काठमाडौँ । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टीको संस्थापन पक्षको प्रस्तावमा ९९ प्रतिशत प्रतिनिधिले समर्थन जनाएका छन् ।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी महाधिवेशनको पहिलो दिन प्रस्तुत, राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि दोस्रो दिनको समूहगत छलफलमा २५ जनाले मात्रै संस्थापन पक्षले अघि सारेको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयको विपक्षमा आफ्ना विचार राखेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

महाधिवेशनका दुई हजार ३२१ प्रतिनिधिमध्ये निकै थोरै अर्थात् १ प्रतिशतले मात्रै त्यसतर्फ आफ्ना भनाइ खुलेर राखेको गौतमले बताए । ‘छलफलका क्रममा हरेक समूहबाट २/३ जनाले मात्रै महामहिम पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न हुँदैन भन्ने पार्टी निर्णयका विपक्षमा धारणा राख्नुभएको छ’, उनले भने, दशवटै समूहबाट जोड्दा त्यस्तो विचार राख्ने कमरेडहरूको सङ्ख्या २५ जनामात्रै छ ।’

यो पनि

एमाले विधान महाधिवेशन : विद्या भण्डारीको पक्षमा को उभिए, कसले गरे विरोध ?

बन्द सत्रको दोस्रो दिनको छलफलमा ३१६ जना प्रतिनिधि भएको कोशी प्रदेशबाट ५० जनाले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना धारणा राखेको एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए । छलफलमा २५ जनाले लिखित रूपमा प्रतिवेदनमाथि सुझाव राखेको उनको भनाइ छ ।

लिखित र मौखिक रूपमा धारणा राख्ने ७५ जनामध्ये केन्द्रीय सदस्य युवराज बास्कोटा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य तारादेवी राईले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यतालाई नवीकरण गर्नुपर्ने तर्क गरेको खतिवडाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार छलफलमा लिखित रूपमै सुझाव दिनेमध्ये एक जनाले मात्रै भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने विचार राखे पनि ती सदस्यले सुझावमा नाम उल्लेख गरेका छैनन् ।

‘छलफलमा मौखिक र लिखित सुझाव दिने अधिकांश प्रतिनिधिले पार्टीको सदस्यताबाट राजीनामा दिएर देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको कुनै पनि व्यक्तिलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन हुँदैन भन्ने कुरा पार्टीको मात्र नभएर नेपालको संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने विचार राखेका छन्’, खतिवडाले भने ।

२२७ जना प्रतिनिधि भएको मधेस प्रदेशको छलफलमा पार्टीले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेको सङ्ख्या ३ जनामात्र छ । छलफलमा कुरा राख्ने ३५ जनामध्ये अरविन्द्र सिंहलगायतले पार्टीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिन हुँदैन भन्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यो पनि

सातै भौगोलिक प्रदेश समूहकाे निष्कर्ष : एमालेको भावी नेतृत्व केपी ओली निर्विकल्प

महाधिवेशनमा प्रस्तुत सबै प्रतिवेदन र पार्टीले गरेको निर्णयप्रति समर्थन भए पनि देशको पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टीको सदस्यता पाउँ भनेर गरेको अपिलमा पार्टी लचिलो हुनुपर्ने धारणा सिंहले राखेको मधेस प्रदेशको समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रभु हजाराले जानकारी दिए । उनका अनुसार मधेसबाट अन्य दुई जनाले पनि सिंहकै भनाइमा समर्थन जनाएका छन् ।

समूह छलफलमा बागमती प्रदेशका अधिकांश प्रतिनिधिले देशको गरिमाका रूपमा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्किन नहुने तर्क गरेका छन् । सबैको अभिभावक भएर सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन समूहगत छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरूको सुझाव दिएको पोलिटव्यूरो सदस्य पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।

