैन । त्यसैका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य छ । कम्पनीले सोही प्रयोजनका लागि स्थानीयको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना ग-यो ।

पहिलो पटक गरेको प्रयास असफल भएपछि दोस्रो पटक बिहीबार पनि सार्वजनिक सुनुवाइ भएको छ । ‘हामीले पहिलेको दिन पनि कार्यक्रम सकेका हौँ । अझै व्यापक गरौँ भनेर सबै स्थानीयको उपस्थितिमा दोस्रो पटक कार्यक्रम गरिएको हो,’ सेती क्यानोनका अध्यक्ष कर्केनकुमार गुरुङले भने ।

बिहीबारको कार्यक्रमको दृश्य फरक थियो । कार्यक्रममा अवरोध हुन सक्ने आकलन गरेरै महानगरले व्यापक मात्रामा प्रहरी खटाएको थियो । कार्यक्रमस्थलमा नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको बलको उपस्थिति बाक्लो देखिन्थ्यो ।

कार्यक्रममा महानगरका मेयर सहितका जनप्रतिनिधि पनि उपस्थित थिए । अवरोधकै बिच बिहीबारको कार्यक्रम सकिएको छ । ‘कार्यक्रम सकियो । अब रिपोर्ट आएपछि काम अघि बढ्छ । हामीलाई संरचना निर्माणका लागि बाटो खुला भएको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा कम्पनीको प्रस्तुति सुरु हुने बित्तिकै केही स्थानीयले माइक नियन्त्रणमा लिएर असन्तुष्टि पोखे । कार्यक्रमको सुरुमा परियोजनाको तर्फबाट करिब १० मिनेट ब्रिफिङ गरिएको थियो । त्यसलगत्तै एक स्थानीयले परियोजनाको मापदण्ड र प्रभावबारे प्रश्न उठाउना साथ माहौल फरक बनेको हो ।

आक्रोशित स्थानीयले मञ्चमा रहेको माइक नियन्त्रणमा लिए, र एकपछि अर्काे गर्दै बोल्न थाले । उनीहरूले परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी भएको र स्थानीयलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय यामनाथ सुवेदीले परियोजनाको २०० मिटर मापदण्डको बारेमा प्रश्न गरेका छन् ।

‘मापदण्डका कारण हाम्रो घरजग्गा रोक्का हुँदा बैंकबाट ऋण लिन पाएका छैनौँ । घर सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । हाम्रो समस्या कसले सुन्ने ?’ उनले भने, ‘हामीलाई मापदण्ड लाग्ने ठाउँमा यत्रो संरचना बनाउँदा कुनै मापदण्ड लाग्दैन ?’

उनले सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिप्रति पनि प्रश्न उठाए । ‘मेयर आफ्नै जनतामाझ आउँदा यत्रो सुरक्षा घेरा किन चाहियो ? यो कस्तो खालको सार्वजनिक सुनुवाइ हो ?,’ उनले अघि भने, ‘सार्वजनिक सुनुवाइमा जनताका कुरा सुन्नुपर्छ र जबाफ दिनुपर्छ । मेयरले जबाफ नदिइ हिँड्न मिल्दैन ।’

मेयर धनराज आचार्य नाजबाफ भएर कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएका थिए । यद्यपि सुवेदीले आफूहरू योजना र विकासको विरोधी नभएको भन्दै स्थानीयको अधिकार सुनिश्चितताको माग राखे । ‘यत्रो काम हुँदा स्थानीयको भूमिका के हुने हो ? गेटमा हाम्रो प्रवेशबारे के सोचेको छ ? सेयर र अन्य सुविधासँगै रोजगारीका बारेमा के राख्न खोजिएको छ ?,’ सुवेदीले भने, ‘यी सबै पक्ष क्लियर भएपछि मात्रै थप छलफल हुन्छ । बाह्य व्यक्तिसँग कुरा गरेर काम हुन सक्दैन ।’

कार्यक्रममा केही विद्यार्थी नेता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताले परियोजना खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका थिए । कम्पनीका अध्यक्ष गुरुङले स्थानीयले उठाएका विषय सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

