जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचनाको भग्नावशेष पन्छाउने क्रम सुरु भएको छ । योसँगै विकृत राजनीतिका भग्नावशेष पन्छाउने क्रम भने सुरु हुन सकेको छैन । भग्नावशेष नपन्छाएसम्म पुनर्निर्माण सम्भव हुँदैन– चाहे त्यो भौतिक संरचनाको होस् या राजनीतिक चरित्र ।

भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा उर्लिएका जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक धरातलमा ल्याइपुर्‍याएको छ । यसका लागि ५० भन्दा बढी नागरिकले प्राण उत्सर्ग गर्नुपर्‍यो भने मुलुकले ठुलो परिमाणमा भौतिक संरचनाको क्षति सहनु पर्‍यो ।

विगतलाई कसैले बदल्न सक्दैन तर वर्तमानलाई सचेततापूर्वक हाँक्न सकेमा भविष्य सुन्दर बनाउने सम्भावना रहिरहन्छ । बुद्धिमानहरू जतिसुकै अप्ठ्यारा बाटो भए पनि वर्तमानलाई सचेततापूर्वक हाँक्दै दुर्घटनाविहीन ढंगले गन्तव्यमा पुग्ने गर्दछन् । भदौ २३ गतेसम्म राजनीतिक नेतृत्वले यो कुशलता प्रदर्शन गर्न सकेको भए मुलुकले यति ठुलो जनधनको क्षति भोग्नुपर्ने थिएन । 

विगतलाई बदल्न नसकिए पनि भविष्यका लागि भने विगतबाट पाठ सिक्न जरुरी हुन्छ । विगतमा विभिन्न कोणबाट प्रकट हुँदै आएको जनअसन्तुष्टि, भ्रष्टाचारको विरोधमा उठेका स्वर, नेताहरूको स्वेच्छाचारितामा उठेका प्रश्न, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा प्रहार हुन लागेको भन्दै गरिएका खबरदारीलाई महत्त्व दिइएको हुन्थ्यो भने भदौ २३ गते भयङ्कर स्वरुपमा विस्फोट हुनेगरी ऊर्जा सञ्चित भएर बस्ने धरातल नै निर्माण हुँदैनथ्यो ।

विश्वको इतिहासमा कैयौँ राजनीतिक परिवर्तन अङ्कित छन्, जसमा आन्दोलनबाट स्थापित शक्तिले नै भविष्यको मार्गचित्र बनाउँछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि अहिलेसम्म त्यही हुँदै आएको छ ।

यो आन्दोलनले संविधानलाई केही घाइते बनाएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई केही हदसम्म कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा देश हाँक्छु भनेर राजनीतिक मैदानमा आएका नेताहरूले परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर दीर्घकालीन सोचका साथ सङ्कटको अवस्थाबाट मुलुकलाई निकाश दिने सार्थ्य देखाउनु पर्छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनमार्फत स्थापित शक्तिको माग बमोजिम सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । विश्वको इतिहासमा कैयौँ राजनीतिक परिवर्तन अङ्कित छन्, जसमा आन्दोलनबाट स्थापित शक्तिले नै भविष्यको मार्गचित्र बनाउँछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि अहिलेसम्म त्यही हुँदै आएको छ ।

भदौ २३ गते बिहान जेनजी पुस्ता सडकमा नउत्रिँदासम्म आफूलाई ‘अग्रगामी’ देख्ने राजनीतिक शक्ति यो आन्दोलनको सफलतापछि पराजित शक्तिका रूपमा परिणत भइसकेको छ । नागरिक तहमा उठेका असन्तुष्टि, तत्कालीन नेतृत्वप्रतिको आक्रोशलाई ‘प्रतिगमनकारी’ र ‘देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति’ भनेर नजरअन्दाज गर्ने नेतृत्व पछिल्ला पाँच दिनदेखि सार्वजनिक रूपमा बाहिर निस्कन सकेको छैन । 