‘बागमतीका ३६१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये जम्मा ११ जनाले मात्रै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको सदस्यताका लागि खुला रूपमा चासो देखाएपछि दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्’, गुरुङले भने, ‘यसरी कुरा राख्ने साथीहरूले पनि तत्काल पार्टीको नेतृत्वमा ओलीको विकल्प सोच्न नसकिने भन्ने तर्क गरेका छन् ।’

स्रोतका अनुसार बागमतीबाट भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने तर्क गर्नेमा दीपक निरौला, उषाकिरण तिमिल्सिना, तेजेन्द्र खड्का, नारायण खतिवडा, अरुण नेपाल, सुशिला पाख्रिन, सरिता न्यौपाने, शर्मिला कार्की, सीता पौडेल, राजेन्द्र राजथला र झम्क नेपाल छन् । पार्टीले अघि सारेको मिसन २०८४ सफल पार्न र आन्तरिक विवाद हटाउनकै लागि भए पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।

१८८ प्रतिनिधि भएको गण्डकी प्रदेशको छलफलमा विकास लम्साल र विद्या भट्टराईबाहेक सबैले पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयको समर्थन गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सचिव धनञ्जय दवाडीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगरेकै कारण एकताबद्ध एमालेमा विवाद भएजस्तो देखाउन खोजिएको तर्क गरेको बताए ।

संविधानको संरक्षक बनेको व्यक्ति (राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति) लाई पार्टीको राजनीतिमा ल्याउन नहुनेमा लुम्बिनी प्रदेश पनि एकताबद्ध देखिएको संस्थापन पक्षका नेताहरूको दाबी छ ।

२१७ प्रतिनिधि भएको लुम्बिनीमा लीला गिरी, टोपबहादुर ओली र पूजन विश्वकर्माले मात्रै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यद्यपि उनीहरूले पनि थप एक कार्यकालका लागि पार्टी नेतृत्वमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प सोच्न नसकिने तर्क गरेको केन्द्रीय सदस्य खेममान खड्काले जानकारी दिए ।

खड्काका अनुसार लुम्बिनीको समूहगत छलफलमा ८५ जना प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राखेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका सबै (१३२ प्रतिनिधि)ले पार्टी निर्णयमा समर्थन गरेका छन् । सेनाको परमाधिपति, संविधानको संरक्षक भएर भूमिका निर्वाह गरेको पूर्वराष्ट्रपति कुनै पनि पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने पार्टीको निर्णयमा कर्णालीले एकमत भएर निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज गोरखबहादुर बोगटीले जनाए ।

‘४६ जना प्रतिनिधिले धारणा राखेको कर्णाली छलफलमा केन्द्रीय पदाधिकारीमा सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठ्यो’, इन्चार्ज बोगटीले भने, ‘विद्यमान पार्टी सदस्यता शुल्कको वितरण प्रक्रियामा संशोधन गरेर केन्द्रमा २० प्रतिशत, प्रदेश र जिल्लामा २५/२५ प्रतिशत, पालिका कमिटीमा २० प्रतिशत र वडा कमिटीमा १० प्रतिशत शुल्क राख्ने व्यवस्था विधानमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव कर्णालीले गरेको छ ।’

• ओलीको जबाफपछि समापन

शुक्रबारदेखि सुरु भएको महाधिवेशन आज आइतबार समापन गर्ने तयारी छ । प्रतिवेदनहरूमाथि शनिबार छलफल सकिएपछि आइतबार बिहानैबाट सुरु भएको बन्दसत्रमा छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रम जारी रहेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

महाधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधिहरूले उठाएका जिज्ञासा र प्रश्नको जबाफ अध्यक्ष ओलीले दिइसकेपछि समसामयिक प्रस्ताव पारित गरिने छ । त्यसपछि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन गरेर महाधिवेशन समापन गरिने प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।

महाधिवेशनको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्न सचिव योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । समितिले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको चासोबारे महाधिवेशनको धारणा तय गर्ने छ ।

विधान महाधिवेशनमा देशभरिका २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना थप गरी २ हजार ३४१ जना सहभागी भएको एमालेले जनाएको छ ।