परियोजनाका विषयमा जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्ष नै विभाजित छन् । एकथरीले जुनसुकै हालतमा ठेक्का रद्द हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ भने अर्काेथरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा छ । पोखरा–४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले महानगरले लगाएको ठेक्का पारदर्शी नभएको र सिङ्गो पोखरा महानगरको शिर निहुरिने कदम भनेका छन् । ‘अहिले नै १२–१५ करोड रुपैयाँ वार्षिक उठ्ने अवस्था छ भने २ करोडमा हामी किन दिन खोजिरहेका छौँ त ?,’ उनले भने, ‘यसको पछाडिको रहस्य के छ ? हामी ५ वर्षे कार्यकालका जनप्रतिनिधिले ४० वर्षका लागि निर्णय दिनु भनेको हाम्रो जीवन नै समाप्ति हुने खालको गतिविधि हो ।’

नेपाली कांग्रेस पोखरा–१७ का सभापति देवराज आचार्यले सार्वजनिक सुनुवाइको नाममा प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिमा जनताको आवाज दबाउन खोजिएको आरोप लगाए । मेयरले जनताको कुरा सुन्नुको सट्टा कार्यक्रमबाट भागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

‘सार्वजनिक सुनुवाइमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको ठूलो उपस्थिति थियो । मेयरसाबले कसैको पनि कुरा नसुनी, कार्यक्रममा नबोलिकन कुलेलाम ठोक्नुभयो,’ उनले भने, ‘जनताले प्रश्न गरेपछि जबाफ दिनुपर्छ । जबाफ नदिने हो भने कार्यक्रम किन राखियो ?’ उनले पाताले छाँगोलाई कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि जिम्मा लगाउन नपाइने र यो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरे ।

२०७८ साउन १४ गते महानगरपालिकाले यो छाँगोलाई ४० वर्षका लागि सेती क्यानोन नामक कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको हो । ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले कुनै काम सुरु गरेको छैन । स्थानीयको अवरोधका कारण सम्झौता बमोजिम काम सुरु गर्न नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । काममा भएको ढिलाइका कारण ४४ करोड प्रस्ताव गरिएको परियोजनामा ६६ करोड लागत लाग्ने पुनः मूल्याङ्कन गरिएको छ । अर्काे पक्षचाहिँ पोखरा पर्यटकीय क्षेत्र भएकोले पर्यटकीय गन्तव्य थप्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘यो परियोजना खारेज भयो भने लगानीकर्तामाझ कस्तो सन्देश जान्छ ? कानुनी रूपमा जितेको परियोजना त कार्यान्वयन हुँदैन भने अरु परियोजनामा लगानी गर्न को आउँछ ?,’ पोखरा–२५ का अध्यक्ष मोतिलाल तिमिल्सिनाले भने, ‘पोखराको भविष्यका लागि र लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने प्रमाणित गर्न पनि यो परियोजना कार्यान्वयन हुनैपर्छ । हामी पर्यटकीय राजधानी भनेर खुसी हुँदै गर्दा पर्यटकीय गन्तव्य थप्ने विषयमा चाहिँ किन विभाजित भइरहेका छौँ ?’ वास्तविक स्थानीयले योजनालाई स्वागत गरेको तर आफ्ना अधिकारबारे आशंका गरेका उनले बताए ।

पाताले छाँगोबाट ठेकेदार लखेटेको कि लगानी ?

‘धेरै खालका प्रश्न छन् । संरचनाले नधान्ने भए अध्ययन गरेर सम्झौता स्वतः खारेज हुन्छ । २ करोडमा बेचेको भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको छ । यो सत्य होइन,’ तिमिल्सिनाले थपे, ‘काम सुरु भएपछि बन्द हुँदा पनि वार्षिक २ करोड तिर्ने हो । चलेर टिकट बेच्न थालेपछि बेचिएको टिकटको ८.५ प्रतिशत थप दिनुपर्छ । त्यसबाहेक सामाजिक उत्तरदायित्व १ प्रतिशत छुट्टै खर्च गर्नुपर्छ ।’

परियोजनाबारे राम्रोसँग अध्ययन नगरी भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको एकाथरी वडाध्यक्षको भनाइ छ । ‘अध्ययन गरेर सम्झौताका कुन कुन बुँदा गलत हो भनेर भन्न सक्नुप¥यो नि । नत्र यसै नराम्रो छ भन्न भएन,’ अर्का एक वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘जे कुरामा पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नेपालीको बानीले लगानीकर्तालाई पनि समस्या छ । त्यसले दीर्घकालमा पार्ने असर कसैले सोच्दै सोचेको छैन ।’