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रमात्र होइन, वैकल्पिक शक्ति भनेर आफूलाई दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि नैतिकताको कसीमा आफूलाई खरो उतार्न नसक्दा जेनजी पुस्ताका युवाहरूले विद्रोह गर्नुपरेको हो ।

५ लाख, ७ लाख, १० लाख कार्यकर्ता रहेको भनिएका पार्टीका नेताहरूले देश र विकसित घटनाक्रम किन सम्हाल्न सकेनन् भन्नेबारे चर्चा गर्न छुट्टै अध्याय आवश्यक हुन्छ । यतिबेला वर्तमान अवस्थाबाटै देश र जनतालाई सुरक्षित धरातलमा कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेबारे चिन्तन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । समयको माग पनि यही नै हो ।

राजनीतिमा नैतिकता सबैभन्दा मूल्यवान शक्ति हो । नैतिकताविनाको राजनीति उच्छृङ्खल र अराजक हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक धरातलमा उत्रिने जो–कोहीले नैतिकताको कसीमा आफूलाई खरो उतार्न सक्नु पर्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रमात्र होइन, वैकल्पिक शक्ति भनेर आफूलाई दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि नैतिकताको कसीमा आफूलाई खरो उतार्न नसक्दा जेनजी पुस्ताका युवाहरूले विद्रोह गर्नुपरेको हो । फेरि पनि नैतिकताविहीन राजनीतिक धरातलकै खोजी गर्ने धृष्टता गर्‍यौँ भने अर्को अकल्पनीय भड्खालोको सामना गर्नुपर्ने छ, जसको परिणाम आकलन गर्नसमेत कठिन हुनेछ ।

अहिले संसद् विघटनका बारेमा परम्परागत शक्तिले प्रश्न उठाइरहेको पाइन्छ । संसद् विघटन आन्दोलनबाट स्थापित शक्तिसँगको सम्झौता अनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको हो । कुनै पनि आन्दोलन सफल भएपछि उत्पन्न हुने सङ्क्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा आन्दोलनबाटै स्थापित शक्तिको मार्गचित्रलाई महत्त्व दिने गरिएको इतिहास विश्व राजनीतिका कैयौँ अध्यायमा भेटिन्छन् । 

पुराना शक्तिहरू अहिले संसद् विघटन भएकोमा जसरी प्रश्न उठाइरहेका छन्, यसले सङ्क्रमणकाल बढाउन र मुलुकलाई थप अस्थिरतामा लैजानबाहेक अर्को कुनै उपलब्धि दिनेवाला छैन ।

विश्वले कुनैवेला ‘आतंकवादी’ भनेको तालिवान अहिले अफगानिस्तानको आधिकारिक शक्ति हो, उसलाई विश्वले स्वीकार गरेको छ । तालिवान त्यहाँको संविधानको कुनै धारा टेकेर सत्तामा आइपुगेको होइन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा माओवादीलाई पनि यसैगरी स्वीकार गरिएको हो, जसले १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष गर्‍यो, दोस्रो जनआन्दोलन सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्‍यो । 

संविधानको कुनै धारा टेकेर माओवादीले त्यति ठुलो संघर्ष गरेको थिएन । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई जनताले यति ठुलो विश्वास गरेका थिए कि माओवादी नेतृत्वले समेत अनुमान गर्न सकेको थिएन । आज माओवादीको अवस्था के छ ? सबैका सामु छर्लङ्ग छ । आज जेनजी युवा जसरी एउटा शक्ति बनेर स्थापित भएको छ, यसको सदुपयोग गर्न जानेन भने भोलि ऊ पनि माओवादीकै शैलीमा पतनको यात्रा लाग्ने छ । त्यसैले इतिहासका गल्ती तथा कमजोरीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु जेनजी पुस्ताका लागि जरुरी छ ।

