काठमाडौँ । नेपालका प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

उनीहरूले सरकारको यो कदम र नयाँ नियमावलीले नागरिक स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकारले २०८२ भदौ १५ गते मस्यौदा गरेको नियमावलीले नेपालमा सूचित नभएका तर व्यवहारमा आम नेपाली विद्यार्थी तथा नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ ।'

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देजले प्रस्तावित कानुनले नागरिकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र सूचनाको सहज पहुँचमा बाधा पुर्‍याउने संगठनहरूको आरोप छ । नयाँ नियमले ठुला अनलाइन प्लेटफर्महरू र साना व्यवसायहरूलाई पनि प्रभावित गर्ने र जसले नेपाली बजारमा नकारात्मक असर पार्न सक्न् उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

नेपालमा डिजिटल साक्षरताको कमीलाई औंल्याउँदै यस्ता कानुनको कार्यान्वयनले नागरिकहरूका लागि थप चुनौती सिर्जना गर्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । तसर्थ सरकारले यो कानुन खारेज गरी सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर मात्र नयाँ नीति ल्याउन विद्यार्थी संगठनहरूले आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले मेटा, गुगल, इन्क, र एक्स कर्प जस्ता कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने र विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई अँगाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

संयुक्त विज्ञप्तिमा देशभरका विभिन्न विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले यस मुद्दामा थप छलफल र समाधानका लागि सरकारलाई आह्वान गरेका छन् ।