काठमाडौँ । सरकारले फेसबुक, एक्स (ट्विटर), युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमाथि 'दर्ता नभएको' बहानामा लगाएको प्रतिबन्धप्रति नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूले विरोध जनाएका छन् । 

उनीहरूले यो कदम नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउने अलोकतान्त्रिक कार्य भएको ठहर गरेका हुन् । 

उनीहरूले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १७, १९ र २७ ले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकको निर्बाध उपभोगको प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराएका छन् । यस्ता संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने कार्य लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताविपरीत र पूर्णरूपमा अस्वीकार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सार्वभौम संसद्बाट कानुन बनाएर व्यवस्थित र पारदर्शी नियमनको बाटो खुला हुँदाहुँदै सामाजिक सञ्जालहरूलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्ने सरकारको कदमलाई 'कठोर र अलोकतान्त्रिक' भनिएको छ ।

यो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको ठहर छ । 

'सरकारको यस कदमले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिक र उनीहरूको परिवारबिचको सम्पर्क टुटाएको मात्र छैन, बालबालिकाको सिकाईमा दीर्घकालीनरुपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र हजारौँ व्यक्तिको रोजीरोटीसमेत बन्द भएको छ' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने कार्य लोकतन्त्रमा किमार्थ स्वीकार्य हुन नसक्ने दोहोर्‍याउँदै सरोकारवालाहरूले सरकारसँग बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जालहरू तत्काल खुला गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न जोडदार माग गरेका छन् । 

साथै, सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन कार्यदल गठन गरी दीर्घकालीन र विधिसम्मत समाधान खोज्न पनि सरकारलाई आह्वान गरिएको छ ।