पुराना शक्तिहरू अहिले संसद् विघटन भएकोमा जसरी प्रश्न उठाइरहेका छन्, यसले सङ्क्रमणकाल बढाउन र मुलुकलाई थप अस्थिरतामा लैजानबाहेक अर्को कुनै उपलब्धि दिनेवाला छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्ति वा संसद विघटनबारे प्रश्न उठाएर मुलुकलाई सङ्क्रमणकालबाट माथि उठ्न नदिने प्रयास गर्नु नेपालजस्तो भूराजनीतिक प्रभाव बढेको मुलुकका लागि घातक हुन सक्छ । 

आन्दोलनबाट स्थापित शक्तिले आफ्नो मार्गचित्रमा मुलुकलाई अघि बढाउन संसद विघटनलाई सर्तका रूपमा अघि सार्‍यो । आन्दोलन सफल भइसकेको परिस्थितिमा राज्यका परम्परागत शक्तिका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिले सेनाको समेत सहयोगमा मुलुकलाई निकासको एउटा बाटोमा अघि बढाएका छन् । 

मुखले ‘युवा पुस्ता आएमा नेतृत्व छाड्न तयार छु’ भन्ने तर व्यवहारमा अझै पाँच वर्ष, दश वर्ष नेतृत्वमा आफैँ रहने प्रचञ्च रचेर बसेका नेतृत्वहरूले आफैँसँग प्रश्न गर्नुपर्छ– यो जेनजी पुस्ताका युवाहरू प्रमुख दलका विद्यार्थी संगठनमा किन रहेनछन् ?

अन्तरिम सरकार गठन र नयाँ निर्वाचनको समयसीमा त्यसको एक अध्याय हो । यो अवस्थामा अब ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने वातावरण निर्माणतिर सबैले जोडबल गर्नुपर्छ । मुलुकको नेतृत्व चाँडोभन्दा चाँडो जननिर्वाचित निकायको जिम्मा लगाउनुपर्छ । संविधानलाई समेत पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने यो एक छोटो र सहज बाटो हुन सक्छ ।

इतिहासमा सीमित भइसकेको राजतन्त्र जसरी जुर्मुराउन खोजिरहेको छ, त्यही विधि र शैलीमा अब पुराना दलले आफूलाई सीमित गर्ने होइन, अन्तरिम सरकारलाई तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन गराउने वातावरण निर्माणमा आफ्नो भूमिका केन्द्रित गर्न जरुरी हुन्छ । अहिले क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबिचको द्वन्द्व बढाउनु भनेको मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयासमात्र हो । पुराना दलहरू सच्चिएर अघि बढेमा मात्र नयाँ पुस्ताले खोजेको परिवर्तनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुसार संस्थागत गरी देशलाई यो अवस्थाबाट निकास दिन सकिन्छ ।

जेनजी पुस्ताले गरेको विद्रोह सामान्य होइन । मुखले ‘युवा पुस्ता आएमा नेतृत्व छाड्न तयार छु’ भन्ने तर व्यवहारमा अझै पाँच वर्ष, दश वर्ष नेतृत्वमा आफैँ रहने प्रचञ्च रचेर बसेका नेतृत्वहरूले आफैँसँग प्रश्न गर्नुपर्छ– यो जेनजी पुस्ताका युवाहरू प्रमुख दलका विद्यार्थी संगठनमा किन रहेनछन् ?

तपाईंहरूमध्ये कोही आफू प्रधानमन्त्री/सभापति हुने पालो कुरेर बसिरहनुभएको थियो भने कोही फेरि पार्टी नेतृत्वमा पुग्न ७० वर्षे उमेरहदसमेत हटाएर ‘युवा पुस्ता तयार भएकै छैन’ भनेर ख्यालठट्टा गरिरहनु भएको थियो । 

प्रश्न यतिमा मात्र सीमित छैन । जेनजी पुस्ताभित्र हुर्किंदै गरेको विद्रोहको ज्वारभाटा दलहरूले आफ्नो पार्टीभित्रका जेनजी पुस्ताबाट किन थाहा पाएनन् ? थाहा पाएका भए समयमै किन त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् ? युवा पुस्ता र राजनीतिक दलहरूबिच कसरी यति धेरै दुरी बढेको रहेछ ? सबैजसो दलका विद्यार्थी संगठन थिए तर ती विद्यार्थी संगठनले जेनजी पुस्ताको मागलाई किन समयमै बुझ्न र आफ्नो दललाई खबरदारी गनए नसकेका रहेछन् ?

