सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारकाे निर्णय आपत्तिजनक : प्रचण्ड
सारांश
- प्रचण्डले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको आलोचना गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गरेको आरोप लगाए।
- उनले सरकारको कदमलाई संविधान विरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधीको संज्ञा दिए, साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई असर गर्ने बताए।
- प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालको उचित नियमनको पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको र कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए।
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले आलोचना दबाउन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने काम निरन्तर गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार आफ्नो आधिकारी फेसबुक पेजमार्फत प्रचण्डले सूचीकृतमा नआएका फेसबुक लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
‘वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ’, उनले लेखेका छन् ।
सरकारको कदम संविधान विरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्या समेत भएको उनले बताए ।
यस निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन नभई देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबिचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रचण्डले आफ्नो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण नभई उचित नियमनको पक्षमा अडिग रहेको जिकिर गरे ।
संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढाउनुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु आपत्तिजनक कदम भएको उनले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुरक्षाको माग गर्दै छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कर्मचारीले बुझाए प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र
-
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप
-
१०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउन आयोगको सुझाव
-
सिमेक्स इंकको प्रष्टीकरण– नियमित तालिका अनुसार सवारी ल्याएका हौँ, अनुचित लाभ लिएका छैनौँ
-
करिब ७ घण्टा सोधपुछपछि सचिव कृष्णहरि पुष्कर छुटे
-
गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्नुपर्नेमा जोड
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण