काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद अशोककुमार चौधरीले सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कुनै विमति नरहे पनि बन्द गर्ने धम्की दिने सरकारको नियत ठिक नरहेको तर्क गरे । उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्नको लागि आवश्यक कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । 

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ । यी प्लेटफर्महरू दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारको कर्तव्य भनेको त्यही आदेशलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसका लागि कूटनीतिक वार्ता र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु हो । धम्की दिने वा हतारमा बन्द गर्ने होइन । तर सरकार संयम अपनाउनुको साटो एक दुई हप्ता भनेर धम्की दिने काम गरिरहेको छ । यो जनहित विपरीत छ ।’ 

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई दिएको सात दिने अल्टिमेटम बुधवार सकिएको छ । यद्यपि हालसम्म फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा, गुगल लगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरू सम्पर्कमै आएका छैनन् । सरकार सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने तयारीमा छ ।