यी सबै प्रश्नको उत्तर सहज छ– नेतृत्वमा बुढो पुस्ताको बढ्दो लालच अनि पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूको लगातार उपेक्षा ।

तपाईंहरूले नेतृत्व विकासको शङ्खलालाई अवरुद्ध नगरेको भए तपाईंहरूभन्दा पछाडिका दुई पुस्तासमेत सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्थे । जेनजी पुस्ताका युवाहरू सरकारले हाम्रो आकाङ्क्षा बुझेन, हाम्रो भविष्यको ख्याल गरिदिएन भनेर उकुसमुकुस भइरहँदा तपाईंहरूमध्ये कोही आफू प्रधानमन्त्री/सभापति हुने पालो कुरेर बसिरहनुभएको थियो भने कोही फेरि पार्टी नेतृत्वमा पुग्न ७० वर्षे उमेरहदसमेत हटाएर ‘युवा पुस्ता तयार भएकै छैन’ भनेर ख्यालठट्टा गरिरहनु भएको थियो । 

कोहीचाहिँ ‘मैले फरक मतलाई पार्टीमा राख्न दिएकै छु’ भनेर नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्नेहरू छानीछानी नङ्ग्रा र प्वाँख उखेल्ने कार्यमा लाग्नुभयो । कसैले न्यायिक निकायको भूमिकालाई ‘प्रतिशोध’ र ‘पूर्वाग्रही’ देख्नुभयो । नेतृत्वमा रहेका तपाईंहरूजस्ता एकाध नेताका लागि सिङ्गो पार्टीमात्र होइन, देश नै डुब्नुपर्ने धरातल निर्माण भइरहँदासमेत आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत हुनेहरू नै अहिलेको अवस्थाका मुख्य जिम्मेवार हुन् । उनीहरूले अब संसद विघटनमा प्रश्न गर्नु र हिजो राजाले राजतन्त्र अन्त्यबारे गुनासो गर्नुमा तात्विक भिन्नता छैन ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जसरी ‘चैते कांग्रेस’ बनेर आएकाहरू हावी भए– प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूलाई पाखा लगाउँदै प्रजातन्त्रलाई विकृत बनाउने दिशामा मुलुक अघि बढ्यो, आज त्यसैगरी ४०–५० वर्षका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा लगायतका पनि ‘जेनजी’, ‘जय जेनजी’ भन्दै अवसरको खोजीमा आन्दोलनको माग र मार्गचित्रलाई खलबल्याउन सक्रिय नदेखिएका होइनन् । उनीहरूको लक्ष्य र योजना भनेको फेरि पनि भदौ २३ भन्दा अघिको अवस्थामा मुलुकलाई फर्काउनु हो । भदौ २३ अघिको व्यवस्था र २०६५ जेठ १५ अघिको राजतन्त्रको अवस्था एउटै भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म पनि मुलुक ५० कै दशकको राजनीतिक विकृति, परिस्थिति र अभ्यासबाट माथि उठ्न सकेको रहेनछ भन्ने कुरालाई हामी २०५६ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसदमा सम्बोधन गर्दै राजनीतिमा घोषणा गर्दा अभिव्यक्त गरेको धारणाबाट प्रस्ट बुझ्न सक्छौँ ।

