काठमाडौँ । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा कानुनी अन्योलका कारण करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू रोकिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले वन ऐन खारेज गरेपछि विकासको गतिमा अवरोध आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताएका हुन्।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै कार्कीले सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएको ६-७ महिना भइसक्दा कुनै पनि आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताए। यसले देशलाई अर्बौँको क्षति पुर्‍याएको उनको भनाइ छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको वन ऐन संसदले पारित गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरेपछि विकासको गति अवरुद्ध भएको छ। हाल २० हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरू पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) नपाएर रोकिएका छन्। एकातर्फ विद्युत् विभागले लाइसेन्स दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिँदा सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठेको छ।

उता, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जुटाउने अर्को माध्यम धितोपत्र बजार पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर दिनैपर्ने कानुनी बाध्यता र आईपीओमा अनिवार्य जाने व्यवस्थाले पनि आयोजनाहरूलाई दबाब दिएको कार्कीको भनाइ छ। उनले राम्रा प्रोजेक्टहरू आईपीओमा जान बाध्य नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताए।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको यो सङ्कट समाधान गर्न दीर्घकालीन र स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।