काठमाडौँ । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ९ थान रिट निवेदन पेस भएको छ । आइतबारसम्म सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, नीराजन पौडेल, वीरभद्र जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्राप्त रिटको अध्ययन गरेर भोलि मात्रै दर्ता हुने कि नहुने निर्णय हुने रिट शाखाका एक अधिकृतले बताए । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ भाद्र ०९ गतेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०८२ भाद्र १९ गते जारी गरेको सूचनाका आधारमा सामाजिक सञ्जालको रूपमा हाल नेपालमा प्रयोगमा आइरहेको फेसबुक, एक्स, म्यासेन्जर, वाट्सएप, युट्युब लगायतलाई तत्काल रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थित गर्नका लागि संसदमा सो सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेका बेला एक्कासि तत्काल बन्द गराउँदा आम नेपालीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक,सूचनाको हक, सञ्चारको हकसमेतबाट वञ्चित भएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ ।

कतिपयले सामाजिक सञ्जाललाई सूचनाको स्रोत बनाइरहेका थिए भने धेरैको यही सामाजिक सञ्जाल रोजीरोटीको माध्यम बनिरहेका बेला सरकारको सो निर्णयले रोजगारीको हक समेत खोसिएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

संविधानको धारा १७ मा रहेको सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा विद्युतीय, प्रसारण र छापा लगायत जुनसुकै माध्यमका सामग्री तथा सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था छ । उक्त धारामा रहेको ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने व्यवस्थाले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको दायरा समेत समेटेको छ । धारा १७ (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख छ ।