काठमाडौं  । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यसप्रति असहमति जनाएको छ । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले शनिबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भए पनि सोही दिन गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जनाएका हुन् । 

'विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय स्वयं सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ,’ एमालेले भनेको छ । सो व्याख्या अनुसार राष्ट्रपतिबाट गरिएको घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेको एमालेले स्पष्ट गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको एमालेले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने प्रस्तावप्रति सहमत रहेको जनाएको छ । 

संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउन संविधान पक्षधर शक्तिबिच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा पनि एमालेको जोड छ ।