परिवर्तित सन्दर्भमा अब मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकका नैसर्गिक अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कुनै प्रकारको आँच नआउने गरी देशलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समृद्धिको दिशामा लैजान युवाहरू अघि बढ्नु पर्छ । ती युवा जुनसूकै पार्टीका किन नहुन्, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र जनताको विश्वास जितेर जननिर्वाचित निकायमार्फत राजकीय भूमिकामा पुग्ने सहज र विश्वप्यापी मान्यता अनुसारको बाटो हुनुपर्छ । यो अवस्थामा पुग्नका लागि अवरोध हुने गरी कोही अझै पनि विभिन्न बहाना तेर्स्याएर भड्खालो खनिरहेको छ भने त्यो भड्खालोमा आफैँ जाकिनुपर्छ भन्ने पाठ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबाट सबैले सिक्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा भन्नैपर्छ– नेपाली राजनीतिमा यो समस्या र प्रवृत्ति ५० कै दशकदेखि देखिएको हो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि मूल धारको राजनीतिमा आएको माओवादीले मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा अघि बढाउला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि मुलुक ५० कै दशकको राजनीतिक विकृति, परिस्थिति र अभ्यासबाट माथि उठ्न सकेको रहेनछ भन्ने कुरालाई हामी २०५६ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसदमा सम्बोधन गर्दै राजनीतिमा घोषणा गर्दा अभिव्यक्त गरेको धारणाबाट प्रस्ट बुझ्न सक्छौँ ।

संसदमा सम्बोधन गर्दै त्यतिबेला भट्टराईले भनेका थिए– ‘मुलुक नसोचिएको संकटको अवस्थामा छ । यो संकटको अवस्थाको कारण कहीँ बाहिर छैन– हामीभित्र नै छ । यसमा पद्धतिको कुनै दोष छैन । हाम्रो प्रवृत्ति दोषी छ । प्रजातन्त्रमा हुने राजनीति र गैरप्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हुने राजनीति एकै किसिमको हुँदैन, तर हाम्रो राजनीतिका केही पात्रहरूले दुवैलाई एकै ठानेको प्रतीत हुन्छ । प्रजातन्त्रको राजनीतिमा मूल्य पद्धति र नैतिक पक्ष सशस्त्र हुन्छन् । तिनको अभावमा प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति निर्धो हुन जान्छ र आजको हाम्रो संकट पनि त्यही नै हो । हाम्रो प्रजातन्त्रका सञ्चालक भनेका हामी नै हौँ । त्यसैले यदि हामीभित्र अवाञ्छित र अनियन्त्रित राजनीतिक उच्चाकाङ्क्षा छ भने यस संकटका कारक पनि हामी नै हुन्छौँ । पद्धति राम्रो छ तर त्यस अनुरुप हाम्रो व्यवहार राम्रो छ कि छैन ? यो प्रश्न आज हाम्रो सामुन्ने उपस्थित भएको छ तथा यसको उत्तर पनि हामीले नै दिनुपर्छ ।’

यसबिचमा राजाको सक्रिय शासन, राजतन्त्र अन्त्य, गणतन्त्र स्थापनामात्र होइन, राष्ट्र प्रमुखको रूपमा तेस्रो राष्ट्रपति पाइसक्दा पनि उतिवेला कृष्णप्रसाद भट्टराईले व्यवस्थाका सञ्चालक भनिएका राजनीतिक दलहरूप्रति तेर्स्याएको प्रश्न र औँल्याएका कमी–कमजोरीका यी हरफ आजको सन्दर्भमा पनि हुबहु मेल खानु भनेको दलहरू कति गैरजिम्मेवार र लापर्बाह हुँदै आएछन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो । समस्या दलहरू र तिनका नेताका सोच तथा व्यवहारमा थियो तर जनतालाई व्यवस्था परिवर्तनतिर उक्साएर आफ्ना कमी–कमजोरी ढाकछोप गर्ने र अर्कातिर दोष पन्छाउने प्रवृत्ति हावी भइरह्यो । फेरि पनि यही प्रवृत्ति हावी नहोस् भन्नका खातिर पनि सबै दलले विभिन्न भूमिकामा रहिसकेका पुराना अनुहारलाई अब ‘बाइबाइ’ गर्नैपर्छ ।