पोखरा । सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त बहस र छलफल विना पोखराको पाताले छाँगो सहितका केही सम्पदाहरू लामो अवधिका लागि ठेक्का लगाइएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका नाममा पोखरा महानगरपालिकाले यहाँका प्रमुख सम्पदाहरू निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएको हो । 

यसको आलोचना र समर्थन दुवै छ । २०३४ सालदेखि छोरेपाटन माविले सञ्चालन गर्दै आएको पाताले छाँगो (डेभिज फल) अहिले पोखरा महानगरको नियन्त्रणमा छ । यो सम्पदा महानगरले २०७८ साउन १४ गते ४० वर्षका लागि सेती क्यानोनलाई ठेक्का दिएको हो । 

ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गर्न सकेको छैन । भौतिक संरचना निर्माणपूर्व गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम बुधबार केही स्थानीयहरूले अवरोध गरे । उनीहरूले महानगरबाट उपस्थित कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई लखेटेर कार्यक्रमको ब्यानर च्यातिदिए ।

अवरोधबिच कार्यक्रम सकिएको सेती क्यानोनका अध्यक्ष कर्केनकुमार गुरुङले बताउँछन् । विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको उक्त सम्पदा एकाएक निजी कम्पनीलाई दिएपछि सरोकारवालाहरू विरोधमा छन् । सोही घटनालाई लिएर केही समयअघि नेकपा बहुमतनिकट विद्यार्थी संगठनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई कालोमोसो नै दल्यो । बुधबारको कार्यक्रममा पनि केही स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । नेपाली कांग्रेस पोखरा–१७ का सभापतिसमेत रहेका देवराज आचार्य कुनै हालतमा नयाँ संरचना निर्माण हुन नदिने अड्डी कस्छन् । 

‘२०७५ को पर्यटकको सङ्ख्या र अहिले प्रस्ताव गरिएको प्रवेश शुल्क हिसाब गर्दा वर्षमा २४ करोड आम्दानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘महानगरले वर्षमा २ करोड आम्दानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो, हामी स्विकार्दैनौँ ।’

कार्यक्रम सकिए पनि निर्माणमा अवरोध हुने स्थानीयहरूको चेतावनी छ । ‘स्थानीयले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् ।

विद्यालयले छाँगोमा प्रवेश गर्दा विद्यार्थीलाई २०, नेपाली नागरिकलाई ४०, सार्क राष्ट्रका नागरिकलाई ८०, विदेशी नागरिकसँग १ सय रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । महानगरपालिकाले त्यसलाई बढाएर विद्यार्थीका लागि ३०, नेपाली नागरिकसँग ५० र विदेशी नागरिकसँग १ सय ५० रुपैयाँ लिन थालेको छ । यद्यपि, विदेशीको शुल्क भने ५० रुपैयाँ घटाइएको छ । सेती क्यानोनले निर्माणको काम सकेपछि अझै शुल्क बढ्ने छ ।

२०७४/०७५ मा १० लाख ३० हजार पर्यटकले पाताले छाँगो अवलोकन गरेका स्थानीय बताउँछन् । उक्त शुल्कबाट २ करोड २८ लाख स्कुलले आम्दानी गरेको आचार्यले बताए । उनीहरू पाँच वर्षका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लामो अवधिको ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउने तर्क गर्छन् । ‘५ वर्षको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बाचुन्जेलसम्म सम्पदा ठेक्का दिन मिल्छ ?,’ अर्का अगुवा युवक लामिछाने भन्छन्, ‘यो ठेक्का सम्झौता खारेज हुनुपर्छ । निजी व्यक्तिले फाइदाका लागि सम्पदा ठेक्का लगाउन पाउँदैन ।’

कार्यक्रम सकिए पनि निर्माणमा अवरोध हुने स्थानीयहरूको चेतावनी छ । ‘स्थानीयले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । महानगरपालिकाले कुनै वास्ता गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यति धेरै जमिन कौडीको भाउमा बेच्न कहाँ पाइन्छ ?’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहिँ महानगरसँग सहमति गरेर निजी कम्पनीलाई छाँगो दिन राजी भएको छ । ‘२ सय रोपनी जग्गा विना जानकारी दिइएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ पनि नगरी सम्झौता भयो,’ स्थानीय राममाया बस्ताकोटी भन्छिन्, ‘राज्यलाई फाइदा हुने काम हो भने किन गोप्य सम्झौता भयो ? सरासर प्रक्रिया गलत भएको छ, स्थानीयलाई अन्याय गर्न पाइँदैन ।’

‘अब अल्झिएर बस्न सक्दैनौँ । हामी एक महिनाभित्रै सामान झारेर निर्माण सुरु गर्छौँ,’ उनले भने ।

निर्माण कम्पनी सेती क्यानोनका अध्यक्ष गुरुङ राज्यको ढिलासुस्तीका कारण आफूहरू चर्को नोक्सानीमा परेको गुनासो गर्छन् । ‘सरासर काम भएको भए २०८० सालदेखि नै पर्यटकले सिसाको पुलबाट छाँगो हेर्न पाउँथे । विभिन्न झमेलाका कारण अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘सुरुमा ४४ करोडमा प्रस्ताव गरेको परियोजना पूरा गर्न अहिलेको हिसाबले ६६ करोड पुगिसकेको छ ।’ 

एक महिनाभित्रै परियोजनामा काम सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब अल्झिएर बस्न सक्दैनौँ । हामी एक महिनाभित्रै सामान झारेर निर्माण सुरु गर्छौँ,’ उनले अघि भने, ‘अदालतबाट पनि क्लिन चिट पाइसकेका छौँ । महानगरले सम्झौता गरेर जिम्मा दिएको छ । केही व्यक्तिहरूको मात्रै अवरोधले रोकिएको हो ।’ नयाँ संरचनापछि शुल्क झनै बढ्नेछ । पहिलो टिकट १ सय ४९, दोस्रो १ सय ९९ र तेस्रो ३ सय १८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

गत माघदेखि पाताले छाँगोको स्वामित्व महानगरले लिएको छ । विवादकै बिच गत माघ १ गते महानगरपालिकाले छाँगो छिर्ने गेटमा ताला लगाएको थियो । दुवै पक्ष मिलेर ताला खोले पनि अहिले विवाद पुनः बल्झिएको छ । महानगरले आफ्नो मातहत ल्याएदेखि प्रवेश शुल्कबाट मात्रै ६ महिनामा २ करोड ८९ लाख उठाएको छ । त्यसबाहेक ७० हजार रुपैयाँ सिक्का मार्फत सङ्कलन गरेको छ भने साउनयता थप ४६ लाख कमाएको महानगरका राजस्व शाखा प्रमुख नवराज पौडेलले जानकारी दिए । यस वर्षदेखि विदेशीको प्रवेश शुल्क ५० रुपैयाँ घटाएर १ सय कायम गरिएको उनले बताए । सेती क्यानोनले त्यहाँ सिसाको पुल निर्माण गर्ने र अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार थप्ने गरी सम्झौता भएको हो । सम्झौताको अवधि र परियोजना बाट प्राप्त हुने रोयल्टीलगायत विषयमा सरोकारवालाले चासो राखेका छन् ।

पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोति तिमिल्सिना प्रक्रियागत रुपमै अगाडि बढेर परियोजना यो अवस्थामा आइपुगेको बताउँछन् । ‘पहिलेदेखि नै प्रक्रिया अघि बढेको हो । हामी आएपछि सुरु गरेको पनि होइन । यति महत्त्वपूर्ण सम्पदा सधैँ यत्तिकै छोड्न पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । परियोजना लागु गर्न स्थानीय सरकार दृढ छ ।’ 

यसरी गर्ने विरोधले लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । महानगरले निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिनका लागि २०७५ फागुन २० गते मनशायपत्र आह्वान गरेर लामो तयारी पछि सम्झौता गरेको हो ।

सर्वदलीय बैठक राखेर, राय लिएरै सबैको सहमतिबाट काम सुरु गरिएको उनले बताए । विद्यालयलाई पनि महानगरले वार्षिक अनुदान दिने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । ‘स्कुललाई अडिट रिपोर्टको उच्चतम रकम ३ करोड २ लाख रुपैयाँ दिने भनेर सम्झौता भएको छ । तर खर्च प्रस्तावको आधारमा दिने रकम हो । अहिले पनि दिइरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘स्कुल चलाउने जिम्मा महानगरको हो । महानगरले समाधान गरिसकेको छ ।’

तिमिल्सिनाले निर्माणको अवधिमा मात्रै वार्षिक २ करोड लिने र बनिसकेपछि नाफाको आधारमा आम्दानी बढ्दै जाने बताए । यो ठेक्काविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट पनि परेको थियो । अदालतले कानुनअनुसार नै सम्झौता भएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो । सेती क्यानोन कम्पनीले नै सेती खोँचमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का पाएको छ । 

तर यसरी गर्ने विरोधले लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । महानगरले निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिनका लागि २०७५ फागुन २० गते मनशायपत्र आह्वान गरेर लामो तयारी पछि सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापत्र अनुसार सेती खोँचमा निजी कम्पनीले १ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने सहमति छ भने पाताले छाँगोमा आधा अर्बभन्दा बढी लगानी हुनेछ । सेती नदीको गाइघाटदेखि दोबिल्लासम्मको ८ दशमलव ६८ किलोमिटर क्षेत्र र पाताले छाँगोदेखि फेवा बाँधसम्मको डेढ किलोमिटर क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरिएको हो । बाँधमा क्रुज चलाउने प्रस्ताव पनि कम्पनीले पेस गरेको छ ।